राजेन्द्रप्रसाद धमला । नेपालको सार्वजनिक जीवनमा सदियौंदेखि जकडिएर रहेका भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सुस्तता र राजनीतिक संरक्षणवादका बेथितिहरूले मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारिरहेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, राणकालीन शासन व्यवस्था र पञ्चायत कालदेखि नै संस्थागत भएका संरक्षणवादी (Patronage) र नातावादमा आधारित शासन शैलीले आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा पनि निरन्तरता पाउनु नै नेपालको मुख्य त्रासदी हो।वर्तमान समयमा नयाँ सरकारले यी संरचनात्मक समस्याहरूलाई चिर्दै नवीन प्रविधिमा आधारित विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको एक स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नु अनिवार्य भएको छ।यसका लागि सिंगापुर, मलेसिया, एस्टोनिया र भुटान जस्ता सफल वैश्विक मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरू नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुन सक्छन्।

ऐतिहासिक बेथिति र प्रशासनिक संकटको जड: एक विश्लेषण

नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा विद्यमान बेथितिहरू केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभई यो एक गम्भीर ‘ब्यूरो–प्याथोलोजी’ (Bureau-pathology) को उपज हो। कर्मचारीतन्त्रमा नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियालाई बढी जोड दिने (Process over results), निर्णय लम्ब्याउने, र अत्यधिक गोपनीयता कायम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन।नेपाली समाजमा गहिरो गरी जरो गाडेको ‘आफ्नो मान्छे’ र ‘चाकडी’ जस्ता सांस्कृतिक मूल्यहरूले प्रशासनिक तटस्थता र योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लाई धराशायी बनाएका छन् ।

संरक्षणवादी राजनीति र संस्थागत भ्रष्टाचार

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार एउटा प्रणालीगत समस्याको रूपमा रहेको छ। राजनीतिक स्थिरताको अभाव, गरिबी, र पारदर्शिताको कमीले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण सिर्जना भएको हो।विशेष गरी उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको संरक्षणमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यको स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ।यस्तो संरक्षणवादी नेटवर्कमा मन्त्रीदेखि स्थानीय कर्मचारीसम्मको मिलेमतो हुने गरेको छ, जसले गर्दा योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र पहुँचवालाहरूको मात्र हालिमुहाली हुने स्थिति छ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालको प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू वि.स. २००९ देखि नै सुरु भएका हुन्, तर विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासनिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सुधार केवल कागजमा मात्र सीमित रह्यो।कर्मचारीहरू राजनीतिक दल र उनीहरूको विचारधाराबाट अत्यधिक प्रभावित हुनु, र प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्न नसक्नु नै सुधारको मुख्य बाधक देखिएको छ ।

 

ऐतिहासिक कालखण्ड	प्रशासनिक विशेषताहरू	भ्रष्टाचार र बेथितिको स्वरूप
राणा काल	पारिवारिक शासन र केन्द्रिकृत अधिकार	राज्यको स्रोतलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग
पञ्चायत काल	दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र संरक्षणवादी संयन्त्र	नातावाद र राजनीतिक वफादारीका आधारमा नियुक्ति
प्रजातन्त्र र गणतन्त्र	राजनीतिक हस्तक्षेप र विचारधाराको प्रभाव	‘आफ्नो मान्छे‘ को नियुक्ति र नीतिगत भ्रष्टाचार (हाल)

यी बेथितिहरूलाई निर्मुल पार्न अब परम्परागत शैलीको सुधारले मात्र सम्भव छैन।यसका लागि प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत मानवीय हस्तक्षेपलाई कम गर्दै प्रणालीलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो।

पहिले सिंगापुरको अनुभवबाट पाठ सिकौ:-

योग्यता प्रणाली र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोरता

सिंगापुरको विकास यात्रा विश्वका लागि सुशासन र समृद्धिको एउटा मानक हो।सन् १९५९ मा एउटा गरिब र स्रोतविहीन मुलुकबाट आज विश्वको प्रमुख वित्तीय केन्द्र बन्नुमा ली क्वान यू (Lee Kuan Yew) को नेतृत्व र उनले स्थापना गरेको योग्यता प्रणाली (Meritocracy) नै मुख्य आधार हो। सिंगापुरले कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

पहिलो योग्यतामा आधारित कर्मचारी छनोट र वृत्ति विकास
सिंगापुरले आफ्नो निजामती सेवालाई देशका सबैभन्दा प्रतिभाशाली (Best and Brightest) नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकास गऱ्यो।यसका लागि लोक सेवा आयोग (Public Service Commission-PSC) लाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाइयो। सिंगापुरको योग्यता प्रणालीका मुख्य विशेषताहरूलाई निम्न तालिकामा देखाइएको छ:

 

सुधारका क्षेत्र	सिंगापुरको रणनीति	नेपालका लागि पाठ (अब यसो गरौ)
कर्मचारी छनोट	उच्च योग्यता र कठोर परीक्षा प्रणाली	लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र प्रविधिमैत्री परीक्षा बनाउने
तलब र सुविधा	निजी क्षेत्रको सरह वा सोभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी तलब	कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब वृद्धि गर्ने
कार्यसम्पादन मूल्यांकन	परिणाममुखी र पारदर्शी मूल्यांकन पद्धति	चाकडीको सट्टा कामको नतिजाका आधारमा बढुवा गर्ने पद्धति लागु गर्ने
राजनीतिक नेतृत्व	मन्त्रीहरूको चयनमा समेत कठोर योग्यताको मापदण्ड	मन्त्री बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक र अनुभवको मापदण्ड अनिवार्य गर्ने

सिंगापुरले सन् १९९४ मा प्रस्तुत गरेको ‘White Paper on Competitive Salaries’ मार्फत उच्च कर्मचारी र मन्त्रीहरूको तलबलाई निजी क्षेत्रका ६ वटा मुख्य पेशाहरू (लेखा, बैंकिङ, इन्जिनियरिङ, कानुन आदि) को औसत तलबसँग आबद्ध गऱ्यो।यसको मुख्य उद्देश्य इमान्दार र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पर्न नदिनु र उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्र सेवामा समर्पित गराउनु थियो ।

दोस्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका शक्तिशाली संयन्त्र

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सिंगापुरले भ्रष्ट आचरण अनुसन्धान ब्युरो (Corrupt Practices Investigation Bureau -CPIB) लाई अत्यधिक शक्तिशाली र स्वायत्त बनायो।यो निकायले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको छानबिन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन (Prevention of Corruption Act- POCA)मार्फत प्रमाण संकलनको बोझ आरोपीलाई नै दिने जस्ता कडा कानूनी प्रावधानहरू लागू गरिएका छन्।सिंगापुरले प्रमाणित गरेको छ कि यदि राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय स्वायत्त छ भने भ्रष्टाचारलाई शून्यको हाराहारीमा झार्न सकिन्छ।नेपालमा यही प्रणाली र पद्धति तुरुन्त लागु गर्ने।

दोस्रोमा मलेसियाको भिजन २०२० र डिजिटल अर्थतन्त्रको जगबाट नेपालको लागि केही सिकौ
मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले सन् १९९१ मा अघि सारेको ‘भिजन २०२०’ (Vision 2020) ले मलेसियालाई विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।यो भिजनको मुख्य स्तम्भ नै प्रविधि र औद्योगिक विकास थियो।

पहिलो काम मल्टिमिडिया सुपर कोरिडोर (MSC) र औद्योगिक क्रान्ति

मलेसियाले प्रविधिमा आधारित विकासका लागि ‘मल्टिमिडिया सुपर कोरिडोर’ (Multimedia Super Corridor-MSC) को अवधारणा ल्यायो, जसले मुलुकलाई श्रममा आधारित अर्थतन्त्र (Labour-based Economy)बाट ज्ञानमा आधारित(Knowledge-based Economy)अर्थतन्त्रमा लैजान मद्दत गऱ्यो।मलेसियाले सुरु गरेका सातवटा ‘Flagship Applications’ हरू मध्ये यी ४ वटा क्षेत्रहरु नेपालका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्:-
१.ई–गभर्नमेन्ट (Electronic Government):– सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउँदै भ्रष्टाचारका छिद्रहरू बन्द गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने।
२.स्मार्ट स्कूल (Smart School):- विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिलाई भविष्यको बजारका लागि तयार पार्ने।
३.टेलिहेल्थ (Telehealth):- दुर्गम क्षेत्रमा प्रविधिको माध्यमबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउने।

४.ई–कमर्स (Electronic Commerce):- डिजिटल कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिँदै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने।

मलेसियाले सन् १९९७ मै व्यापक साइबर कानूनहरू (Computer Crimes Act, Digital Signature Act) निर्माण गरेर प्रविधिको प्रयोगका लागि सुरक्षित कानूनी वातावरण तयार पारेको थियो।यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गऱ्यो ।

अब,एस्टोनियाको डिजिटल क्रान्ति: नेपालका लागि मोडेल बन्न सक्छ हेरौ
एस्टोनिया विश्वको सबैभन्दा सफल डिजिटल राज्य (Digital State) मानिन्छ, जहाँ ९९ प्रतिशत सरकारी सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध छन्।सोभियत संघको विघटनपछि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनःनिर्माण गर्न एस्टोनियाले ‘Tiger Leap’ कार्यक्रम मार्फत शिक्षा र पूर्वाधारमा प्रविधिको व्यापक लगानी गऱ्यो ।

X-Road र सुरक्षित डाटा विनिमय
एस्टोनियाको सफलताको मेरुदण्ड ‘X-Road’ डाटा एक्सचेन्ज लेयर हो।यसले विभिन्न सरकारी र निजी निकायका डाटाबेसहरूलाई सुरक्षित रूपमा एकअर्कासँग जोड्दछ,जसले गर्दा नागरिकले एउटै जानकारी पटक–पटक विभिन्न कार्यालयमा बुझाउनु पर्दैन (Once-only principle)।

ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग-: एस्टोनियाले आफ्नो जग्गाधनी स्रेस्त (Land Registry) र स्वास्थ्य विवरणहरू (Health Records) लाई ब्लकचेन (KSI Blockchain) मार्फत सुरक्षित बनाएको छ।यसले गर्दा तथ्यांकमा कुनै पनि अनधिकृत फेरबदल गर्न असम्भव हुन्छ,जसले सरकारी कर्मचारीहरूको तजबिजी अधिकार र भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिदिएको छ।

 

एस्टोनियाको डिजिटल स्तम्भ	कार्य र विशेषताहरू	नेपालमा (यसो गरौ)
डिजिटल परिचयपत्र (E-ID)	सबै सेवाका लागि एउटै परिचयपत्र र हस्ताक्षर	राहदानी, लाइसेन्स र नागरिकताको झन्झटको अन्त्य गर्ने
X-Road	डाटाबेसहरू बीचको सुरक्षित सञ्जाल	विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने
ब्लकचेन (Blockchain)	तथ्यांकको सुरक्षा र पारदर्शिता	जग्गा किर्ते र स्रेस्ता हिनामिनाको पूर्ण नियन्त्रण गर्ने
ई–रेसिडेन्सी (E-Residency)	विश्वभरका उद्यमीलाई एस्टोनियामा व्यवसाय गर्ने सुविधा	प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा वृद्धि गर्ने

नेपालमा पनि जग्गा प्रशासन, सवारी दर्ता, र राजस्व संकलन जस्ता क्षेत्रमा एस्टोनियाको जस्तै ब्लकचेन र डिजिटल पहिचानको प्रयोग गर्ने हो भने भ्रष्टाचारका ९० प्रतिशत समस्याहरू स्वतः समाधान हुनेछन्।

अब,माथिका केही सफल देशहरुको उदाहरणण पछि लागौ नेपालको चौतर्फी सुधारका लागि १० वर्षे मार्गचित्र (२०८२–२०९२)

नेपालको नयाँ सरकारले अबका १० वर्षलाई ‘सुधार र समृद्धिको दशक’ को रूपमा घोषणा गर्दै प्रविधिमा आधारित चौतर्फी सुधारको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।यो मार्गचित्र केवल कागजी दस्ताबेज मात्र नभई यो एक कार्यमूखी योजना हुनुपर्दछ।
१.डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पूर्ण कार्यान्वयन
नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल’ मा ८ वटा क्षेत्र र ८० वटा डिजिटल पहलहरू समेटिएका छन्, जसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८०० अर्ब रुपैयाँसम्मको योगदान दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

-कृषि क्षेत्रमा डिजिटल पहल: किसानहरूलाई बजारसँग सिधै जोड्न ‘ई–हाट बजार’ (E-Haat Bazaar),माटो र मौसमको जानकारीका लागि ‘प्रिसिजन एग्रीकल्चर’ (Precision Agriculture), र जग्गाको स्रेस्तालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कार्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ।
– ऊर्जा र पूर्वाधार: ‘स्मार्ट मिटरिङ’ र ‘GIS स्मार्ट ग्रिड’ मार्फत विद्युत चोरी नियन्त्रण र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

२.आर्थिक समृद्धिका मुख्य संवाहकहरू
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई चार मुख्य खम्बाको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ।
-जलविद्युत (Himalayan Powerhouse):नेपालको ८३,००० मेगावाटको जलविद्युत क्षमतालाई केवल बिजुलीको रूपमा मात्र नभई एक रणनीतिक निर्यात वस्तुको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ। वि.स. २०९० सम्ममा थप २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र भारत तथा बंगलादेशमा वार्षिक ५०० मिलियन डलरभन्दा बढीको निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ।यसका लागि रन–अफ–रिभर (RoR) आयोजनाको सट्टा जलाशययुक्त आयोजनाहरू (Storage-type) मा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
– उच्च प्रविधिमा आधारित कृषि: नेपालको ६२% जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ, तर यसको उत्पादकत्व न्यून छ।आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक खेती, जैविक खेती (Organic Farming), र कृषि प्रशोधन (Agro-processing) मा लगानी गरेर कृषिलाई नाफामूलक पेशा बनाउनुपर्दछ ।
-दिगो र डिजिटल पर्यटन: पर्यटन क्षेत्रमा ‘ई–भिसा’ र डिजिटल मार्केटिङको प्रयोग गरी उच्च मूल्यका पर्यटकहरू आकर्षित गर्नुपर्दछ।साथै,पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ।

३.सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधार
प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र बेथिति अन्त्य गर्न भुटानको ‘Triple D’ (Direction, Delivery, Digital work Performance) मोडल र ‘योग्यता प्रणाली’ अपनाउनु पर्दछ।
– निजामती सेवामा ‘एक्जिट’ र ‘इन्ट्री’ नीति: काम नगर्ने र राजनीतिक चंगुलमा रहेका पुराना कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक बिदाइ (Golden Handshake) गर्ने र नयाँ, प्रविधिमैत्री तथा गतिशील युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने नीति लिनुपर्दछ।
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलब: कर्मचारीको तलबलाई उसको कार्यसम्पादन र नतिजासँग जोड्नुपर्दछ।सिंगापुरको जस्तै प्रतिस्पर्धी तलब र सुविधा प्रदान गरी अबको सरकारले भ्रष्टाचारको आवश्यकतालाई नै समाप्त पार्नुपर्दछ।
– सार्वजनिक सेवाको अटोमेसन: नागरिकले कुनै पनि सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी ‘मोवाइल–फर्स्ट’ सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

४.सामाजिक न्याय र गरिबी निवारण
विकासको फल समाजको तल्लो तहसम्म पुऱ्याउनु नै सामाजिक न्यायको मुख्य उद्देश्य हो।नेपालले अब ‘विकासका लागि न्याय’ (Justice Leading Development) को अवधारणा अपनाउनु पर्दछ।
– स्रोतको न्यायोचित वितरण: जलविद्युत र अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूबाट हुने लाभमा स्थानीय समुदाय, विशेष गरी सीमान्तकृत र गरिब वर्गको अनिवार्य शेयर र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
– विभेदको अन्त्य: प्रविधिको प्रयोगमार्फत जाति, लिंग वा भूगोलका आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्ने र सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ।
– गरिबी निवारण र रोजगारी: डिजिटल साक्षरता र सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी युवाहरूलाई मुलुकभित्रै आधुनिक रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दछ।

लेखको निचोड एवं आगामी कार्यदेश
नेपालमा सदियौंदेखि जकडिएका व्यतिथि र भ्रष्टाचारलाई फाल्न अबको सरकारसँग दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रविधिको स्पष्ट कार्ययोजना हुन जरुरी छ।सिंगापुरको योग्यता प्रणाली,मलेसियाको औद्योगिक भिजन,एस्टोनियाको डिजिटल शासन र भुटानको कार्यसम्पादन पद्धतिबाट पाठ सिक्दै नेपालले आफ्नै मौलिक तर आधुनिक मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।अन्तमा, सुशासन केवल भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।जबसम्म सरकारी कार्यालयमा जाँदा भूई तहका जनताले दुःख पाउँछन् र घुस बिना काम हुँदैन, तबसम्म जतिसुकै ठूला गफ गरे पनि विकासको कुनै अर्थ रहँदैन।प्रविधिले पारदर्शिता ल्याउँछ, पारदर्शिताले उत्तरदायित्व बढाउँछ, र उत्तरदायित्वले नै सुशासन र समृद्धिको ढोका खोल्छ।नयाँ सरकारले यी ऐतिहासिक बेथितिहरूलाई उखेलेर फाल्दै एक समृद्ध, न्यायपूर्ण र प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माणको यात्रा सुरु गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ।यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।नेपालको विकास र समृद्धिका लागि यो मार्गचित्र एउटा प्रस्थानविन्दु मात्र हो।यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र आम नागरिक सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।अबको १० वर्षमा नेपाललाई एक उच्च आययुक्त र सुशासित राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्नु नै हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्दछ।

लेखकको परिचय

कार्यरत- शाखा अधिकृत,नेपाल सरकार
हाल कार्यरत- धनकुटा जिल्ला अदालत
अनुभव-लोक सेवाका शाखा अधिकृत, ना.सु.खरिदार लगायत विभिन्‍न सेवाका किताब लेखन, अध्यापन, विभिन्‍न तालिम सेमिनारमा सहजीकरण गर्दै आएको, विभिन्‍न पत्र पत्रिकाहरुमा समय समयमा लेख प्रकाशन भएका।