मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनले विगतको सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण साबित गरिदिएको दाबी गरेको छ।
कांग्रेसले विगतमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरेको स्मरण गराउँदै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत त्यसलाई अपर्याप्त देखाएको उल्लेख गरेको छ।
मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोग निष्पक्ष नभएको कांग्रेसको ठहर छ। आम चुनाव हुनुपूर्व उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो शङ्कालाई यसले बल पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले पनि नेपाली कांग्रेसले सधैं जोड दिँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ तथा आन्दोलनको बहानामा गरिने हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहन्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ।”
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको कांग्रेसको ठहर छ। सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस, आगजनी, हत्या र लुटपाट जस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने र निर्दोषको ज्यान लिने जुनसुकै ओहोदाका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक संरक्षणविना कडा कारबाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
यसैगरी, प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघन भनेकाले दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेकाले राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेसको जिकिर छ।
सरकारसँग कांग्रेसले निम्न विषयमा तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ बुँदे माग अघि सारेको छ:
१. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अङ्गीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस्।
२. भदौ २३ र २४ गते राज्यको तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत कारबाही अघि बढाइयोस्।
३. अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरियोस्।
४. निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा वा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस्।
५. सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरियोस्।
६. गौरीबहादुर कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको जगमा सरकारले तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरोस्।
नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हुने स्पष्ट पारेको छ। अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको भन्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुने उल्लेख गरेको छ।
