खरिद नियमावली २०६४ संशोधन फिर्ता लिन माग, माग पुरा नभए देश ब्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी
धनकुटा खबर, चैत २२ । पूर्वाञ्चलका निर्माण ब्यबसायीहरुले सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को पाँचौं संशोधन फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
नेपालका साविक ५ वटै अन्चलहरुबाट क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन मार्फत् सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँने क्रममा निर्माण ब्यबसायी संघ पूर्वाञ्चल र धनकुटाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
सरकारले फागुन २६ गते निर्माण ब्यबसायी ऐन २०५५ को पाँचौं संशोधन गरेर ६० लाख देखि १ करोड सम्म निर्माण ब्यबसायको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।
तर उक्त संशोधनले नेपालका करिव १० हजार निर्माण ब्यबसायीहरुको पेशा जोखिममा पर्ने भन्दै ब्यबसायीहरुले सरकार संग पहिलाकै ६० लाख मात्र कायम गर्न माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जारी बिज्ञप्तीम भनिएको छ,‘हाम्रो माग पुरा नभएमा देश ब्यापी आन्दोलन गर्न निर्माण ब्यबसायीहरुको बाध्यता हुनेछ ।’
उपभोक्ताहरुले काम गर्दा कुनै जाँचपास गराउन नपर्ने,राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने भएकाले उक्त संशोधन राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने चलखेल भएको पूर्वाञ्चल अध्यक्ष मोहन प्रसाद अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै निर्णण ब्यबसायी संघका केन्द्रिय सल्लाहाकार ऋषिराज जोशीले कतिपय निर्माण ब्यबसायीहरुका कारण बिकास तथा निर्माणको क्षेत्रमा लापारवाही देखिएकोले यसलाई सरकारले उपयुक्त ब्यबसायीक नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने बताए ।
तर त्यसको उल्टो कुनै प्राबिधिक ज्ञान नभएको उपभोक्ताहरुलाई यति ठूलो जिम्मा दिनु दलहरुले आफ्नो कार्यकर्ताहरु भर्ति केन्द्र बनाउनु खोजेको जोशीले आरोप लगाए ।
ब्यबसायीहरुले जिल्ला अध्यक्ष भवानी शंकर चाम्लिङको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन मार्फत् र क्षेत्रका अध्यक्ष मोहन प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा क्षेत्रिय प्रशशासन धनकुटा मार्फत् सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाईएको छ ।
