‘बेवारिसे शव होइनन्, बेवारिसे राज्य होः पूर्व एसपी रेग्मी
काठमाडौँ, १३ भदौ। पूर्व एसपी राजेन्द्रबहादुर रेग्मीले आफन्तलाई जिम्मा नलगाई चितवनमा सामूहिक रूपमा बाढी(पहिरोका शव पुरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
उनले राज्यको यो कदमले मानवीय संवेदनशीलता, विपद् व्यवस्थापन क्षमता र मृतकप्रतिको सामूहिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएका छन्।
उनले लेखेका छन्ः
बेवारिसे शव होइनन्, बेवारिसे राज्यको प्रश्न हो,
चितवनमा प्राकृतिक विपत्तिले बगाएर ल्याएका सयौँ शवमध्ये अधिकांशको पहिचान हुन नसक्नु र शव राख्ने ठाउँको अभावमा केही दिनमै जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु केवल एउटा जिल्लाको प्रशासनिक समस्या होइन। यो राज्यको मानवीय संवेदनशीलता, विपद् व्यवस्थापन क्षमता र मृतकप्रतिको हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—यी शव ‘बेवारिसे’ होइनन्। उनीहरू कसैका बाबु हुन्, कसैकी आमा हुन्। कसैका छोरा, छोरी, श्रीमान्, श्रीमती, दाजु, भाइ वा दिदीबहिनी हुन्। उनीहरूको मृत्युले कतै कुनै घरको ढोका सधैँका लागि बन्द भएको छ। कतै एउटी आमाले छोरा फर्किने बाटो हेरिरहेकी होलिन्, कतै एउटा बच्चाले बाबु आउने आशा गरिरहेको होला।
शवको सनाखत हुन नसक्नु र मानिस बेवारिसे हुनु एउटै कुरा होइन। पहिचान हुन नसकेको शरीरलाई ‘बेवारिसे’ भन्ने प्रशासनिक भाषा आफैँमा मृतकको सम्मानमाथि चोट नबनोस्।
अहिलेको बाध्यता हामी बुझ्छौँ। सयौँ शव एकैपटक आउँदा अस्पतालका शवगृह भरिए। अस्थायी स्थानको क्षमता पनि सीमित भयो। शव लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्था आयो। सङ्क्रमण तथा स्वास्थ्य जोखिमको प्रश्न पनि उठ्यो। राज्यसँग तत्काल अर्को विकल्प नहुन सक्छ, तर विकल्पको अभावलाई संवेदनाको अन्त्य बनाउनु हुँदैन।
शव व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, तर व्यवस्थापन र विस्मरणबीच ठूलो अन्तर छ।
परिवारले अन्तिम दर्शन गर्न नपाए पनि कम्तीमा मृतकको पहिचानको सम्भावना सधैँ जीवित रहनुपर्छ। डीएनए नमुना, फोटो, औँठाछाप, दन्त अभिलेख, कपडा, गहना, व्यक्तिगत सामग्री, शव भेटिएको स्थान र समयलगायत सबै विवरण वैज्ञानिक ढङ्गले सुरक्षित राखिनुपर्छ। पछि कुनै परिवारले आफ्नो आफन्त खोज्दै आएमा राज्यसँग जवाफ हुनुपर्छ। ‘शव गाडियो, अब खोज्न आउनु पर्दैन’ भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
अझ गम्भीर प्रश्न धर्म र संस्कारको हो।हिन्दू परिवारका लागि अन्तिम संस्कार केवल एउटा सामाजिक प्रक्रिया होइन; त्यो भावनात्मक र धार्मिक दायित्व पनि हो। आफ्नो प्रियजनको अनुहार अन्तिम पटक हेर्न नपाउनु, आफ्नै हातले मुखाग्नि दिन नपाउनु र आफ्नो संस्कारअनुसार बिदाइ गर्न नपाउनु आफैँमा एउटा दोस्रो मृत्युजस्तै पीडादायी हुन्छ।
तर प्राकृतिक विपत्तिमा मानिसको नियन्त्रण हुँदैन।सनातन दर्शनले शरीरलाई नश्वर र आत्मालाई नित्य मानेको छ। त्यसैले प्रकृतिको प्रचण्ड विपत्तिका कारण परम्परागत अन्त्येष्टि गर्न नसकिएको अवस्थालाई मृतात्माको सद्गति नै रोकियो भनेर भय पैदा गर्नु पनि उचित हुँदैन। धर्मले विवशतालाई अपराध बनाउँदैन।
सम्भव भएसम्म परिवारलाई शव बुझाऔँ, अन्तिम दर्शन र अन्तिम संस्कारको अवसर दिऔँ। सम्भव नभए वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राखेर सम्मानपूर्वक शव व्यवस्थापन गरौँ। धार्मिक परम्पराअनुसार सामूहिक वा वैकल्पिक अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मृतकका परिवारलाई जानकारी दिऔँ, उनीहरूको भावनाको सम्मान गरौँ र राज्य स्वयं मृतकप्रति उत्तरदायी बनोस्।
तर आज चितवनमा देखिएको दृश्यले एउटा अर्को कठोर प्रश्न सोधेको छ— नेपालमा विपद् आउनुअघि हामीले शव व्यवस्थापनको तयारी किन गरेनौँ <
हामीसँग बाढीको पूर्वानुमानको चर्चा हुन्छ, उद्धारको योजना बन्छ, राहतको कुरा हुन्छ। तर ठूलो विपत्तिपछि भेटिने शवको वैज्ञानिक पहिचान, संरक्षण, डीएनए परीक्षण, परिवारसँग समन्वय र सम्मानजनक अन्तिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय स्तरको पूर्वतयारी कहाँ छ <
एकैपटक सयौँ शव आउँदा अस्पतालको शवगृह भरिन्छ भने त्यो केवल अस्पतालको कमजोरी होइन; त्यो राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी हो।
सरकारले अब तत्काल एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउनुपर्छ—ठूला प्राकृतिक विपत्तिमा शव कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी नम्बरिङ र अभिलेखीकरण गर्ने, डीएनए कसरी सङ्कलन गर्ने, परिवारको डीएनएसँग कसरी मिलान गर्ने, कति समयसम्म शव संरक्षण गर्ने र पहिचान हुन नसकेपछि कुन विधिबाट सम्मानपूर्वक अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने।
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, फरेन्सिक विज्ञ, धार्मिक समुदाय र मानव अधिकार क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एउटै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ; किनकि मृतकको सम्मान पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
हामीले जीवित नागरिकलाई मात्र राज्यको नागरिक सम्झिने भूल गर्नु हुँदैन। मृत्यु भएपछि पनि उसको पहिचान, उसको परिवार र उसको सम्मान बाँकी रहन्छ।
आज चितवनमा गाडिएका कुनै शव भोलि कसैको हराइरहेको बाबुको हुन सक्छ, कसैको हराइरहेको छोराको हुन सक्छ, कसैको श्रीमतीको हुन सक्छ वा कसैको दाजुको हुन सक्छ।
त्यसैले शवलाई माटोमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ, तर पहिचानलाई माटोमा पुरिन दिनु हुँदैन। प्राकृतिक विपत्तिले शरीर खोसेको छ, राज्यले कम्तीमा परिचय नखोसिदियोस्।
मृतकहरू बेवारिसे होइनन्। उनीहरूका आफन्त छन्, उनीहरूको इतिहास छ, उनीहरूको नाम छ, उनीहरूको जीवन छ र उनीहरूप्रति राज्यको अन्तिम जिम्मेवारी पनि छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाएका सबै आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली! उहाँहरूको सद्गति होस्। शोकाकुल परिवारलाई यो असह्य पीडा सहने शक्ति प्राप्त होस्। र, चितवनले राज्यलाई दिएको यो कठोर पाठ अब फेरि दोहोरिन नपरोस्।
मृतकको अन्तिम संस्कार केवल शवको व्यवस्थापन होइन—मानव सभ्यताकै परीक्षा हो।


