विभेदकारी सरकारी निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघ थप आन्दोलित, असार ५ मा काठमाडौंमा वृहत् र्याली
काठमाडौं, जेठ २२ । नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संसद्बाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार जेठ २५ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ।
कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते बिहान ११ बजे महासंघका सबै संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ। यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको अगुवाइमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसैगरी असार १ र ३ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म महासंघका प्रदेश समितिको नेतृत्वमा सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ। आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रमस्वरूप असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत संगठन तथा सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत सबै तहका सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।
दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब र पहल जारी राख्दा पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइको संकेत नदेखाएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ।
