उधारोमा ‘जाँचबुझ’ आयोग : निष्पक्ष छानबिन शंका
काठमाडौं । सरकार पक्ष र संसद्को प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उधारो निर्णय भएको छ । सात दलहरूबीच बुधबार उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सुन काण्डका सन्दर्भमा सीआईबीलगायत राज्यका निकायहरूबाटै अनुसन्धान भइरहेको र ती निकायले अदालतमा अभियोजनपत्र बुझाएपछि मात्रै थप अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएर आगामी असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
जाँचबुझ आयोग बनाउने विषयमा सात दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने र निष्पक्ष छानबिन हुने कुरामा कसैले शंकाको दृष्टिबाट हेर्न नहुने धारणा राख्दै सचेतक लेखकले भने– ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको साझा सहमतिअनुसार भएको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यन्वायनतर्फ लैजाने विषय हो । यसलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्न हुँदैन ।’ उनले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनबाट प्रतिवेदनसम्मका लागि मात्रै काम नगर्ने दाबी गरे ।
उक्त प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरूकै नाम जोडिएको भए पनि उनीहरूमाथि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
