सुभाष कायस्थ /जनकपुरधाम, ९ भदौ । बलात्कार सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानका क्रममा गलत मेडिकल प्रतिवेदन दिएको प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरधामले सरोकारवाला निर्देशनात्मक फैसला गरेको छ । 

 

आठ बर्ष पुरानो एक बलात्कार सम्बन्धी घटनामा जनकपुरधामस्थित चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले गलत मेडिकल रिपोर्ट दिएको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरधामले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सील र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । 

 

बलत्कार जस्ता जघन्य अपराधमा गलत मेडिकल रिपोर्टले चिकित्सा कानूनी क्षेत्रको उपेक्षा भएको ठहर गर्दै गएको असार १८ गते उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुँगो लगाउँदै चिकित्सा कानूनी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो । 

 

फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानूनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न चिकित्सा कानूनी क्षेत्रलाई मूलतः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानूनी तथा विधि विज्ञान (फोरेनसिक मेडिसिन) सम्बन्धी विषयवस्तुलाई विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अभ्यास र आवश्यकता अनुसार समावेश तथा परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । 

 

यसका साथै अदालतले चिकित्सा–कानूनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास र व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

 

त्यसका लागि विशेष तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन र त्यसका आवश्यक संरचना, कानूनी व्यवस्था, बजेट, मानव स्रोत, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको प्रबन्ध गर्न भनेको छ । 

 

निर्देशनको चौथो बुँदामा  यौनजन्य अपराधबाट पिडीत हेयमेन (योनिच्छद) तथा अन्य शारिरीक परिक्षण गदौ प्रचलित कानून चिकित्सकीय आचारसंहिता तथा सूचित सहमतिको सिद्धान्त अनुरुप परिक्षणको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैज्ञानिक रुपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परिक्षणहरुको अवलम्बन पिडीतको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण वा प्रक्रिया  अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

 

त्यस्तै चिकित्सा कानूनी परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी, संरक्षण तथा अदालतमा विशेषज्ञसाक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक मानक सञ्चालन कार्यविधि र निर्देशिका तथा प्रोटोकोल्स तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने सहितका निर्देशन दिएका छन् । 

 

चिकित्सकलाई ३ महिना कैद र २० हजार जरिवाना 

 

वि.सं. २०७५ भदौ ८ गते धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका २ पुरानो भन्सारको घरमा स्थानीय एक १२ वर्षिय बालिकाको बलात्कार भएको घटनामा डा. विजय कुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले बलात्कार भएको सम्बन्धी कुनै लक्षण नदेखिएको भनी बलात्कार नभएको भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । 

 

पिडीत पक्षको असन्तुष्टिपछि घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी निज बालिकाको सिरहा जिल्ला अस्पतालमा पुनः परीक्षण गराउँदा बलात्कार भएको भन्ने पुष्टि गरेका थिए । बलात्कार भएको÷नभएको भन्ने दुई विवादास्पद प्रतिवेदन आएपछि जिल्ला अदालतले तिनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा पठाएका थिए । तर केही दिनमै उनीहरु धरौटी बुझाएर जमानतमा रिहा भएको थियो । 

 

चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती चिकित्सकद्वयविरुद्ध गलत स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सीलका डा. कालु सिंहको नेतृत्वमा गठित छानबीन समितिले पनि बलात्कार भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमा सिंह नेतृत्वको समितिले चिकित्सा कानूनी क्षेत्रमा विभिन्न कमीकमजोरी रहेको औँल्याएको थियो । 

 

विशेष अदालतले चिकित्सकद्वयलाई ६ महिना कैद सजाय र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । सो आदेशमा चित नबुझेपछि विशेष अदालतको आदेश खारिज गरी पाउँ भने आरोपितहरु उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । 

 

घटनाको ८ वर्षपछि उच्च अदालतको गएको असार १८ गते आएको फैसलामा केही उल्टफेर गरी तीन÷तीन महिना कैद र जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । फैसलाअनुसार उनीहरूलाई लागेको कैद सजायमध्ये यसअघि थुनामा बसेको दुईदिन अवधि कट्टा गरी बाँकी कैद असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।

 

फैसलामा प्रतिवादी चिकित्सकहरू पुर्पक्षको क्रममा विशेष अदालतको आदेशानुसार माग गरिएको धरौटी रकम २० हजार रुपैया आम्दानी बाँधेकोमा सोही धरौटी रकमबाट जरिवाना वापतको रकम असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउन आदेश दिइएको छ । 

 

त्यसैगरी, पुनरावेदनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम सुविधा प्राप्त गरी कैद तथा नपुगेको जरिवानाबापत राखिएको जनही ५९ हजार रुपैयाँ नगद धरौटी कैद  सजाय पुरा भइसके पश्चात कानुनी म्यादभित्र फिर्ता माग भए प्रमाणसहित फिर्ता दिन आदेश गरिएको छ ।

 

यस फैसलाले एउटा चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिका विषयमा मात्र निर्णय नगरी नेपालको चिकित्सा–कानूनी प्रणालीलाई स्वास्थ्य प्रणालीकै महत्वपूर्ण अंगका रूपमा संस्थागत र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको देखिएको छ ।