सोह्र जिल्लामा कांग्रेसको अधिवेशन फागुन १५ गते
काठमाडौँ, ५ फागुन ।नेपाली कांग्रेसले यही फागुन १३ गतेका लागि पूर्वनिर्धारित १६ जिल्लाको अधिवेशन फागुन १५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पार्टी नेतृत्वबाट अनुरोध भई आएबमोजिम जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका र मिति संशोधन गरिएको जनाएको हो ।यसअघि कांग्रेसले अधिवेशन हुन बाँकी सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, अछाम र कैलालीको जिल्ला अधिवेशन फागुन १३ गतेका लागि निर्धारण गरेको थियो ।उल्लेखित १६ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा निर्वाचन हुन बाँकी महासमिति सदस्य पदको निर्वाचन र जिल्ला कार्यसमिति मातहतका पालिका र वडा कार्यसमितिका बाँकी निर्वाचन निर्धारित फागुन १० गतेभित्रै हुने समिति सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीको विधानको व्यवस्था र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशन अवधिमा सोभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार भई पराजित भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधिले भने एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा, जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिबाहेक अन्य पद र तहको पदाधिकारी र सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नेछ ।विधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिले मनोनीत गर्ने बढीमा सात÷सात क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पार्टीको १४आँै महाधिवेशनअन्तर्गत हुने जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिन र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा मतदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्.. गलकोट। तानमा बुनेको ढाका कपडाको विशेषता बेग्लै किसिमको हुन्छ । यसको महत्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण छ्रैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमानगाउँका महिलालाई पर्न गएको छ ।चार वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमानखोला गाउँपालिका–३ तमानगाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको बताएका छन् । उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको हो । सुरु–सुरुमा स्थानीयवासीले चासो दिएर खरिद गरे पनि पछिल्लो समय ढाका कपडा बिक्न छाडेको छ । उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश छन् । चार वर्षदेखि निरन्तर ढाका कपडा उत्पादन गर्दै आएकी जुनामाया घर्ती बजारमा आएका औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ढाकाको महत्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको उहाँको बुझाइ छ । चौध जनाले सामूहिकरूपमा कल्याण आमा समूहको भवनमा ढाकाका कपडा बुन्दै आएकामा हाल सात जनामा सीमित भएको घर्तीले बताउनुभयो ।
“हामीले आफ्नै खर्चमा तालिम लियौँ, स्थानीय उत्पादनका रुपमा कोसेली दिन ढाकाका कपडा तानमा बुन्न थालेका हौँ, सुरुमा राम्रै बिक्री भयो, लगानीसमेत उठायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै हाम्रो उत्पादन बढ्दै गयो, बिक्री घट्दै गयो, महङ्गो र यसको महत्व नबुझ्दा प्रयोग घट्न थालेको छ ।” गाउँपालिकाले बजारीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने घर्ती बताउनुहुन्छ । ढाकाका कपडाका कारण घरको चुलोचौकोमा सीमित तमानगाउँका महिलाको दैनिकी फेरिँदै गएको छ । ढाकाले बजार नपाउँदा भने उद्यमीमा निराशा छाएको छ । ढाका उद्योगले महिलाको आयआर्जनमा टेवा पु¥याएको जमुना घर्ती मगरले बताउनुभयो । “ढाकाको चोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायतको व्यापार खस्केको छ, हामी आफँै गाउँ गाउँमा पुगेर बिक्री गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यापारमा कमी आएपछि कतिपयले ढाका उद्योग छाडेर पुरानै काममा फर्केको अवस्था छ । केही उद्यमीलाई घरबाट असहयोग हुादा विस्थापित हुनुपरेको घर्ती बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकारले बजारीकरण गरे ढाका उद्योग फस्टाउने उहाँहरुको विश्वास छ । ढाका उद्योगमा अहिले ११ तान रहेका छन् । महिलाले उत्पादन गरेको स्वीटर, झोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायत ढाकाका कपडा अहिले उद्योगमै थन्किन थालेका छन् । समूहका सबैले सुरुआतमा जनही रु ६० हजार लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । उनीहरुले कपडा बनाउन चाहिने धागोलगायत सामान काठमाडौँबाट ल्याउने गरेका छन् । बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गरे आफूहरूलाई थप सहज हुने महिला उद्यमीको भनाइ छ । एउटा सल बुन्न दुईदेखि तीन दिन तथा अन्य कपडा बुन्न झण्डै एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको महिला उद्यमी बताउँछन् । एउटा गलबन्दीको मूल्य रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० तथा एउटा सलको रु एक हजार २०० देखि रु दुई हजार ५०० सम्म पर्छ ।
