काठमाडौं, ११ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेकी छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले आन्दोलित
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछुत लगायतका घटनाहरुको अनुसन्धानमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘दलित डेष्क’ स्थापना गरी सम्र्पक व्यक्ति तोक्न पत्राचार गरेको
ताप्लेजुङ । ‘नो केबलकार’ समूहले ताप्लेजुङमा प्रदर्शन जारी राखेपछि स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने माग राख्दै आएको समूहले गृह मन्त्रालयको वार्ता
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतको ओडिसास्थित केआईआईटी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे ओडिशाका मुख्यमन्त्री मोहन चरण माझीसँग फोनमा कुराकानी गरेकी छन् ।
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा माओवादीनिकट कर्मचारी संगठन विजयी भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनले २०२ मत ल्याएर विजयी भएको हो ।
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमवतखण्ड गुफादेखि मानव सभ्यतासम्मको इतिहासको भूभाग भएकाले यस भूखण्डको कला–साहित्य–संस्कृतिलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मिलन हुन लागेकामा खुसी प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज मदन
काठमाडौँ, ९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरु बोल्न नपाउने अवस्थाविरुद्ध लडेर आएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार मिच्ने कुनै काम सरकारबाट नहुने स्पष्ट गरेका छन्। ईश्वरलाल प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित व्यावसायी तथा
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा आन्दोलनरत् ‘नो केबलकार’ समूहलाई वार्तामा आउन पुन: आह्वान गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिका संयोजक सह-सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार विज्ञप्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको
