यी हुन् ती अधिवक्ता, ज’सले ३० हजार ज’नप्रतिनिधीको मा’सिक त’लब रो’क्का ग’रे
काठमाडौं : स’र्वोच्च अदालतले स्थानीय त’हका प’दाधिकारीले लिइरहेको त’लब र भ’त्तालाई गै’रसंवैधानिक ठ’हर्याएसँगै त’रंग पै’दा भएको छ । सिंहदरबार ज’नताको घ’रदैलोमा ल्याउने भन्दै मु’लुक संघीयतामा गयो । तर ज’नप्रति नि’धिहरुले आ’फू खु’सी तलब भ’त्ता श’क्तिको दु’रुपयोग हुन था’लेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले री’ट दा’यर गरेका थिए ।
उनको री’टको आगामी शुक्रवार प्र’धानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको सं’वैधानिक इ’जलासले स्था’नीय त’हका प’दाधिकारीले लिइरहेका से’वा सु’विधा रो’क्न फै’सला सुनाएको हो ।
प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय त’हहरुले त’लब भ’त्तासम्बन्धी नि’यम बनाउँदै आफू खु’सी तलब भ’त्ता लिदै आएपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते रि’ट दा’यर गरेका थिए ।
सो रि’टमाथि शुक्रवार सु’नुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको सं’वैधानिक इ’जलासले स्था’नीय त’हका ज’नप्रति नि’धिको तलब र भ’त्ता गै’रसंवैधानिक हुने फै’सला गरेको हो।यो फै’सलासँगै स्था’नीय त’हका ज’नप्रतिनिधिहरुले बु’झ्दै आएको त’लब गै’रक सं’वैद्यानिक ठ’हर भएको छ । अब यो का’नुनमा टे’केर स्था’नीय त’हका करिब ३० हजार ज’नप्रतिनिधिले बु’झ्ने गरेको त’लब भ’त्ता पनि गै’रकानुनी रो’किने भएको छ ।
