आगामी वर्षको बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो र वितरणमुखी : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको टिप्पणी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको २४ घण्टा पुग्नै लाग्दा कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले ‘जहाँ भोट, त्यहीँ बजेट’को नीति लिएको आरोप लगाएको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटको समीक्षा गर्दै वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई मात्र खुसी पार्न केन्द्रित भएको बताएका छन्। ‘समग्रमा यो बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो छ, तर मृदुभाषामा कमजोरी लुकाइएको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुसी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई बधाई छ।’
कांग्रेसले बजेटमा चालु खर्च उच्च र पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत (१२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) चालु खर्चमा छुट्याइएको र पुँजीगत खर्च मात्र २०.३ प्रतिशत (४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) रहेकाले सरकार चालु खर्च नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा असफल देखिएको कांग्रेसको ठहर छ।
कांग्रेसका अनुसार बजेटमा ऋण र पुँजीगत खर्चबीच ठूलो असन्तुलन देखिएको छ। बजेटमा कुल ऋणको लक्ष्य ६५७.२८ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ, जुन पुँजीगत खर्चभन्दा २२६.१८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। यसले मुलुकमा ऋण लिएर ऋण नै तिर्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको र अब प्रत्येक नेपालीको हिस्सामा करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको प्रवक्ता चालिसेले उल्लेख गर्नुभएको छ। ऋणको ठूलो हिस्सा मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण जस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना उच्च रहेको कांग्रेसको दाबी छ।
सरकारले लिएको १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई कांग्रेसले महत्त्वाकांक्षी र आधारहीन संज्ञा दिएको छ। उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी वृद्धिको कुनै ठोस आधार नभएकाले उपभोगमा आधारित यो राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने कांग्रेसको विश्लेषण छ।
त्यस्तै, कर नीतिमा समेत गम्भीर विरोधाभास रहेको कांग्रेसले औंल्याएको छ। आयकरको अधिकतम दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको र कर छुटको सीमा १० लाख पुर्याइए पनि जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा विस्तार गरिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।
मुलुकका २० प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहे पनि बजेटले उनीहरूलाई कुनै पर्याप्त राहत नदिएको कांग्रेसको आरोप छ। किसानका लागि प्रोत्साहन र मलखादको अभाव हटाउने विश्वसनीय योजना नभएको तथा चिया र अलैँची जस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजेट मौन रहेकाले व्यापार घाटा झनै बढ्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।
