प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान, किरात राख्न दबाब
धरान । किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री राजकुमार राईलाई प्रदेशको नाम “लिम्बुवान, किरातˮ राख्न पहल गर्न भन्दै एक ज्ञापन पत्र आज बुझाएको छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङको समन्वयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङबो, जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, संघीय लोकतान्त्रितक राष्ट्रिय मञ्च–प्रान्तीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराक, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष सौभाग्यवती देवी राई गरी तीस वटा भन्दा बढी संघ संस्थाहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्ने संघसंस्थाहरुमा क्रमस ः किरात याक्खा छुम्मा, धिमाल जाति विकाश केन्द्र, किरात याख्खा लोकतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं. १, सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति, कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राजवंशी समाज विकास समिति, जसपा नेपाल सिल्पी बिशेष क्षेत्र, प्रदेश १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच प्रान्तीय दलित मंच, आठपरिया स्वयक्त क्षेत्र समिति नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध लिम्बु संघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, याक्थुङ युवा मंच, लिम्बु विद्यार्थी मंच, सपा धिमाल स्वायत्त क्षेत्र समिति, अखिल नेपा लिम्बू राष्ट्रिय मुुक्ती मोर्चा, सुनुवार मुक्ति मोचा नेपाल, याख्खा स्वायत्त क्षेत्र समिति, किरात याम्फु समाज, लिम्बु सांस्कृतिक परिषद, याक्थुङ चलचित्रकर्मी संघ, नेपाल मगर संघ प्रदेश नं १, नेपाल गन्गाई समाज, सिङसा कल्याण केन्द्र, थारू ग्राम थान आदि रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप पहिचानमा आधारित पछिल्लो “मधेश प्रदेशˮ नामाङ्कन भएसंगै बाँकी रहेको प्रदेश नं १ को नामांकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी तपसिलका राजनैतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संघसंस्थाहरुको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहान्छौं लेखिएको छ ।
त्यसैगरी उक्त पत्रमा “पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माणगर्न संविधानसभाको विषयत समिति र राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिमका प्रदेशहरुको सुनिश्चित हुनुपर्ने थियो तर सोको मर्मविपरित ७ प्रदेशको घोषणा गरियो । प्रदेशहरुको नामाङ्करण गर्ने सन्दर्भमा उप्पीडनकारी औपनिवेशिक एवम् सामन्ती केन्द्रिकृत एकात्मकवादी चिन्तनका धङधङीहरु झल्कने गरी पञ्चायती शैलीमा जवरजस्ती ढंगले गण्डकी, बागमती लगायत नामहरु राखिएको छ त्यस प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दै विरोध गर्दछौं । वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, किरात आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जनादेश अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा “लिम्बुवान, किरात प्रदेशˮ नामाङ्कनका लागि हाम्रा्े आन्दोलन जारी रहेकोकुरा अवगत गराउँदछौंˮ भनिएको छ ।
त्यस्तै “वर्तमान प्रदेश नं. १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पहिचानको आधारमा “लिम्बुवान, किरात स्वायत्त प्रदेशˮ प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु, लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा विगतमा नेपाल सरकारसंग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सातसालको क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, किरात आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्धाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा “लिम्बुवान, किरात प्रदेशˮ नाम राख्नु पर्दछ भन्ने धारणा पुनः दोह¥याउँदछौंˮ भन्दै ज्ञापन पत्रमा “नेपालको संविधान अनुरुप स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरक्षति क्षेत्रहरुको नामाङ्कन र घोषणा अविलम्ब गर्न पर्दछ भन्नेमा हामी दृढ प्रतिज्ञा गर्दछौं । संखुवाखोला–अरुण–कोसीपुर्वको लिम्बुवान स्वायक्त प्रदेशको भूगोलमा सेर्पा–भोटे–सिङ्सा स्वायत्त क्षेत्र, मेवाहाङ–लोरूङ स्वायत्त क्षेत्र, याम्फु स्वायत्त क्षेत्र, याक्खा स्वायत्त क्षेत्र, आठपरिया स्वायक्त क्षेत्र, सोह्रखाल्सा राई स्वायत्त क्षेत्र, राजधामी स्वायत्त क्षेत्र, थारु स्वायत्त क्षेत्र, मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र, धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, खवास स्वायत्त क्षेत्र, कोचिला स्वायक्त क्षेत्र, संथाल स्वायक्त क्षेत्र, मेचे स्वायत्त क्षेत्र, लेप्चा स्वायत्त क्षेत्र लगायतका स्वायक्त, स्वाशासित, संरक्षित क्षेत्रहरु र किरात–खम्बुवान भुगोलमा समेत यसैगरी स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण हुन पर्दछ भन्नेमा प्रष्टताका साथ दोह¥याउन चाहान्छौं । तराईको भूगोलमा कोच–मधेस र हिमाली भूभागमा सेर्पालुङको दावी रहेतापनि “लिम्बुवान, किरातˮ ले दावी गरेको पुर्ण भुगोल रहेकाले हाललाई “लिम्बुवान, किरात प्रदेशˮ नै उपयुक्त प्रदेश नामाङ्कन भएको ठहर गरेका छौंˮ भनिएको छ । ज्ञापन पत्रमा प्रदेश नं. १ को अधिवेशन शुरू हुन गइरहेको समय र सन्दर्भमा उपरोक्त धारणालाईः दोहो¥याउदै सम्मानित प्रदेश सभा, माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उपरोक्त माग सम्बोधनको लागि अपिल गर्दछौं । साथै उक्त माग सम्बोधनका लागि माननीय मुख्य मन्त्री ज्यूबाट आवश्यक पहल कदमी लिइयोस भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङबोले ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका सहभागीहरुको परिचयबाट प्रारम्भ भएको थियो । ज्ञापन पत्र किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यष डा.कमल तिगेला लिम्बूले बाचन गरेका थिए भने उक्त ज्ञापन पत्र माथि संघीय लोकतान्त्रितक राष्ट्रिय मञ्च–प्रान्तीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसपछि मुख्य मन्त्री राजकुमार राईले पहिचान विपरित डाँडा खोलाका नामबाट प्रदेश १ को नाम राख्न नहुनेमा आफु प्रष्ट रहेको बताउँदै मानव आवादीसंग जोडिएको पहिचानमा आधारित प्रदेश १ को नाम हुनु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताउनु भयो ।
