‘राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छाया होइन’
सिद्धराज भट्ट / सुदूरपश्चिम, १५ मङ्सिर : राष्ट्रियसभा सदस्य महेशकुमार महरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको असली अभ्यास र प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभाले गरिरहेको ठान्नुहुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कोटाबाट माथिल्लो सदनमा छ वर्षअघि निर्वाचित उहाँले प्रतिनिधिसभाको छायाका रुपमा नभई अभिभावकको भूमिकामा राष्ट्रियसभा रहेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता महराले भन्नुभयो, “सङ्घीयता र समावेशिताको प्रतिनिधित्व, अभ्यास र अनुभव राष्ट्रियसभाले गरिरहेको छ ।” प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकमा चित्त नबुझेमा फिर्ता पठाइदिने अधिकार राष्ट्रियसभासँग भएको बताउँदै उहाँले सञ्चारमाध्यमले प्रबुद्ध समूहका कामकारबाहीलाई महत्व नदिँदा सभाका गतिविधि छायामा परेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सांसद महराले विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्र इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डडेलधुराको आलितालमा स्थायी बसोबास रहेका महरा विद्यालय शिक्षा पूरा गरी विसं २०५४ मा काठमाडौँको रत्नराज्य कलेजमा उच्च शिक्षाका लागि भर्ना भएलगत्तै नेकपा (माओवादी)को भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको सदस्यता लिएर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।
अखिल क्रान्तिकारी डडेलधुरा जिल्ला सचिव, माओवादी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य उहाँ द्वन्द्वकालमा धरमपानीमा घाइते हुनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य भई काम गरेको उहाँ राजदरबार हत्याकाण्डपछि भूमिगत हुनुभएको थियो ।
द्वन्द्वकालमा डडेलधुराको नेतृत्व गर्दै गण्डकी क्षेत्रमा खटिनुभएका महरा २०६२ सालको शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअघि धरमपानीमा भएको भिडन्तमा घाइते हुनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो टाउकोमा अहिले पनि ‘एट्टी वान’बन्दुकको गोलीको छर्रा छ, प्यारालाइसिस भएर बायाँ हात र बायाँ खुट्टाले अहिले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।”
राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको युद्धका क्रममा नेता महराले केही वर्ष भूमिगत जीवन बिताउनुभयो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभयो । हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनु भएका उहाँलाई राष्ट्रिय सभासदस्यमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताका पक्षमा काम गर्न सकिनेमा गर्व लागे पनि आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“यो अवधिमा कार्यपालिकाबाट जनअपेक्षा अनुसारको काम नहुँदा दुःखी छौँ,” नेता महरा भन्नुभयो । देशमा पछिल्लो समयमा विकृति र अराजकता देखिनुमा संसदीय व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुननसक्नु प्रमुख कारण उहाँ मान्नुहुन्छ । समाजमा थिचिएका र हेपिएकाहरुको पक्षमा आवाज उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष मानिएपनि बोल्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा अराजकता हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिफल दिएर परिवर्तनको अनुभूति दिनका लागि संविधान संशोधन गरी साशकीय स्वरुपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक बनाउन जरुरी रहेको लागेको छ ।
प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद बन्ने कुनै पनि नेताले बढीमा तीन कार्यकाल, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेले दुई कार्यकाल र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यकाल पनि दुईपटकका लागिमात्र हुने व्यवस्था भएमा सुधार हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ ।
सत्तापक्षले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्नेले विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता नहटेको धारणा व्यक्त गर्दै सांसद महराले उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो परम्परावादी सोच त्याग्न जरुरी छ ।” राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि चौथो महत्वपूर्ण अङ्ग आमसञ्चार क्षेत्रले आफ्नो भूमिका इमान्दारिपूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आफनो छवर्षे कार्यकालमा राष्ट्रियसभाका सदस्यबाट सरकारलाई पूरा सहयोग मिलेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धनकै सरकार भएर हुनसक्छ, पर्याप्त बिजनेस दिन सकेन ।” नेता महरालाई सरकारबाट संविधानको प्रस्तावना विपरीत बजेट ल्याउने काम हुने गरेको लागेको छ ।
राष्ट्रियसभामा विभिन्न विधेयक छलफलका क्रममा उत्पन्न मतभेदलाई सबै दलका नेता,प्रमुख सचेतक, सचेतकले आपसमा छलफल गरेर समाधान खोजिएको तथा यस्ता विषयमा अध्यक्षले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।
आगामी दिनमा सबैले केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ सकारात्मक सोच राखेर गतल प्रवृत्तिका विरुद्ध लडाइँ गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । नेपालको संविधानले प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन, कार्यकौशलता र प्रभावकारितालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संसद्मा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रुपमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ ।
–रासस
