‘तराई मधेस डुब्नुमा लम्पसारवादी सरकार जिम्मेवार’
रवीन्द्र श्रेष्ठ । सिंगो तराई मधेस अहिले बाढी र डुबानले ल्याएको शोकमा डुबेको छ । दुई वर्ष अगाडिको महाभूकम्पपछिको यो गम्भीर पीडाले सबै नेपालीहरु पनि दुःखमा डुबेका छन् । तर महाभूकम्पभन्दा यो धेरै फरक रहेको छ । महाभूकम्प धेरै हदसम्म प्राकृतिक प्रकोप थियो भने अहिले मधेशमा आएको बाढी र डुबानको समस्या नेपाल सरकारको नालायकीपन र लम्पसारवाद तथा भारतीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिको परिणाम हो ।
महाभूकम्प पूर्वअनुमान गर्न सकिने थिएन । तर बाढी भने पूर्वअनुमान गर्न सकिने प्रकोप हो । महाभूकम्प आउँछ भन्ने वैज्ञानिक अनुमान त थियो । तर। साल महिना मिति भन्न सकिने विज्ञानको विकास भएको छैन । तर बाढीको भने पूर्वअनुमान गर्न सकिने प्रविधि विकास भइसकेको छ र त्यस्तो प्रविधि नेपाल सरकारसँग समेत पनि छ । हाम्रो मधेशमा यसपाली बाढी आएको श्रावण २७, २८, २९ गते हो । तर देउवा सरकार मातहत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान शाखाले श्रावण २६ गते दिनको २.१० बजे विशेष बाढी पूर्व सूचना बुलेटिन प्रकाशित गर्दै ‘पूर्वी नेपालको तराई र महाभारतसम्मको सबै क्षेत्रमा आज रातिदेखि भोलिसम्मै मध्यमदेखि भारी वर्षाको आंकलन गरिएको, पानीको बहाव खतरा तहसमेत पार गर्न सक्ने, तटीय भूभागहरु उच्च जोखिममा छन्’ आदि भनेको थियो र ‘सम्वन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरु अत्यन्तै सजगतामा रही पूर्व तयारी गर्नुहुन र प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन ुहुन समेत विशेष अपिल गरिन्छ’ भनिएको छ सो बुलेटिनमा । स्याटेलाइटहरुमार्फत् प्राप्त हुने विभिन्न फोटो र तथ्यांकहरुका आधारमा देउवा सरकार मातहत रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरुले निकालेको यस्तो सटिक विश्लेषण र निष्कर्षलाई सार्वजनिक गरेसँगै यस्तो उच्च जोखिमलाई सो सरकारी विभागले एकातिर आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई दिने गर्दछ र सचिव तथा मन्त्रीले मुख्यसचिव तथा प्रधानमन्त्री समेतलाई दिनुपर्ने हुन्छ । साथै यस्तो उच्च जोखिमको सूचना गृह मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन अपरेशन सेन्टरमा स्वतः दिइने गरिन्छ जसमा सेना र प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतहरु पनि २४सै घण्टा रहेका हुन्छन् र उनीहरुले आफ्ना उच्च निकायहरुमा तत्काल खबर गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम रहेको छ । साथै सो केन्द्रले यस्ता उच्च जोखिमहरुबारे गृहसचिव र गृहमन्त्रीलाई तत्काल जानकारी गराउने गर्दछ तथा गृहमन्त्रीले अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराई मातहतका निकायहरुलाई तुरुन्त आवश्यक निर्देशन दिनु कर्तव्य हुन जान्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री देउवा तथा गृहमन्त्रीलाई मधेशमा बाढी आउने पक्का सूचना एक दिन अगाडि नै थाहा थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर उनीहरुले अग्रिम तयारी केही पनि नगरी कानमा तेल हालेर बसेको स्पष्ट भएको छ ।
देउवा सरकार मातहत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन अपरेशन सेन्टरले जस्तोसुकै आपतकालमा पनि काम गर्न सकोस् भनेर सिंहदरबारभित्रको एक भूकम्प प्रतिरोधी घरमा जस्तोसुकै बेला पनि बिजुली र सञ्चार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । देउवा सरकारको यस सरकारी निकायसँग स्याटेलाइट फोनको सुविधासमेत उपलब्ध छ जसले नेपालका टेलिकम टावरहरु बन्द भएको बेला पनि सिधै स्याटेलाइटमार्फत् नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै सम्पर्क गर्न सक्दछ । तर यसपाली यी सुविधा खेर गए ।
एकदिन अगाडि नै भारी वर्षा हुने र बाढी आउने उच्च जोखिमको जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्रीलगायतले मधेशका जनतालाई आम रुपमा सचेतसम्म पनि गराएनन् तयारी त परैको कुरा रह्यो । देउवा सरकारले जनतालाई अग्रिम जानकारी आम रुपमा मात्रै गराएको भए पनि केही मात्रामा क्षति कम गराउन सकिन्थ्यो । जनताले आफ्ना बहुमूल्य कागजपत्र र गरगहना, पशुपंक्षी तथा आफूलाई चाहिने न्यूनतम औषधी, पानी, खानेकुरा तथा कपडा आदि सहित तुलनात्मक रुपले सुरक्ष्ाित ठाउँमा सर्न पाउँथे । तर सरकारसँग जानकारी हुँदाहुँदै पनि हदैसम्मको लापरवाही गरे जुन अक्षम्य छ । सरकारले एक दिनमा केही भए पनि अति आवश्यक न्यूनतम तयारी गर्न सक्दथ्यो, जस्तै न्युनतम खानेपानी, औषधी, खानेकुरा, कपडा, त्रिपाल, डोरी डुंगाजस्ता जनता उद्धार गर्ने सामाग्रीहरु आदि ती जिल्लाहरुमा पठाउन सक्दथ्यो, तर केही पनि नगरी तमासे भएर सरकार बस्यो । सरकारसँगबेट र पैसा नभएको पनि होइन, जनशक्ति नभएको पनि होइन, तर सरकार नै जनविरोधी, नालायक, असक्षम र मै खाउँ मै लाउँ मात्र भन्नेहरुको जमघट भएपछि कसको के लाग्छ ?
वर्षाको बेलामा प्रत्येक वर्ष बाढीले मधेशका जनतालाई दुःख दिएको सरकारलाई थाहा नभएको होइन । सरकारसँग पैसा बजेट नभएको पनि होइन, सरकारी बजेटमा अरवौं रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर खेर जाने गरेको छ, त्यसबाट यस्तो प्रकोपहरुका लागि चाहिने उद्दार सामाग्रीहरु पुग्ने गरी किनेर सम्वन्धित निकायहरुलाई दिने काम पनि सरकारले गरेन । सेना र प्रहरीका जवानहरु तथा निमुखा तल्ला कर्मचारीहरु आफूलाई जोखिममा राखेर विना श्रोत साधन ती क्षेत्रमा खटेर पीडित जनताको उद्धारमा लाग्न बाध्य छन् अहिले पनि ।
यस पटकको बाढीले तराई मधेशलाई दिने पीडा दिइसकेको छ । अहिले भएका कमी कमजोरीहरुबाट सिकेर तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ मधेशको दुःखमा साथ दिनु सरकारको दायित्व हो । पहिलो यथार्थ यो हो कि पूर्वी मधेशमा बाढी र डुवानको एक मुख्य कारण कोशी बाँधको सबै ढोका नखोलिनु र नेपाली सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले नेपाली भूभाग भएर बग्ने प्राकृतिक पानीको बहाव रोक्ने गरी बनाएको बाँधहरु र सडकहरु हुन् । नेपालको नदीमा बनेको बाँधको ढोका खोल्न भारत सरकारलाई गुहार्नु पर्ने स्थिति रहनु र भारतले यस्तो विपत परेपनि ढोका नखोली दिनुले नेपाल सरकारको लम्पसारवाद तथा भारतीय सरकारको नेपाल विरोधी मिचाहा प्रवृत्ति प्रष्ट हुन्छ । साथै यसले नेपालको संविधानमा सार्वभौम देश भनेर लेखेता पनि नेपाल पूर्ण रुपले सार्वभौम रहेको छैन रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसले भारतीय सरकारले बेला बेला मधेशका जनताको मसिहा बन्ने गरेको नाटक गरे पनि यथार्थमा मधेशका जनता डुवाउने भारत सरकार रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
चुरे क्षेत्र तथा मधेशमा तीब्र रुपमा भएको वन विनाश, अनियन्त्रित रुपमा त्यस क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी निकालेर सस्तोमा भारतमा बेचिने कार्य नरोकिनु तथा मधेसमा विना वैज्ञानिक योजना अव्यवस्थित वस्ती विस्तार हुनु र पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोक्ने गरी जथाभावी बनाइएका बाटाहरुले पनि डुवानलाई बढाएको विज्ञहरुको भनाइ छ । आगामी दिनहरुमा सरकारले यसतर्फ सही र कडाइका साथ पाइला चालेन भने आगामी दिनहरुमा मधेसले अझ विकराल दुःख व्यहोर्नपर्ने हुन सक्दछ । तसर्थ सरकारलाई बेलैमा सशक्त दवाव दिन सबै नेपालीहरुले मधेशका जनतालाई साथ दिने बेला आएको छ ।
यस बाढीले मधेशमा कृषि पशुपालन, उद्योग तथा सडक, विजुलीजस्ता पूर्वाधारहरुलगायत सबैजसो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमानहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले सबै वर्गका जनता प्रभावित बनेका छन् र सबभन्दा बढी गरिब वर्गका जनता प्रभावित भएका छन् । मधेशका गरिब जनताका साना झुप्राहरु र बल्लतल्ल जोडेका लुगाफाटाहरु बगेका छन् । उनीहरुसँग सानो झुप्रो बनाउने र न्यूनतम घरायसी सामान जोड्ने बचत पैसा पनि छैन । सबभन्दा पहिला सरकार र पार्टीहरुले उनीहरुका दुःखमा साथ दिनु पर्दछ । दूषित खानेपानी र प्रदूषणका कारणले महामारी रोगहरु फैलिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । सरकारले न्यूनतम खानेपानी, खाद्य सामाग्री, औषधी लत्ताकपडा पालहरु आदि तुरुन्त प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउनु पर्दछ । पानी परेको बेला हेलिकोप्टर उडाउन मिल्दैन भन्ने कुरा अहिलेका गृहमन्त्रीले भन्न सुहाउने कुरा होइन । किनभने पानी परेको बेला पनि जनयुद्धकालमा अहिलेका गृहमन्त्रीले कमाण्ड गरेको छापामार जनसेनामाथि हेलिकोप्टरले बम खसालेको सम्झन पर्ने हो । – दृष्टीन्यूजबाट
