नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित
काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै यो सफलता हासिल गरेको हो। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ।
नेपाल सन् २०२७-२०२९ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित १५ सदस्यमध्ये एक हो। यसको तीन वर्षे कार्यकाल १ जनवरी २०२७ देखि सुरु हुनेछ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ।
नियोगले भनेको छ, “बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति कृतज्ञ छौँ।”
साथै, नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि नेपालसँगै निर्वाचित भएका ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई ज्ञापन गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेपालको प्रतिबद्धता
नियोगले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। यो नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले आगामी सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका रूपमा परिषद्को नेतृत्व सम्हाल्नेछ।
मानवअधिकार परिषद् र नेपालको भूमिका
सन् २००६ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको यस परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ, जसका सदस्यहरू महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा छलफल तथा सिफारिस गर्ने र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत मूल्यांकन गर्ने कार्य गर्दछ।
यस निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकार, समानता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका लागि हुने बहुपक्षीय संवादमा थप प्रभावकारी योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
