प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा बचाउ : ‘यो सीमापार अतिक्रमणको विषय हो’
काठमाडौं | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सीमा विवादका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले औपचारिक जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री खनालले सरकारको तर्फबाट स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
गत जेठ १७ गते संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’ प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरूले संसद्मा चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।
विपक्षी दलहरूको विरोधलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमापार अतिक्रमण) सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट्याउँदै भने, ‘प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा अर्को देशसँग समेत संवाद गरेको विषय प्रधानमन्त्रीले सदनमा राख्नुभएको हो।’ उनले यो अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थमा नबुझ्न र यसको अन्तर्य बुझ्न आग्रह गर्दै सीमाका समस्याहरू कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा सुरक्षा र अतिक्रमणको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र यसबारे कूटनीतिक नोटमार्फत भारतसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिए। साथै, उनले नेपाल-भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय विषय भएकाले यसमा तेस्रो मुलुकको संलग्नता वा मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालले नक्सांकन हुन बाँकी क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको सरकारले स्वीकार गरेको बताउँदै सीमाका सम्पूर्ण विषयहरू कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै मन्त्री खनालले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्रीको यो जवाफपछि पनि श्रम संस्कृति पार्टीलगायतका केही दलले भने आफ्नो असहमति जनाउँदै सदनमा विरोध जारी राखेका छन्।
