महाभियोगविरुद्ध निर्णय गर्ने जिम्मेवारी एमाले शीर्ष नेतृत्वलाई
काठमाडौँ, २ फागुन । नेकपा एमाले को आजको संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नेलगायत सत्तापक्षका गतिविधिको सदन, सडक र न्याय क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।पार्टीका अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको बैठकले महाभियोगको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने तथा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन ९एमसिसी० लाई जसरी पनि पारित गर्ने नियतले ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको सो दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले एमालेले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर शीर्ष नेताले निर्णय लिने र आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी सांसद्हरुको हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा आएपछि उचित समयमा एमालेले त्यसबारे देश र जनताका पक्षमा आफ्नो धारणा दिने स्पष्ट पानुभएको थियो । एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस लागू नभएकामा संसद् बैठकमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्…काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनका दलले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रपूर्ण ठहर गरेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए ।‘यो कदम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौ’ महासचिव पोखरेलले भने ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको पनि पोखरेलले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले यस्को कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको छ । मार्गप्रशस्त गर्ने वा आफ्नो गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्ने’दयगत उनलाई एमालेले विकल्प दिएको हो । बैठकले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको हो ।‘सभामुखको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुभएन । उनको भूमिकाप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयमा सभामुखले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने वा जारी अवरोध अन्त्य गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने दुई विकल्प हामीले दिएका छौं’, बैठकपछि महासचिव पोखरेलले भने ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने पार्टीले संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने पनि उनले बताए । यस विषयमा थप छलफल गर्न एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरेसँगै एमालेले समेत सभामुखमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, एमाले नेताहरूले यसमा स्पष्ट गरेका छैनन् । आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सभामुख सापकोटाले चासो नदिएका कारण महाअभियोग लगाउने चर्चा एमालेभित्र भएको छ ।
