अङ्कगणितीय न्यायको जोखिम: संख्यात्मक फर्छ्यौटको चक्रव्यूहमा नेपालको न्यायपालिका
राजेन्द्र प्रसाद धमला ।
-नेपालका अदालतहरूमा न्यायाधीशको क्षमता मुद्दाको गुणस्तरभन्दा पनि फैसलाको संख्यात्मक आधारमा मापन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ।
– न्यायको तराजुमा घनीभूत परीक्षण नै नगरी तल्लो अदालतका फैसला सदर गर्ने उच्च अदालतहरूको ‘शुरु सदर’ प्रवृत्तिले न्याय सम्पादनलाई केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा खुम्च्याइदिएको छ।
– अन्तराष्ट्रिय अभ्यास,न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको अनुशरण गर्दै न्यायामुर्तिहरूले फैसला संख्याको दास बन्न छाडेर मिसिलको घनीभूत अध्ययन र न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी फैसलाको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर विरोधाभास कायम छ।न्यायको सम्पादन कति प्रभावकारी, तर्कसम्मत र निष्पक्ष भयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन फैसलाको गुणस्तर (Quality) भन्दा पनि फैसलाको संख्या (Quantity) बाट हुने गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अदालतहरूले सार्वजनिक गर्ने ‘मुद्दा फर्छ्यौटको तथ्याङ्क’ र प्रतिशतलाई न्यायिक सफलताको सर्वोत्कृष्ट मापदण्ड मान्ने परिपाटीले न्यायपालिकालाई क्रमशः नागरिकको आस्थाको केन्द्रबाट एउटा प्राविधिक र प्रशासनिक अड्डातिर धकेल्दै गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय उच्च अदालतहरूले वार्षिक ६०/७० प्रतिशतभन्दा माथिसम्म मुद्दा फर्छ्यौट गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ‘उत्कृष्ट न्याय सम्पादन’ को दाबी गरिरहेको कुरा अदालतहरुको बार्षिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न संचार माध्यममा देख्न सुन्न पाईन्छ। निसन्देह, मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटले पक्षहरूको समय र स्रोतको बचत गर्छ तथा ‘छिटो न्याय पाउने हक’ को रक्षा गर्छ। तर, ‘हतारको न्याय’ प्रायः ‘अन्यायको कारक’ Justice hurried is justice buried (हतारको न्याय, न्यायको मरण हो) भन्ने भनाइले न्याय प्रक्रियामा हतार गर्दा न्यायिक मर्म कसरी नष्ट हुन्छ भन्ने पनि देखाउँछ भन्नेतर्फ सोच्ने बेला पनि आएको देखिन्छ। न्याय सम्पादन केवल कार्यसूची (Dockets) बाट मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने यान्त्रिक प्रक्रिया कदाचित होइन र हुनु हुदैन। यो त प्रमाणको गहन विश्लेषण, नजिरहरूको सान्दर्भिक प्रयोग र न्यायिक विवेक (Judicial Mind) को प्रयोगबाट सत्यको अन्वेषण गर्ने पवित्र कार्य हो।
(राजेन्द्र प्रसाद धमला)
‘शुरु सदर’ प्रवृत्ति: पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमाथिको सङ्कट
नेपालका अदालतहरूको दैनिक अभ्यासमा देखिएको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष ‘शुरु सदर’ (Affirmation of Lower Court Judgments) को बढ्दो संस्कृति हो। उच्च अदालतहरू, जसलाई मूलतः गल्ती सच्याउने अदालत (Correctional Court) को रूपमा हेरिन्छ, तिनले जिल्ला अदालतका फैसलाहरूलाई सतही रूपमा रुजु गरेर सदर गरिदिने प्रवृत्ति तीव्र बनेको देखिन्छ।
तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउन वा परिमार्जन गर्न न्यायाधीशले मिसिलको पाना-पाना अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रमाणको नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र बलियो कानूनी तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसका लागि अत्यधिक समय र न्यायिक ऊर्जा खर्च हुन्छ। यसको विपरीत, “शुरु अदालतको ठहर र विश्लेषण मनासिब नै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन…” भन्ने तयारी ढाँचा (Standard Format) प्रयोग गरेर फैसला सदर गर्दा समयको बचत हुन्छ र फैसलाको संख्यात्मक ग्राफ ह्वात्तै माथि जान्छ।
यसरी ‘शुरु सदर’ गर्नु न्यायाधीशहरूका लागि एक प्रकारको ‘सुरक्षित अवतरण’ (Safety Zone) बनेको छ। तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउँदा न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्न सक्ने, मिडियामा ‘सेटिङ’ को आरोप लाग्न सक्ने वा स्वार्थ समूहहरूले बदनाम गराउन सक्ने रक्षात्मक मानसिकताका कारण न्यायाधीशहरू न्यायिक जोखिम मोल्न चाहँदैनन्।परिणामस्वरूप, पुनरावेदकीय अदालतहरूले केही फैसलाहरुको अध्ययन गर्दा संवैधानिक र कानूनी मर्मको न्यायिक तराजुमा कम तौल गरी तल्लो अदालतको निर्णयमा छाप लगाउने (Rubber Stamping) काम गरिरहेका त छैनन? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यास: संख्या होइन, गुणस्तर मुख्य कडी
विश्वका विकसित न्यायिक प्रणालीहरूमा न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Judicial Performance Evaluation) गर्दा संख्यात्मक फर्स्योटलाई मात्र आधार बनाइँदैन। त्यहाँ फैसलाको कानूनी स्पष्टता, तर्कशीलता र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावको गहन विश्लेषण गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका प्रमुख दृष्टान्तहरू:
– संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अमेरिकी सङ्घीय अदालतहरूमा ‘केस म्यानेजमेन्ट’ (Differential Case Management – DCM) को प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ न्यायाधीशको मूल्याङ्कन मुद्दा फर्छ्यौटको संख्याले होइन, उनीहरूले दिएका आदेश र फैसलाको तर्कसंगतता, नजिर निर्माणको क्षमता र तल्लो अदालतबाट उनीहरूका फैसला उल्टिने दर (Reversal Rate) को आधारमा गरिन्छ।
– संयुक्त अधिराज्य (UK): बेलायतको ‘जुडिसियल एप्वाइन्टमेन्ट्स कमिसन’ (JAC) ले न्यायाधीशहरूको पदोन्नति गर्दा उनीहरूको ‘न्यायिक गुणस्तर’ (Judicial Quality) र लिखित फैसलामा प्रस्तुत कानूनी तर्कको सापेक्षित शक्तिलाई ध्यानमा राख्छ।
– युरोपेली प्रणाली (CEPEJ): युरोपेली काउन्सिल अन्तर्गतको ‘कमिशन फर द एफिसिएन्सी अफ जस्टिस’ (CEPEJ) ले न्यायिक दक्षता मापन गर्दा दुईवटा पाटालाई सँगै हेर्छ- ‘टाइमफ्रेम’ (समयसीमा) र ‘क्वालिटी अफ जस्टिस’ (न्यायको गुणस्तर)। केवल मुद्दा छिटो सिद्ध्याउनुलाई मात्र दक्षता मानिँदैन, त्यसले दिएको कानूनी स्पष्टतालाई मुख्य मानिन्छ।
नेपालमा भने न्यायपरिषद्ले वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्ने बुलेटिन र मूल्याङ्कन प्रणाली अझै पनि ‘अङ्कगणितीय’ ढाँचामै सीमित रहेको छ। कति मुद्दा छिनिए भन्ने अङ्क लेखिन्छ, तर ती फैसलाहरूमध्ये कति न्यायको कसीमा तौलदा परिपक्क थिए र कतिले निर्दोषलाई सजाय वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिए भन्ने कुराको कुनै अभिलेख राख्ने परिपाटी छैन।
के हुन सक्लान त? न्यायिक सुधारका व्यावहारिक तथा दीर्घकालीन समाधानहरू
नेपालको न्यायपालिकालाई फैसला संख्याको यो चक्रव्यूहबाट मुक्त गरी वास्तविक अर्थमा ‘न्यायको मन्दिर’ बनाउन बहुपक्षीय सुधारको खाँचो छ। यसका लागि अपनाउनुपर्ने प्रमुख कदमहरू निम्नानुसार छन्:-
१. न्यायपरिषद्को मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिमार्जन (Judicial Audit)
न्यायाधीशको क्षमता मापन गर्ने अव्यावहारिक र अङ्कगणितीय आधारलाई तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ।
– क्वालिटी अडित (Quality Audit): न्यायपरिषद् वा उच्चस्तरीय न्यायिक संयन्त्रमार्फत न्यायाधीशहरूले गरेका फैसलाहरूको यादृच्छिक (Random) परीक्षण गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।
– उल्टिने र सदर हुने दर (Reversal/Affirmation Ratio): न्यायाधीशको पदोन्नति गर्दा उसले गरेका कति फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भए, त्यसको अनुपातलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ।
– न्यायाधीशको क्षमतालाई कुल १०० अङ्कमा मापन गर्दा संख्या र गुणस्तरबीच सन्तुलन कायम गर्न निम्न बमोजिम अङ्क विभाजन गर्न सकिन्छ:-
१. फैसलाको गुणस्तरीयता (५० अङ्क)
२. मुद्दामा अपनाएको प्रक्रियागत दक्षता (३० अङ्क)
३. आचरण (२० अङ्क)
२. ‘शुरु सदर’ को अन्त्य र अनिवार्य बुँदागत खण्डन
उच्च अदालतहरूले तल्लो अदालतको फैसला सदर गर्दा पनि पुनरावेदनकर्ताले उठाएका प्रत्येक कानूनी र तथ्यात्मक प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइनुपर्छ।
– बनिबनाउ ‘फर्म्याट’ वा कपी-पेस्ट भाषाको प्रयोगलाई न्यायिक विचलनका रूपमा हेरिनुपर्छ।
– फैसला पढ्दा पक्षले “मेरो दाबी र प्रमाणलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेरेर मात्र यो निष्कर्षमा पुगेको हो” भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
३. बहस र पेसी व्यवस्थापनमा सुधार
इजलासमा औपचारिकताका लागि मात्र बहस सुन्ने र कानून व्यवसायीलाई पर्याप्त तर्क राख्न नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ।
– समय व्यवस्थापन (Time Management): जटिल मुद्दाहरूमा बहसको समय पूर्व-निर्धारित गरी सोहीअनुसार बहस नोट (Written Briefs) लाई फैसलाको अभिन्न अङ्ग बनाउने अभ्यास बसाल्नुपर्छ।
– मिसिलको पूर्व-अध्ययन: न्यायाधीशहरूले इजलास बसेलगत्तै मिसिलको घनीभूत अध्ययन गर्ने र विवादको मुख्य बिन्दु (Points in Issue) पहिचान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
४. पृथक राय (Dissenting Opinion) को प्रोत्साहन
उच्च अदालतहरूमा संयुक्त वा संयुक्तभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला हुँदा बहुसंख्यक न्यायाधीशको रायमा आँखा चिम्लेर सहमत हुने (‘फड्के किनाराको साक्षी बस्ने’) प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ।
– यदि कुनै न्यायाधीशको न्यायिक मनले तल्लो अदालतको फैसला वा इजलासका अन्य न्यायाधीशको मतसँग मेल खाँदैन भने, निर्भीकताका साथ ‘फरक मत’ (Dissenting Opinion) लेख्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ। फरक मतले नै कानूनको विकास र निखारतामा मद्दत पुर्याउँछ।
अब यसो गरौ: संख्यात्मक दौडबाट विवेकको रक्षणतर्फ लागौ
“न्याय केवल गरिनु मात्र हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ” भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त आज तथ्याङ्कको भीडमा ओझेल पर्ने खतरा बढेको छ। यदि उच्च अदालतहरू केवल तल्लो अदालतका निर्णयमा सही थप्ने प्रशासनिक अड्डाका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गए भने, न्याय प्रणालीमाथिको नागरिक भरोसा पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। नागरिकहरू न्यायका लागि अदालत होइन, सडक वा अन्य गैर-कानूनी शक्तिकेन्द्रतिर मोडिने जोखिम पनि रहन्छ।न्यायमुर्तिहरु केवल जागिरे वा निजामती ओहोदादार होइनन् संविधान र कानूनका संरक्षक तथा नागरिकका विवेकका रक्षक हुन्। मुद्दा ‘पेन्डिङ’ रहने त्रास र वार्षिक फर्छ्यौटको अङ्कगणितीय दौडबाट बाहिर निस्केर, निर्भीकताका साथ मिसिलको गहिराइमा पुगी फैसला गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। फैसलाको संख्या बढाउने होडबाजीलाई त्यागेर ‘गुणस्तरीय र न्यायसंगत निर्णय’ लाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्रै नेपालको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अक्षुण्ण रहन सक्छ।
पुनश्च लेखकको कलमबाट- यस लेखमा लेखिएका कुरा कानूनको विद्यार्थी, अदालतमा कार्यको अनुभवको आधारमा अनुभूति गरिएका व्यतिगत विचार मात्र हुन्।यसले न्यायको मन्दिरको मानहानी, भगवानरुपी न्यायमुर्तिहरुको विवेकमाथि प्रश्न उठाउन कदाचित खोजिएको होइन। समग्र न्यायप्रणाली सुधारको लागि,फैसलाको मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ की, भन्ने प्रश्न उजागर गर्न मात्र खोजिएको हो।
लेखकको परिचय
कार्यरत- शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार
हाल कार्यरत- धनकुटा जिल्ला अदालत
अनुभव- लोक सेवाका शाखा अधिकृत, ना.सु.खरिदार लगायत विभिन्न सेवाका किताब लेखन, अध्यापन, विभिन्न तालिम सेमिनारमा सहजीकरण गर्दै आएको, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा समय समयमा लेख प्रकाशन भएका।
