मेरिटोक्रेसी प्रचलन उल्लंघन हुनु प्राज्ञिक क्षेत्र माथिको आक्रमण होः नेता महर
काठमाडौं, ५ असार । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको शिक्षा नीति वहस अन्तरगत ‘उच्च शिक्षा विमर्श’ कार्यक्रममा बोल्दै महरले भने, ‘हामीले दशकौं देखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थियौं। अघिल्लो पटक देखि यसको थोरै भए पनि कार्यान्वयन हुदै आएको थियो तर सुनिए अनुसार यस पटक त्रिभुवन विश्श्वविद्यालयको भिसी सिफारिस गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हटाईयो ।’ महरले यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक मर्यादा र समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याउने आरोप लगाएका छन्।
नेता महरले भने, ‘प्रतिभा, प्रयास र क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा प्रदान गरिने अवसर नै मेरिटोक्रेसीको मूल मर्म हो। तर, देशको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय, जसले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रको बौद्धिक दिशा निर्धारण गर्छ, त्यस्तो संस्थाको नेतृत्व चयनमा यस्तो आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित ढंगले निर्णय लिइनुले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै निराश तुल्याएको छ।’
उनले थपे, ‘यस्ता अपारदर्शी नियुक्तिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मात्र गर्दैन, योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै संस्थालाई राजनीतिक भागबण्डा र कृपावादको थलो बनाउने खतरा पनि बढाउँछ। यसले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने, अनुसन्धान र नवीनता कमजोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच आउने निश्चित छ।’ यसर्थ, विश्वविद्यालयको ऐन मै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको वैधानिक व्यबस्था गर्नु पर्ने महरको भनाई छ।
महरले प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित सिफारिस समितिको संरचना र कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
शिक्षामन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले सदस्य थिए। ‘समितिले कुन मापदण्ड, प्रक्रिया र आधारमा सम्भावित उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन गर्यो र कसरी नाम सिफारिस गर्यो भन्नेबारे आम चासो र जिज्ञासा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिनुले त झन ,सिफारिस प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उब्जिएको छ,’ महरले भने।
उनले यस्तो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणलाई थप संस्थागत गर्ने र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको मनोबल गिराउने काम गर्ने बताए। ‘जब उच्च प्राज्ञिक पदहरूमा नियुक्ति योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताका आधारमा हुन थाल्छ, तब विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन र प्रतिभा विकासका केन्द्र बन्नुको सट्टा दलिय राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका अखडा बन्न पुग्छन्,’ महरले चिन्ता व्यक्त गरे।
नेता महरले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यस्ता गलत अभ्यासहरू तत्काल सच्याउन र विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव, दृष्टिकोण र निष्ठालाई एक मात्र मापदण्ड बनाउन जोडदार माग गरेका छन्। अन्यथा, ‘मेरिटोक्रेसी’ केवल नारामा सीमित हुने र ‘मनमानीक्रेसी’ नै संस्थागत भई मुलुकको शैक्षिक भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिने खतरा उनले औंल्याए।
