राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतको सपथ
काठमाडौँ, ४ फागुन ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त हुनुभएका ज्ञानचन्द्र आचार्यले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ ।राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास महाराजगञ्जमा आज भएको समारोहमा राजदूत आचार्यले सपथ लिनुभएको हो । त्यसअवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कालगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि हुँदै सोही विश्व संस्थाको उपमहासचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत माघ १४ गते राष्ट्रपतिले राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्.. गलकोट, ४ फागुन । तानमा बुनेको ढाका कपडाको विशेषता बेग्लै किसिमको हुन्छ । यसको महत्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण छ्रैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमानगाउँका महिलालाई पर्न गएको छ । चार वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमानखोला गाउँपालिका–३ तमानगाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको बताएका छन् । उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको हो । सुरु–सुरुमा स्थानीयवासीले चासो दिएर खरिद गरे पनि पछिल्लो समय ढाका कपडा बिक्न छाडेको छ । उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश छन् । चार वर्षदेखि निरन्तर ढाका कपडा उत्पादन गर्दै आएकी जुनामाया घर्ती बजारमा आएका औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ढाकाको महत्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको उहाँको बुझाइ छ । चौध जनाले सामूहिकरूपमा कल्याण आमा समूहको भवनमा ढाकाका कपडा बुन्दै आएकामा हाल सात जनामा सीमित भएको घर्तीले बताउनुभयो ।
“हामीले आफ्नै खर्चमा तालिम लियौँ, स्थानीय उत्पादनका रुपमा कोसेली दिन ढाकाका कपडा तानमा बुन्न थालेका हौँ, सुरुमा राम्रै बिक्री भयो, लगानीसमेत उठायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै हाम्रो उत्पादन बढ्दै गयो, बिक्री घट्दै गयो, महङ्गो र यसको महत्व नबुझ्दा प्रयोग घट्न थालेको छ ।” गाउँपालिकाले बजारीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने घर्ती बताउनुहुन्छ । ढाकाका कपडाका कारण घरको चुलोचौकोमा सीमित तमानगाउँका महिलाको दैनिकी फेरिँदै गएको छ । ढाकाले बजार नपाउँदा भने उद्यमीमा निराशा छाएको छ । ढाका उद्योगले महिलाको आयआर्जनमा टेवा पु¥याएको जमुना घर्ती मगरले बताउनुभयो । “ढाकाको चोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायतको व्यापार खस्केको छ, हामी आफँै गाउँ गाउँमा पुगेर बिक्री गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यापारमा कमी आएपछि कतिपयले ढाका उद्योग छाडेर पुरानै काममा फर्केको अवस्था छ । केही उद्यमीलाई घरबाट असहयोग हुादा विस्थापित हुनुपरेको घर्ती बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकारले बजारीकरण गरे ढाका उद्योग फस्टाउने उहाँहरुको विश्वास छ । ढाका उद्योगमा अहिले ११ तान रहेका छन् । महिलाले उत्पादन गरेको स्वीटर, झोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायत ढाकाका कपडा अहिले उद्योगमै थन्किन थालेका छन् । समूहका सबैले सुरुआतमा जनही रु ६० हजार लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । उनीहरुले कपडा बनाउन चाहिने धागोलगायत सामान काठमाडौँबाट ल्याउने गरेका छन् । बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गरे आफूहरूलाई थप सहज हुने महिला उद्यमीको भनाइ छ । एउटा सल बुन्न दुईदेखि तीन दिन तथा अन्य कपडा बुन्न झण्डै एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको महिला उद्यमी बताउँछन् । एउटा गलबन्दीको मूल्य रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० तथा एउटा सलको रु एक हजार २०० देखि रु दुई हजार ५०० सम्म पर्छ ।
