‘स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दबाब आवश्यक’
बुटवल, २३ माघ । नेकपा ९एमाले०का उपमहासिचव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दबाब आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । रुपन्देहीको सैनामैनामा आयोजना गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आगामी जेठमा स्थानीय चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ, तर मिति तय भएको छैन, त्यसैले घोषणा नहुँञ्जेल पत्याउने अवस्था छैन ।” उमहासचिव ज्ञवाललीले प्रतिपक्षले छिटो चुनाव गर भनिरहँदा सरकारमा भएका दल चुनावबाट भागेको आरोप लगाउँदै चुनाव कम्युनिष्टका लागि अन्तिम लक्ष्य नभइ त्यसका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी चुनावबाट सबै कुरा हिसाबकिताब गर्न चाहन्छाँै ।” नेता ज्ञवालीले एमसिसि देशको दुई पक्षीय हितमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसलाई माओवादीले गिजोल्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । एमाले गुल्मीका इञ्चार्ज दिनेश पन्थी र रुपन्देहीका इञ्चार्ज भूमिश्वर ढकाल लगायतले एमाले कम्युनिष्ट आन्दालेनको मूल प्रवाह भएको बताउनुभयो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा गुल्मीका सेक्रेटरी खिम खड्का, नारायण पौडेललगायत व्यक्ति एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । दरबन्दीका सचिवलाई नै त्यहाँ काम छैन । जसका कारण सचिवहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवालाई जगेडामा थन्क्याएको ठान्छन् । तर त्यही कार्यालयमा सरकारले पाँच चार सचिव राखी १० जना पुर्याएको छ र ती सबैलाई कामविहीन बनाएर राखेको छ ।मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, नतिजा व्यवस्थापन तथा सुशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने गरी पाँच सचिवको दरबन्दीसहित संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । कार्यालयमा कामको चापका कारण सचिवहरू थुपारिएको होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नरुचाएका कारण उनीहरुलाई कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको हो ।
२०६३ सालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ र अन्य निकायमा १ जना मात्र सचिव रहन्थे । त्यतिन्जेल जिल्ला र स्थानीय तहको काम पनि केन्द्र सरकारले नै गर्थ्यो । प्रदेशको संरचना नै थिएन । तर प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता अहिलेभन्दा गएगुज्रेको थिएन ।सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नतिजामुखी काम गर्नका लागि मुख्यसचिव र २ सचिव गरी विशिष्ट श्रेणीका ३ कर्मचारी हुँदा कहिल्यै अपुग भनिएको थिएन । त्यसपछि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सचिवको दरबन्दी बढाउँदै लगियो । कतिपय सचिव राजनीतिको फेर समातेर बढुवा भएर शक्ति अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसे भने कतिपयलाई चाहिँ जगेडामा थन्क्याउने ठाउँ यही बन्यो ।
सचिवको संख्या अनावश्यक बढाएर राज्य कोषमा भार मात्र थपिएको छैन, हुने काम पनि उनीहरूकै खटपटले नहुने अवस्था बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने हो भने पाँच जनाको दरबन्दी स्वाभाविक ठानिए पनि अहिलेको कामका लागि भने एक सचिव नै पर्याप्त हुन्छ । कामका हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कहीँकतै उपस्थिति देखिँदैन ।राज्यले ठूलो लगानी गरेका सचिवलाई राजनीतिक नेतृत्वले नरुचाएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर कामविहीन त बनाइएको छ नै, पाँच मन्त्रालयमा बिनाऔचित्य दुईदुई सचिव राखिएको छ । केन्द्रले यसअघि गर्दै आएका धेरै काम अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । जसका कारण मन्त्रालयहरुमा कामको चाप छैन ।
तर शिक्षा, उद्योग, कृषि, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयमा दुईदुई सचिव राखेर सरकारी ढुकुटीमा अनावश्यक भार पारिएको छ । भएकै सचिवले काम नपाएको अवस्थामा उमेर हदका कारण अवकाश पाउनै लागेका सहसचिवलाई पनि तलब बढाइदिने र भावी पदको सुरक्षाका निम्ति सचिवमा बढुवा गरिदिने विकृत अभ्यासको थालनी पनि देउवा सरकारले नै गरेको छ ।त्यसो त प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनहरुले केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय नै अनावश्यक भन्छन् । ती अध्ययनहरुका अनुसार संघीय सरकारमा ९ देखि ११ वटा मन्त्रालय पर्याप्त हुन्छ । तर मत्रालय धेरै कायम गरेर ढुकुटी स्वाहा बनाउने मामिलामा भने राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी दुवैको मिलेमतो देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय घटाउन नमान्ने अनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफ्ना लागि सचिवको दरबन्दी घट्न नदिन नेतालाई साथ दिने निकै अनैतिक अभ्यास र साँटगाँठ चलेको छ देशमा । उपचिवले चलाउन सक्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायमा सचिवको दरबन्दी रहनु प्रशासक हावी भएको परिणाम हो । नेता र उच्च प्रशासकको मिलेमतोमा कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखीभन्दा दिन प्रतिदिन भुत्ते बन्दै गएको छ ।केन्द्रका कतिपय सचिव कामविहीन अवस्थामा रहँदा कतिपय प्रदेशले सचिव नै पाएका छैनन् । यतातिर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नै छैन । बरु सचिवहरुमा प्रदेशमा जानै नमान्ने र गए पनि तीन महिना नहुँदै सिंहदरबार फर्किने प्रवृत्ति छ । तिनकै सजिलोका लागि जस्तासुकै निर्णय गरिदिने नेताहरु भएपछि झन् के चाहियो र ?
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन पुनःसंरचना समिति लगायतले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय र कर्मचारी राख्न नहुने कुरा जोडदाररुपमा आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ती प्रतिवेदनले अब संविधानले केन्द्रलाई धेरै अधिकार नदिएकाले स्रोतसाधन पनि धेरै राख्नुपर्दैन भनेका छन् ।एकातिर संघीय सरकारको अधिकार नयाँ संविधानले कटौती गरेकाले सिंहदरबारको काम कम छ । त्यसमाथि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम बढेकाले स्रोतसाधन बढी आवश्यक छ । तर कर्मचारी व्यवस्थापन भने ठीक उल्टो छ । सिंहदरबारमै भएभरका उच्च प्रशासकलाई थुपारिएको छ ।
अहिले पनि ७३ जनाभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी छन् । उच्च ओहोदाका कर्मचारीको संख्या जति धेरै भयो, त्यसअनुसार मातहतका कर्मचारी, गाडी, सहयोगी आदिका नाममा अरु स्रोतसाधन पनि केन्द्रमै थुप्रिन्छ । जब कर्मचारी र अरु स्रोतसाधन केन्द्रमै थुप्रिन्छ भने अधिकार मात्र तल पठाएर अपेक्षित नतिजा कसरी हात लाग्छ ? त्यस अवस्थामा हात लाग्ने भनेको नागरिक निराशा र व्यापक वितृष्णा मात्र हो । के संघीयता र नयाँ संविधानप्रति निराशा र वितृष्णा बढाउन नै खोजिएको हो त ?अवस्था कतिसम्म हास्यास्पद बनिसकेको छ भने आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको संख्या थपिए तर तिनले काम नपाएपछि सरकारले सचिवको आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ । त्यसो त यसअघि सरकारले नै गठन गरेका आयोग र समितिले समेत मन्त्रालय र सचिवको संख्या घटाउन सिफारिस गरेका थिए । तर ती सिफारिसको एकपछि अर्को गरी उपहास गरियो । अहिले बन्ने कार्यदलले पनि समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गर्नु बेकार छ ।
