विदेश जान सरकारलाई सो’धिरहनुपर्दैन : सर्वोच्च
काठमाडौं, कार्तिक १५ । आफूलाई नसोधी विदेश जान लागेको भन्दै एक पूर्व मा’ओवादी बाल सै’न्यलाई विमानस्थलबाटै फ’र्काउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खा’रेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले निर्वाध हिँडडुल गर्न पाउनु व्यक्तीको मौलिक हक भएकाले कहिँ जान सरकारलाई सोधिरहन नपर्ने भन्दै ती बाल सै’न्यलाई सरकारको निर्णय उ’ल्ट्याएको हो।
राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अ’धिकारसंबन्धी अन्तराष्ट्रिय म’हासन्धी तथा नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको स्व’तन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार उ’ल्लंघन हुने गरी कुनै काम नगर्न समेत सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई आदेश गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमन विभागले २०७५ भदौ ८ गते थाइल्यान्डको ब्याङ्कक जान लागेका पूर्व बाल’सैन्य लेलिन विष्टलाई ‘अनुमती नलिएको’ भन्दै देश छाड्न प्र’तिबन्ध लगाएको थियो। उनी द्व’न्द्वले बालबालिकामा परेको असरसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए । आफूलाई फर्काइएलगत्तै विष्टले सर्वोच्चमा रि’ट दायर गरेका थिए ।
आफूमाथि विदेश जान लगाइएको प्र’तिबन्ध खा’रेज हुनु पर्ने उनको माग रिटमा १४ महिनापछि अन्तिम आ’देश गर्दै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयले आदेश र अध्यागमनको निर्णय संविधान तथा राष्ट्रसंघीय महासन्धीको वि’रुद्ध भन्दै ब’दर गरेको हो।
