जनताको जीवनस्तर उकास्नु र उत्पादन बढाउनु पहिलो दायित्व : सांसद थापा
हेमन्त जोशी / काठमाडौँ, ६ असोज ः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आमनागरिकका समस्या र जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्राथमिकता साथ उठान गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दैलेखबाट निर्वाचित हुनुभएका उहाँलाई संसदमार्फत् आमजनताका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र बजेट विनियोजन तथा विकास निर्माणका काममा राजनीतिक शक्ति र पहुँच हाबी हुने गरेको अनुभूति भएको छ । ‘सांसदसँग रासस’ संवादका क्रममा उहाँले नतिजामुखी संसद् र जिम्मेवार सरकारको प्रत्याभूति अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । भूमिका र जिम्मेवारीका हिसाबले विभिन्न कानुन निर्माण र आमनागरिकका विकास आकांक्षा पूर्ति गर्ने गरी सांसदले काम गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । सांसदले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरकारले पनि ‘बिजनेस’ दिन नसकेको सांसद थापा बताउनुहुन्छ । सांसदहरु विधायिकी भूमिकालाई उपेक्षा गरेर विकास निर्माणका काम तथा विभिन्न योजनामा बजेट माग्नेतर्फ मात्रै बढी अल्झेको भन्ने आम बुझाइमा उहाँ असहमत हुनुहुन्छ ।
“विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिन आवश्यक छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बजेट प्रक्रियामाथि काम गर्नु पनि विधायककै जिम्मेवारी हो । विधायिकी भूमिका र विकास निर्माणका दुवै काम सांसदले गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई दुई फरक नजरले नभई एउटै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”
नागरिकका विकास आकांक्षा बुझेर आयोजना छनौट गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, पारित गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्थाबारे सोधखोज गर्ने काम पनि सांसदले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसदहरु आयोजना माग्ने र आफैँ विकासमा लाग्ने गरेको भन्ने गलत बुझाइ आम मानिसमा रहेकाले यस्तो भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको थापा बताउनुहुन्छ ।
“सांसदलाई नागरिकको विकास आवश्यकता थाहा हुन्छ । सोहीअनुसार कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने हो । विकासको काम व्यवस्थापिकाले गरेको भनेर त्यसलाई गैर जिम्मेवार भन्न मिल्दैन । त्यसो भए के व्यवस्थापिकाको काम अदालतले र अदालतको काम व्यवस्थापिकाले गर्ने भन्ने हुन्छ र ?”, प्रश्न गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।”
सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउँदा सांसदहरु उपेक्षामा पर्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइँदा जनताका प्रतिनिधिले त्यसमा अपनत्व लिन नसक्ने भएकाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ठिक रहेको पनि उहाँको दाबी छ ।
“एउटा सांसदले कुनै योजना लैजान्छ भने त्यसप्रति जिम्मेवार पनि बनाउँछ । हामीसँग जनताले आश, भरोशा गरेका हुन्छन् । जनतालाई सन्तोष गर्न नसक्ने, अनि सांसदले पैसा लियो भन्ने बुझाइ राख्नु गलत हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेतर्फ लाग्नैपर्छ । लगेर आफ्नो खल्तीमा हाल्छन् भन्ने बुझाइ सरासर गलत हो ।” यस्ता कार्यक्रमभित्र पर्ने योजना छनौट सांसदले गर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, भुक्तानी, लेखापरीक्षणलगायतका काम सरकारी संयन्त्रले गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संसद्मा आरोप प्रत्यारोप हुने र धेरैपटक अवरुद्ध भइरहँदा जनजीविकाका कुरा त्यहाँ आउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई सांसद र सरकार दुवैको कमजोर मान्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । “असल कुराको प्रसंशा र समर्थन सबैले गर्ने हो । गलत कामको भण्डाफोर र विरोध नै गर्ने हो । प्रतिपक्षले पनि यसमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “गलत काम गर्दा सबै मिलिजुली गर्ने गर्ने तर असल काम गर्नेहरुका विरुद्धमा लाग्ने प्रवृत्ति छ । असल कामलाई पनि गलत हो भनेर सावित गर्न खोज्ने आम चरित्र छ । यो चरित्र हटाउनुपर्छ ।”
सरकार र संसद्ले अहिले मुख्यगरी दुई वटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको बुझाइ छ । पहिलो, गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको जीवनस्तर उठाउने गरी योजना ल्याउने र दोस्रो, राज्यको स्रोत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने नीति लिनुपर्ने । “परिणाममुखी बनाउने गरी काम गर्ने हो भने गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सक्नुपथ्र्यो । सँगसँगै उत्पादनमुखी कार्यक्रम पनि चाहियो”, सांसद थापा भन्नुहुन्छ, “राज्यको ढुकुटीमा पैसा आएन भने वितरण मात्र गरेर भएन । आफ्नो उत्पादन भएन भने हामी सधैँ स्रोतमा परनिर्भर भइराख्छौँ । यसकारण उत्पादन पनि बढाउन आवश्यक छ ।”
आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेर स्रोतमा चाप परेकै कारण सांसदले सरकारसँग माग्ने र सरकारले दातृ निकायसँग माग्ने चरित्र विकास हुँदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आफ्नो क्षमता विकास नगरेर सधैँ दाताको भर पर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप असर गर्ने भएकाले उत्पादन बढाउनु नै अहिलेको मुख्य विकल्प रहेको थापा बताउनुहुन्छ ।
बजेटमा हस्तक्षेप हुँदा समन्यायिक वितरण हुन नसकेको र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन बढिरहेको सांसद थापाले दाबी गर्नुभयो । “वितरणमुखी र बिचौलिया हावी हुनेगरी बजेट आउँदा त्यसले कसैको पनि हित गर्दैन । बजेट पास गर्ने सांसदहरुले बरु केही पाएका छैनन्, बिचौलिया र आसेपासेले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफूखुसी बजेट पारेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ । यस विषयमा आफूलगायत धेरैजना सांसदले सदनमा बोलेका थापाको भनाइ छ ।
राजनीतिक पहुँच एवं शक्तिको आडमा बजेट लैजाने तर सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था अहिले रहेको उहाँको दाबी छ । यसकारण पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम चाहिन्छ भन्नु सांसदको बाध्यता रहेको सांसद थापा बताउनुहुन्छ ।
सबै निकाय र पक्षले जिम्मेवार भएर काम गर्नसके अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कानून निर्माणका बेला पनि सांसदहरु स्वार्थ केन्द्रित हुन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“संसद्मा कुनै विधेयक आएपछि कसलाई मन पर्दैन, विरोध गरिहाल्छन् । जनताका पक्षमा हुनेगरी कानून नबनाउने, तर कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि कानून बनाउने भन्ने हुँदैन । यसमा हामी होसियार भएर अघि बढ्नसक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विजनेस दिन नसकेर केवल संसद मात्र चलाई राख्दा भत्ता लगायतका दायित्व बढ्ने भएकाले यसबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।”-रासस
