तोमनाथ उप्रेती । जलवायु परिवर्तन आजको विश्वको सबैभन्दा जटिल, बहुआयामिक र सीमाहीन चुनौती हो। यो केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन; यसले अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। विडम्बना के छ भने, जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर ती राष्ट्रहरूले भोगिरहेका छन्, जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ऐतिहासिक योगदान अत्यन्त न्यून छ। यही असमानताको बोधबाट जलवायु न्यायको अवधारणा विकसित भएको हो। यसले जलवायु परिवर्तनलाई नैतिक, आर्थिक र कानुनी दृष्टिले पनि हेर्ने आग्रह गर्दछ।

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिकीकरणको दुई शताब्दीभन्दा लामो यात्रामा विशाल मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरे। तर आज त्यसको वातावरणीय लागत विकासशील र न्यून विकसित राष्ट्रहरूले बेहोर्नुपरेको छ। यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC) ले “Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC)” को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको हो। यसको सार यही हो कि सबै राष्ट्र जलवायु परिवर्तनप्रति उत्तरदायी भए पनि उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र आर्थिक क्षमता समान छैन।

यस सन्दर्भमा जलवायु न्यायको केन्द्रबिन्दु वित्तीय पहुँच हो। जलवायु अनुकूलन (Adaptation), न्यूनीकरण (Mitigation), क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage), हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशाल लगानी आवश्यक हुन्छ। तर विकासशील राष्ट्रहरूमा सीमित वित्तीय स्रोत, उच्च ऋणभार, कमजोर संस्थागत क्षमता तथा प्रविधिको अभावले आवश्यक लगानी जुटाउन कठिन बनाएको छ। त्यसैले जलवायु वित्त अब सहयोगको विषय मात्र होइन; यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको प्रश्न बनेको छ।

विकसित राष्ट्रहरूले सन् २००९ मा विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि यो लक्ष्य लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेन। उपलब्ध वित्तमध्ये पनि ठूलो हिस्सा अनुदानभन्दा ऋणका रूपमा उपलब्ध भयो, जसले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको ऋणभार झन् बढायो। यसले जलवायु वित्तको गुणस्तर र न्यायपूर्ण वितरणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विकासशील राष्ट्रहरूको प्रमुख आवश्यकता न्यूनीकरणभन्दा बढी अनुकूलनमा केन्द्रित छ। समुद्री सतहको वृद्धि, हिमनदीको तीव्र पग्लाइ, अनियमित वर्षा, बाढी, डढेलो, खडेरी तथा खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। उदाहरणका रूपमा नेपाल विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुक भए पनि हिमनदी पग्लिने गति, हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहिरो, बाढी र जैविक विविधताको क्षतिबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि जलवायु परिवर्तनको असर उत्सर्जनको अनुपातमा होइन, भौगोलिक तथा संरचनात्मक संवेदनशीलताका आधारमा देखिन्छ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund), अनुकूलन कोष (Adaptation Fund), ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (GEF) लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरूले जलवायु वित्त विस्तार गरिरहेका छन्। तर यस्ता कोषमा पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता, परियोजना तयारी, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा धेरै विकासशील राष्ट्रहरू अपेक्षित लाभ लिन असफल भइरहेका छन्। यसले वित्तीय स्रोतको उपलब्धताभन्दा पनि पहुँचको असमानता ठूलो चुनौती बनेको देखाउँछ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। विश्वव्यापी जलवायु लगानीको ठूलो हिस्सा निजी पूँजीबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर न्यून आय भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक जोखिम, कमजोर पूर्वाधार, कानुनी अनिश्चितता तथा सीमित बजारका कारण निजी लगानी आकर्षित गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक वित्त र निजी लगानीबीच जोखिम साझेदारी गर्ने नवीन वित्तीय संयन्त्रहरूको विकास आवश्यक छ।

जलवायु न्यायको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष “Loss and Damage” अर्थात् जलवायु परिवर्तनबाट भइसकेको क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापन हो। कतिपय क्षति अनुकूलनका उपायबाट पनि रोक्न सकिँदैन। समुद्री टापुहरूको अस्तित्व संकट, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश, जैविक विविधताको क्षति तथा विस्थापन जस्ता समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको न्यायपूर्ण संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ। हालका वर्षहरूमा यस विषयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन, वित्तीय स्रोत तथा वितरण प्रणाली अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

जलवायु वित्तको प्रभावकारिता केवल रकमको परिमाणले निर्धारण हुँदैन; त्यसको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा परिणाममुखी उपयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। कमजोर सुशासन, परियोजना व्यवस्थापनको कमी, भ्रष्टाचार तथा समन्वय अभावले धेरै मुलुकमा जलवायु वित्त अपेक्षित परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय संस्थागत क्षमता विकास, डिजिटल अनुगमन प्रणाली, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई जलवायु वित्तीय संरचनासँग जोड्न आवश्यक छ।
नेपालजस्ता पर्वतीय तथा न्यून आय भएका राष्ट्रका लागि जलवायु वित्त विकासको अवसर पनि बन्न सक्छ। हरित ऊर्जा, जलविद्युत्, दिगो पर्यटन, वन संरक्षण, कार्बन व्यापार, हरित कृषि तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगले आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन सक्छ। तर त्यसका लागि परियोजना तयारी, वैज्ञानिक तथ्याङ्क, नीति स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्रभावकारी उपस्थिति तथा सक्षम सार्वजनिक संस्थाको विकास अपरिहार्य छ।

जलवायु न्यायलाई केवल सरकारबीचको विषयका रूपमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय समुदाय, महिला, आदिवासी जनजाति, किसान, युवा तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना न्यायपूर्ण जलवायु शासन सम्भव हुँदैन। जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पुग्ने, समुदायको आवश्यकता अनुरूप प्रयोग हुने तथा स्थानीय ज्ञान र अभ्यासलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसले जलवायु अनुकूलनलाई अझ प्रभावकारी र दिगो बनाउँछ।

भविष्यमा विश्व समुदायले जलवायु वित्तलाई सहायता (Aid) को परम्परागत अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर साझेदारी (Partnership), उत्तरदायित्व (Responsibility) र न्याय (Justice) को आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुदानमा आधारित वित्तको हिस्सा बढाउने, ऋणको निर्भरता घटाउने, प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने, क्षमता विकासमा लगानी गर्ने तथा जलवायु वित्त वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड अपनाउने दिशामा ठोस सुधार आवश्यक छ।

साथै बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको सुधार, हरित बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्स, कार्बन बजार, जोखिम बीमा, विपद् पूर्वतयारी कोष तथा नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोगले विकासशील राष्ट्रहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको समाधान केवल सार्वजनिक बजेटबाट सम्भव छैन; त्यसका लागि विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई हरित, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनु अपरिहार्य छ।

जलवायु न्याय वातावरणीय संरक्षणको नारा मात्र होइन; यो अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता, आर्थिक उत्तरदायित्व र मानव अधिकारको संयुक्त अभिव्यक्ति हो। विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, विकासशील राष्ट्रहरूको वास्तविक आवश्यकता तथा भावी पुस्ताप्रतिको साझा दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र जलवायु न्यायको उद्देश्य पूरा हुनेछ। यदि वित्तीय पहुँच समान, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सकियो भने जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई दिगो विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अन्यथा जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणीय संकट मात्र होइन, विश्वव्यापी असमानता, गरिबी, खाद्य असुरक्षा र सामाजिक अन्यायलाई अझ गहिरो बनाउनेछ। त्यसैले आजको विश्वले जलवायु न्यायलाई वैकल्पिक नीति होइन, साझा अस्तित्वको आधारभूत शर्तका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने समय आएको छ।

नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीले वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनिकरण र अनुकूलनका लागि प्रभावकारी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक छ। नेपालको जलवायु वित्त प्रणाली मुख्यतया सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। जलवायु सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाहरूमा आवधिक अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुन्छ।

तर, नीति र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अझै चुनौतीहरू देखिन्छन्। नीति निर्माणमा स्पष्टता र समन्वयको अभाव, स्रोतको असमान वितरण, वित्तीय पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली कमजोर हुनु मुख्य समस्या हुन्। यसले गर्दा परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन टिकाउपनामा असर पर्न गएको छ।नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहहरू, जस्तै हरित कोष (Green Climate Fund), जलवायु अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) लगायतका स्रोतहरूलाई प्राप्त गर्न तथा उपयोग गर्न विविध प्रयास गरिरहेको छ। तर, दिगो र प्रभावकारी परिणामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ।नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीले नीति सुधार, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र समन्वय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ पार्दै मात्र जलवायु संकटको सामना गर्न सक्षम हुनेछ। यसले वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक–आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नेछ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा संवेदनशील र जोखिममा परेको देशमध्ये एक हो। यहाँको भूगोल, सामाजिक–आर्थिक अवस्था र वातावरणीय सन्तुलनले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई अझ तीव्र बनाइरहेको छ। सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँगै, पेरिस सम्झौताको आधारमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि समान रूपमा गम्भीर छ। यसले नेपालको नीति निर्माण, विकास योजना र बजेट व्यवस्थापनमा जलवायु वित्तको महत्वलाई झन् बढाएको छ।

जलवायु वित्त जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्रोत हो। यसमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका बजेट, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाका योगदानहरू समावेश छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु कोषहरू र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग पनि यसमा पर्दछन्।

नेपालले विगत केही वर्षदेखि जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि बजेट पहिचान, खर्च व्यवस्थापन र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ। यसले जलवायु वित्तको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र योजनाबद्ध उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दैछ।

जलवायु वित्त अब विकास बजेटको अपरिहार्य अंग बन्नेछ। जलवायु परिवर्तनले सामाजिक–आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन बिना दिगो विकास सम्भव छैन। त्यसैले, नेपालको लागि जलवायु वित्तको स्रोतहरू प्रभावकारी र समन्वित रूपमा जुटाउने, खर्चको पारदर्शिता कायम राख्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरूसँग सन्तुलित समायोजन गर्ने काम अत्यावश्यक छ। यसले मात्र जलवायु जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेछ।

दिगो विकासका लक्ष्यका साथै पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासहरू गर्दा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्ता वित्तीय व्यवस्थाहरूको रणनीति कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्दै, विकासमा संलग्न समुदाय तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलगायत अनुसन्धान तथा विकासलाई अघि बढाउँदै जलवायु उत्थानशील आर्थिक वृद्धि तथा विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका अनुसार विकासोन्मुख वा अति कम विकसित मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यमा सघाउने काममा वित्तीय साधन एवं स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरू प्रतिबद्ध छन्। यसका लागि विकसित मुलुकहरू सन् २०२० देखि निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्ने कार्यमा खर्चगर्न कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रतिवर्ष थप १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका थिए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका पक्ष (सदस्य) राष्ट्रहरूको २१ औं वैठकले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापक्रम बढ्ने दर २० सेल्सियसभन्दा कम, र अझ सम्भव भएमा १.५० सेल्सियसभन्दा कम कायम गर्ने सहमति जनाएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूले सन् २०२० पछि राष्ट्रियस्तरमा आ–आफूले गर्न सक्ने योगदानको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोप–२९ सम्मेलनमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूमा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्। यो रकम जलवायु प्रभावित गरीब मुलुकहरूको मद्दतमा प्रयोग हुनेछ तर विकासशील र अल्पविकसित देशहरू, समुन्द्री टापु भएका राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको माग गरेका थिए। युएनएफसिसिले तीन वर्षमा तयार गरेको जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्यको मस्यौदा विभिन्न पटक संशोधन भएको थियो। प्रारम्भिक मस्यौदामा २ सय ५० बिलियन डलरको प्रस्ताव भएपछि गरीब मुलुकहरूले विरोध जनाए र सम्मेलनको समयसीमा एक दिन लम्बियो। अन्ततः, ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता तय गरियो, जसले गरिब मुलुकहरूको आक्रोशलाई केही हदसम्म कम गरेको भए पनि, यसलाई पर्याप्त मानिँदैन।

अल्पविकसित देशहरूले अझै कडा विरोध जनाएका छन्, र केही विषयहरू अस्पष्ट रहेका छन्। कोप–३० सम्मका केही निर्णयहरू स्थगित गरिएको छ। यद्यपि, यस अन्तिम निर्णयले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट बचाएको छ, तर अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहि गएको छ।नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको छ। २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (नापा)को निर्माण पछि, नापा द्वारा पहिचान गरिएका परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। सन् २०११ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खर्चको लेखाजोखा गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च र संस्थागत पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्यो जसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन र बजेट विनियोजनलाई स्पष्ट बनायो। यसपछि २०१२ मा जलवायु बजेट सङ्केत (जलवायु बजेट कोड) लागू गरियो, जसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित खर्चको निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ अनुसार, ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र हाल स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको लगभग ५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध बजेटको १० प्रतिशत भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा पनि लगाएको छ।जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बजेट सङ्केतको प्रयोगले विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने गतिविधिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउने योजनामा सहयोग पुर्याउँछ।राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ क्राइटेरिया तयार गरेर वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्य पहिचान गरेको छ र जलवायु बजेट सङ्केतको प्रयोगले त्यसको निगरानी र मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि–नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यस विषयमा प्रभावकारी र समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक छ। जलवायु वित्तले नेपालको दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको स्रोत जुटाउने, सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र पारदर्शिता कायम राख्ने कुरामा जोड दिनु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँगै पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावकारी बजेटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यसरी मात्र जलवायु संकटको सामना गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। जलवायु वित्तको सदुपयोगबाट नेपालले आफ्नो वातावरणीय दायित्व पूरा गर्दै एक स्वस्थ र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।

समग्र विकास कार्यक्रमकै अङ्गकोरूपमा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो खर्च प्रणालीको अभाव तथा रकम प्रवाहको व्यवस्थापन एवं साधनको प्रभावकारी उपयोगको अनुगमन गर्ने प्रणालीको अभावमा फजुल खर्च बढ्ने, दोहोरो लगानी हुने एवं यदाकदा स्रोतको सदुपयोग हुन नसकी रकम जुटाउन नसक्दा स्रोतको अभाव हुन गई जलवायु परिवर्तनको कारणबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मुलुकको क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा खर्च हुने रकम पारदर्शी रूपमा विनियोजन र खर्च होस् भन्नका लागि आवश्यक जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उक्त प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा संसदीय निगरानी आवश्यक हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसंँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि वार्षिक बजेटमा कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, विनियोजित बजेटले संकटापन्न समुदायहरूमाथिको जलवायु जोखिम घटाउन के–कसरी सघाउ पुगेको छ तथा जलवायु वित्तको प्रभावकारिता बढाउन के गरिनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा निरन्तर निगरानी गर्दै राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)