प्रदेश १ बैठक सुरु, प्रदेश १ को नामकरणका लागि २ वटा प्रस्ताव टेबुल
बिराटनगर, १७ फागुन । प्रदेशसभामा प्रदेश १ को नाम कोशी र किरात राख्न प्रस्ताव टेबुल भएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा एसको प्रस्ताव गरेका लिम्बुवान किरात सगरमाथा दुई नाम मध्य एक नाममा जुटाउने गरी बैठक प्रारम्भ भएको छ ।नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेका कोशी नामवाट समर्थन फिर्ता लिए पनि बैठकमा भने कांग्रेसले सोही प्रस्तावमा समर्थन जनाउने बुझिएको छ।
कर नबुझाउनेलाई कारबाही
वीरगञ्ज, १७ फागुन (रासस) ः
आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदातालाई कारबाही गर्ने भएको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाउने मूल्यअभिवृद्धि करका चार सय तीन र आयकरका चार सय २९ करदातामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख कर अधिकृत ढाकाराम तिवारीले भन्नुभयो,‘‘पहिलो चरणमा चरणमा करदातालाई १५ दिने र सात दिनेपत्र पठाइसकेका छौँ । यसपछि पुनःतीन दिनको पत्र पठाउने छौँ ।” पत्र प्राप्त गरेर पनि बक्यौता नबुझाइए उनीहरुको बैंक खाता रोक्का समेत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा एक लाख २४ हजार तीन सय पाँच करदाता रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को छ महिनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ ।
सो कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को छ महिनाको अवधिमा रु चार अर्ब ७३ करोड १६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात रु तीन अर्ब १५ करोड १६ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा अन्तशूल्कतर्फ रु एक अर्ब ३१ करोड ९५ लाख २९ हजार, आयकरतर्फ रु एक अर्ब चार करोड ८८ लाख ६९ हजार, मूल्य अभिवृद्धिकर तर्फ रु ७३ करोड ६७ लाख ६६ हजार, ब्याजकर तर्फ रु दुई करोड ४० लाख २३ हजार र घरबहाल करतर्फ रु दुई करोड २४ लाख ९९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी सञ्जय सरदार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको तथा विभिन्न सामानको आयातमा सरकारले गरेको प्रतिबद्ध लगायतका कारणले राजस्व सङ्कल घटेको सूचना अधिकारी क्षेत्रीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सो कार्यालयले नौ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ९२ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
