गैससहरूका लागि ‘सामाजिक उद्यम’ विकास कति सहज ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय ज्यादै चलनचल्तीमा आएको शब्द हो सामाजिक उद्यम, अर्थात् ‘सोसियल इन्टरप्राइजिङ्ग’ । स्थानीय समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको उद्यममा संलग्न गराई उत्पादित वस्तु वा सेवाको व्यापारबाट हुने आम्दानीबाट स्थानीय बासिन्दा (लाभग्राही) को पनि हित हुने र संलग्न सहजकर्ता संस्था अर्थात् गैरसरकारी संस्थाको पनि दिगो व्यवस्थापनमा केही आर्थिक टेवा पुग्ने पद्धतिको विकास नै सामाजिक उद्यमशीलता विकास हो । तर यस पद्धतिको व्यावहारिक पक्षमा धेरै चुनौती रहेको कुरा आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान) द्वारा आयोजित तथा विकासविद् डा. कृष्णराज भण्डारीद्वारा सहजीकरण गरिएको उक्त कार्यक्रममा करिब तीन दर्जन विकासकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । विश्वका विभिन्न देशका मोडेलसमेत समेटेर सहजकर्ता डा. भण्डारीले गैरसरकारी संस्थालाई सधैं दातामुखी नभै आफ्नै आय सिर्जना गरी दिगोरूपमा चलाउनु पछिल्लो समयमा धेरै कठिनाइ हुँदै गएको सन्दर्भ उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘नेपालका करिब आधाजसो गैसस बन्द भइसकेको अवस्था छ, यसो हुनुमा ती संस्थाको दिगो आर्थिक स्रोत नहुनु नै हो, जसको एउटा उपाय हुनसक्छ सामाजिक उद्यमशीलता विकास ।’
सहभागीहरूका तर्फबाट उक्त विचारमाथि डा. विनोद भट्ट, ब्रह्मध्वज गुरुङ, डा. चेतनाथ कणेल, अश्विन पुडासैनी, डा. गिरी पन्थी, डा. मेनुका कार्की, श्रीराम केसी, रामहरि अधिकारी, कृष्ण शर्मा, हिम्मतसिंह लेकाली, राजबहादुर गिरी, पद्मा माथेमा, शरद् न्यौपाने, विजया खनाल, निता थापा, दीपक पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरूले टिप्पणी गर्दै आ–आफ्ना विचार राखेका थिए । अधिकांश सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो, नेपालमा गैससहरू दाताको चाहना र आवश्यकताअनुसार खुल्ने र बन्द हुने प्रवृत्ति छ, गैससले आम्दानी गरेर संस्था चलाउने कुरा पनि धेरै टाढाको विषय भएको छ, किनकि यहाँको कानूनी झन्झट र झमेला बर्णनसाध्य छैन, गैससलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । साथै, कतिपय संस्थाले नेपालमा सामाजिक उद्यम विकासका नाममा सहकारी, लघुवित्त, आयमूलक कार्यक्रम आदि भनेर विविध कार्यक्रम चलाएको पाइए पनि तीसमेत आफ्नै चुनौतीमा अल्झेको, संशयको घेराभित्र रहेको कुरा सहभागीले उल्लेख गरेका थिए । अझ कतिपय सहभागीले व्यावहारिक रूपमा सामाजिक उद्यमशीलता विकास एउटा नयाँ अभियान जस्तो देखिए पनि यथार्थमा यसको सार्थक कार्यान्वयन हुन कठिन भएकोले यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
टिप्पणीकै क्रममा एक विज्ञ सहभागीको भनाइ थियो, ‘वास्तविक गरिब वर्ग (अल्ट्रा–पुअर) सँग काम गरेर सामाजिक उद्यम विकास गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुने भएकोले नेपालमा यस्तो उद्यमशीलता विकास गरेका छौं भन्ने संस्थाहरूको पनि अझ गहिरोसँग ‘केस’ नै बनाई अध्ययन गरेर सफल अभ्यास र यथार्थ धरातलीय ज्ञान मात्र अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ, अन्यथा सामाजिक उद्यम गफ गर्ने र डिस्कोर्स चलाउने एउटा आधुनिक विषय मात्र हुनेछ ।’
यस्तैमा अर्का सहभागीले थपे, ‘गैसस पनि अनेक थरीका भएकाले दाताका एजेन्डाबाट क्याप्चर, राजनीतिकरूपमा क्याप्चर, उच्चवर्ग (इलाइट ग्रुप) को हातबाट क्याप्चर, बैंक तथा लघुवित्तबाट क्याप्चर हुने पद्धतिले नेपाली गैससहरू पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर मोडमा पुगेका छन्, वास्तविक गरिब र सुकुम्बासीका लागि काम गर्ने गैसस यहाँ चाहिएको हो, तर विश्व परिस्थिति र नेपालकै बदलिँदो परिवेशले पनि त्यस्ता सामाजिक संघसंस्थाहरू अर्थात् ‘गैसस’ परिचालन तथा व्यवस्थापन यहाँ अड्कल काट्नै पनि कठिन हुनेगरी ठूलै चुनौती बनेको यथार्थ छ । यसैगरी कतिपय सहभागीहरूले सामाजिक उद्यम विकासको अवधारणा बाहिरबाट लादिएको विषय भएको र यसको नेपाली मोडेल अलग्गै तरिकाले विकास गर्नुपर्ने तथा नेपाली कर्पोरेट सेक्टरको सामाजिक उत्तरदायित्व (‘सीएसआर’ भूमिका) माथि थप निगरानी तथा अध्ययन हुनुपर्ने, कानूनी प्रावधान खुकुलो र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।
नेपानका अध्यक्ष अश्विनकुमार पुडासैनीले कार्यक्रम समापनका अवसरमा भने, ‘यो विषय नयाँ र जल्दोबल्दो भएकोले यसप्रकारको बहसलाई निरन्तरता दिइने छ र ‘सोसियल इन्टरप्राइजिङ’ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैले बढी चिन्तन गर्नु पनि आवश्यक छ ।’ (डा. चेतनाथ कणेलको सहयोगमा)
