राजा बिरेन्द्रले पनि गर्न नसकेको काम यसरी गरिदिए केपी ओलीले !
हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारत जहिल्यै पनि सशंकित हुन्छ र रोक्न खोज्छ । उता चीनचाहिं यता आइरहन खोज्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले यी दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने ?
साधारण उत्तर– इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । राम्रो–नराम्रो जेसुकै होस्, २०४६ सालमा वीरेन्द्रले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे । यो राम्रो प्रयास थियो ।
यसको अन्य पक्षमाथि पछि थप बहस हुँदै जाला, तर कम्तीमा चीनसँग पारवहन सम्झौता त भएको छ । भारतले सधैं भारतीय भूमिमा रहेका नेपालीको अवस्था देखाएर अत्याउने गरेको छ । तर त्यसमा हामीले सबल तयारी गर्न सकेका छैनौं ।
सन् १९५० को सन्धिले गर्दा भारतमा रहेका नेपालीले दु:ख पाएको भन्दै आएका महेन्द्र पी लामा नै अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धि पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा छन् ।
नेपालले त्यो सन्धिबारे ईपीजीमा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्न नसकेको विषय उनले जापानमा गएर बोलेका छन् । हामी अल्झनमा नै रहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा ‘टयाकल’ गर्न इच्छाशक्तिको विकल्प नै छैन ।
सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने हो भने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि पुन:परिभाषित हुन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यो गाह्रो छैन । (भारतीय नेता) नटवर सिंहले पनि २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रलाई त्यही सन्धिको प्रावधान देखाएर तर्साउँदै भनेका थिए– तपाईंले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, उनीहरू फर्किएको खण्डमा ? त्यसपछि राजा पछाडि हटेका थिए ।
किनकि हामीले त्यो समयमा पनि के गर्ने भन्ने सोच बनाएका थिएनौं, अहिले पनि बनाएको जस्तो लाग्दैन । सोच बनाएर अघि बढ्न सकेमा समस्या छैन । नेपालमा अहिले पनि भारतलाई ‘सेफ्टी भल्भ’ का रूपमा उपयोग गर्ने गरिएको छ । फुर्सदमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाका नेपाली नागरिकहरू भारत पुग्ने अवस्था छ ।
भुटानजस्तो मुलुकले भारतसँग गरेको सन् १९४९ को सन्धिलाई सन् २००७ मा आएर फेरेको छ । तर हामीले किन सकेका छैनौं, कारण खोज्नु पर्दैन ? त्यसैले आफ्नो थैली र पटुका बलियो गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा धेरै कुरा आफैं सहज हुनेछ ।
केही चिनियाँ विज्ञले दोक्लम द्वन्द्वमा नेपालले भारत र चीनबीच मध्यस्थता गर्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव राखेको पनि देखियो । यो कत्तिको व्यावहारिक कुरा हो ?
चीनका एकजना प्रोफेसर हु सेसङले यो विवादमा नेपालले मध्यस्थता गर्नुपर्छ भनेको कुरा मैले पनि पढें । हामी आफ्नै अतिक्रमित भूमि लिपुलेकका विषयमा त दाबी र प्रमाण पेस गर्न सक्दैनौं भने दुई मुलुकको ‘मिडिएटर’ कसरी हुन सक्छौं ?
मिडिएटर हुन विश्वास गर्न आवश्यक छ । हामीलाई दुवै मुलुकले कुन हैसियतमा राखेका छन्, त्यो ख्याल गर्न पनि जरुरी छ । गोवामा तिब्बती नेता भेटेर फर्केका देउवालाई कसरी चीनले विश्वास गर्छ ?
अनि भोलि भारतका स्वार्थमा काम नगर्दा उनीप्रति भारतको हेराइ के हुन्छ ? त्यसैले, यो अवस्थामा नेपाल आफैं चुप लागेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तटस्थता नै प्रमुख उपाय हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा यस विषयमा बोल्दा निकै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ ।
प्राध्यापक ध्रुवकुमार राजनीति, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिका सूक्ष्म अध्येता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल तथा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) मा उनले लामो समय यिनै विषयमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गरेका थिए । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनले भारत र चीनका नीतिगत विषयमा निरन्तर व्याख्या–विश्लेषण गर्दै आएका छन् । ‘माओ एन्ड चाइनाज फरेन पोलिसी पर्सपेक्टिभ’, ‘इलेक्टोरल भ्वाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’, ‘नेपाली स्टेट, सोसाइटी एन्ड हयुमन सेक्युरिटी’, ‘इन्डियाज नेपाल पोलिसी’ लगायतका पुस्तक लेखन/सम्पादन गरेका उनीसँग यस क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र चन्द्रशेखर अधिकारीले श्रावण २९, २०७४ मा गरेको कुराकानीबाट केहि अंश साभार गरेका हौ ! हेर्नुहोस् एक भिडियो रिपोर्ट
https://youtu.be/9hSmLvnkMUk
