देउवा, प्रचण्ड र बामदेव लगायत नेताहरुलाई जेल पर्नबाट कुनै कानुनले रोक्न नसक्ने (भिडियो सहित)
द्वन्दकालिन समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको जन्धन्य मानव अधिकार उलंघनको घटना लगायत ति पक्षहरुबाट बेपता पारेका नागरिकहरुको बारेमा छानबिन गर्न गठित ”बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोग” का प्रवक्ता प्रोफेसर डाक्टर बिष्णु पाठकले माउटने संबादमा व्यक्त गरेका विचारहरु :-
द्वन्दकालमा गरिब जनता नै विद्रोही र राज्य पक्षबाट पिडित भए साथै शान्तिकालमा पनि गाउँकै गरिब जनता पिडित भए तर द्वन्दपिडितको नाममा फाइदा लिने चै हिजो द्वन्दकालम जसले फाइदा उठाए त्यही समुहले नै पिडितको नाममा फाइदा उठाएर मालामाल भए । वास्तविक द्वन्दपिडितलाई अहिलेसम्म सामान्य राहत बाहेक केहि पाएको छैन ।
द्वान्द्कालिन मुद्दामा मुद्दालाई नेपाल भित्रैबाट कानुनी रुपमा समधान नगरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तत्कालिन राज्य पक्षका शिर्ष ब्यक्तिहरु र विद्रोहीपक्षका शिर्ष ब्यक्तिहरुलाई पनि जेल सजाय पाउनबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने भयावह स्थिति आउछ ।
पिडित पक्षका केहि मानिसहरु पनि यो द्वन्दको मिलान होस् भन्ने चाहदैनन किनकी यसको राजनीतिबाट आफुले फाइदा मात्रै लिने तर मिलेमा आर्थिक फाइदा लिने उपाय सकिन्छ भने चाहना राखेकोले गर्दा यो द्वन्द मुद्दा नसकियो भने आशय देखिन्छ ।
बेपता ब्यक्ति छानबिन आयोगमा परेको मुद्दाहरु मध्ये सबै भन्दा धेरै तत्कालिन देउवा सरकारले घोषणा गरेको संकटकाल पछि बेपता भएको मानिसहरुको सुची लामो रहेको र त्यही बेला राज्य पक्षबाट धेरै हातहत पारिएको प्रतिबेदनमा उलेख छ ।
यसरी हेर्दा देउवा लगायत त्यो बेलाका सबै शिर्ष राजनैतिक नेतृत्व साथै प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको विद्रोहीपक्षको सबै शिर्ष नेतृत्वलाई स्वदेशको कानुन मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत जेल सजाय दिने छ , यसबाट बचाउने कुनै कानुन नै छैन । तर बिडम्बना हिजो द्वन्दमा जो संगलन थिए उनीहरु नै आज सरकारको हर्ताकर्ता भएको हुदा यस्ता आयोगले राम्ररी काम गर्न सकेका छैन र सरकार आफै यो आयोगलाई काम नलाग्ने बनाउनेतर्फ अघि सारेको देखिन्छ ।
के हो बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोग ?
तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) वीच मिति २०६३।८।५ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।
यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुको पहिचान तथा उनिहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध मानिने व्यबस्था राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यबस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मिति २०७१।१।२८ मा जारी भई मिति २०७१।१०।२८ मा अध्यक्ष सहित पांच सदस्यीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको छ ।
यस आयोगले एकपटक छानविन गरिसकेको विषयमा अर्को आयोग गठन गरी पुनः छानविन नगरिने, यसको कार्यावधि २ वर्षको हुने, सो अवधिमा कार्य सम्पन्न नभए एकवर्षसम्म थप हुन सक्ने तथा आयोगका पदाधिकारीहरु पूर्णकालीन हुने कानूनी प्रावधान छ ।
आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग पुर्याउन सचिवालयको व्यबस्था छ जसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्ने र आयोगलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी लगायतका रकम, भवन, साधन र श्रोतको व्यबस्था सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले उपलव्ध गराउने कानूनी व्यबस्था छ ।
आफ्नो काम कारवाहीको लागि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउन नसकेमा आयोग आफैंले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने समेतका कानूनी प्रावधानहरुले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपको एक उच्चस्तरिय आयोगको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
