प्रतिनिधिसभामा आजै एमसिसी टेबल हुने
काठमाडौँ, ८ फागुन । मुलुकका राजनीतिक दलबीच निक्कै रस्साकस्सीको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौताले अन्ततः आज प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने भएको छ ।सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमसिसीलाई अघि बढाउने सहमति जुटेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएकामा सत्तारुढ कांग्रेसकातर्फबाट आजै पेश गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेश गर्नुभएको थियो।
सत्ता गठबन्धनभित्रै विगतमा दुई थरी मत आएपछि लामो समयदेखि उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसअघिका सबै सरकारले भूमिका खेल्दै आएका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसतर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, संसदीय दलका सचेत पुष्पा भुषाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका सचेतक रेखा शर्मा र नेत्री जयपुरी घर्ती, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेत जीवनराम श्रेष्ठ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल हुनुहुन्थो । एमसिसीका सम्बन्धमा फरक धारणा राख्न पक्षबाट भइरहेको आन्दोलनलाई हेक्का गरी संसद् भवन नयाँ बानेश्वर वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तुल्याइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्.. कर्णाली । जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समिति सुर्खेतले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा रहने व्यवस्थापन समितिले मतदानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताको स्तरीकरण गर्नुका साथै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य थालेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समिति संयोजक खगेन्द्रप्रसाद रिजालले मतदानस्थलको भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण, सुरक्षा संवेदनशीलता, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुर्खेतका २९ मतदानस्थल अति संवेदनशील, ७६ संवेदनशील र ३३ मतदानस्थललाई सामान्य मानिएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति अपनाइने उहाँको भनाइ छ । “मतदानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरिसकेका छौँ, सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा स्तरीकरण गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन पनि पठाइसकेका छौँ”, प्रजिअ रिजालले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरमा निर्वाचन कार्यालय खोल्ने विषयमा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखसँग समन्वय भइरहेको छ, छिट्टै स्थानीय तहका केन्द्रमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।” सुर्खेतमा नौ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये आठ स्थानीय तहका केन्द्रमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिनेछ । जसले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीदेखि सम्पन्न गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा सुर्खेतका १३८ स्थलमा २७६ मतदान केन्द्र थिए । जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिले यसपटक केन्द्र थपिन सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । यसपटक सुर्खेतमा २२ हजार बढी मतदाता थपिएका छन् । २०७४ सालमा दुई लाख १८ हजार मतदाता थिए ।
प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका बमोजिम निर्वाचनको तयारी अघि बढाइएको बताउनुभयो । कार्यालयले सुर्खेतको निर्वाचन व्यवस्थापनका साथै कर्णाली प्रदेशको निर्वाचनको समन्वय गर्नेछ । फागुन १९ गते सबै वडामा मतदाता नामावलीको विवरण पठाइने, त्रुटि सच्याउनुपर्ने भए सच्याउन सकिने र चैत १३ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । आयोगले फागुन ५ देखि १५ गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ । यसैबीच, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले छैँटौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा शुक्रबार आचारसंहिता र निर्वाचन व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । २०१५ साल फागुन ७ गते मुलुकमा पहिलो आमनिर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगले २०७३ सालदेखि हरेक वर्ष फागुन ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो । यस वर्ष ‘निर्वाचनमाः सबै, सधैँ, सँगै’ नारा तय गरिएको छ ।
