खोपको विवरण पठाउन निर्देशन
काठमाडौँ, २५ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भोलि बुधबारसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभिलेख सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले तोकिएको समयसिमाभित्र केही जिल्ला र स्थानीय तहले विवरण नबुझाएकाले सो निर्देशन दिएको हो । छानबिन समितिले छ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र १०९ स्थानीय तहलाई भोलिसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको समितिका संयोजक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले खोपको एकीन तथ्याङ्क नभेटेपछि यही माघ १६ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसअघि समितिले यही माघ २१ गतेभित्र स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा, सातवटै प्रदेशको स्वस्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तिको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्…अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसीसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन्।सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन्। उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्।
उनले संसद् बैठक बस्ने दिनमै २६ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति भए मात्र एमसिसी कार्यसूचीमा राखिने भएको छ।माओवादी केन्द्रले २८ गते एमसिसीको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। एमालेले भने सदनमा टेबुल भएपछि आफ्नो धारणा बनाउने तयारी गरेको छ। उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पारित गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ।कानुनतः कुल सांसद संख्याको एकचौथाइ उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् ३५ जनाले मात्र भए पनि साधारण प्रकृतिका सन्धि पारित गर्न मिल्छ। एमसिसीलाई अहिलेसम्म साधारण प्रकृतिको सन्धिका रूपमा लिइएको छ। दलहरूको छलफलमा यसबारे दुई मत भए पनि संसद्मा एकै मत आउन सक्ने देखिएकाले बहुमतको कुरामात्र उठेको स्रोतले बतायो।
यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्ले पारित गर्दा जति दिन लागे पनि सबै सांसदको भनाइ संसद्को रेकर्डमा देखिनुपर्ने विषय उठाउन सभामुखलाई संसद् सचिवालयले पनि सुझाव दिएको छ। संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू हुने ठाउँ भएकाले एमसिसीजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा जनताका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले के बोलेका रहेछन् भनेर पछि हेर्न सजिलो हुने हुँदा पनि सबै सांसद बोल्नुपर्ने स्रोतले बतायो।एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे एमसिसी टेबुल भए पनि छलफलमा भने सदन खुलाउनु नै राम्रो हुने प्रस्ताव सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्। एमालेका एक नेताले भने अहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताएका छन्। संसदमा कुल २ सय ७१ सांसद छन्। त्यसमा एकजना सभामुख, तीन राज्यमन्त्री र २० मन्त्री छन्। चारजना निलम्बनमा भएकाले २ सय ४३ सांसदले बैठकमा भाग लिन सक्नेछन्।
