यसकारण मोदी सरकारले ओलीलाई कालोसूचीमा राख्यो
भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेर राष्ट्रवादी धार बलियो बनाएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीको अहिलेको ‘दक्षिणपन्थी’ भाजपाको मोदी सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने विषयमा आजको राजधानीले बीबीसी हिन्दी अनलाइनबाट एउटा लेख साभार गरेर प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । भारतका वरिष्ठ वामपन्थी पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी लेखक आनन्दस्वरूप वर्माले बीबीसी हिन्दीको अनलाइनका लागि लेखेको सो लेखमा नेपालमा राजतन्त्र चाहने र देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिने शक्ति समाप्त भएको धारणा प्रकट गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा हुनुभन्दा दुई दिन पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका विदेश सचिव जयशंकरले नेपालको संविधानमा मधेसीको समस्या नसमेटिएको कारण देखाए पनि भारतको खास चाहना नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित नगरियोस् भन्ने नै थियो । वर्मा लेख्छन् — भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज तथा भारतीय जनता पार्टीका एक नेता भगतसिंह कोस्यारीले नेपालको संविधानबाट धर्म निरपेक्षता निकालियोस् भनेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’सँग अनुरोध गरेका थिए तर दाहालले त्यसलाई वास्ता गरेनन् । वर्मा लेख्छन्, यो कुरालाई केही समय अघि कोस्यारीले एक अन्तर्वार्तामार्फत् स्पष्ट पारेका थिए ।
वर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भारतसँग दशकौंदेखि नजिक रहेका व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै लेखेका छन्, ‘ओलीको अपिललाई भारत सरकारले ध्यान दिएन र नेपाली जनताले नाकाबन्दी झेल्दै रहे ।’ जब ओलीले चीनसँग सहयोग मागे त्यसपछि मोदीको सरकारले ओलीलाई आफ्नो कालोसूचीमा राख्यो । तर, ओली सरकार बनेको नौ महिना नबित्दै दाहालको माओवादीको सहयोगमा भारतले ओलीको सरकार ढाल्यो । वर्माको विचारमा नेपाली जनताले यसलाई मोदीको भारतले ओलीलाई दिएको सजाय माने । उनले भनेका छन् ओलीलाई जबर्जस्त समर्थन प्राप्त हुनुका पछाडि यो पृष्ठभूमि रहेको छ ।
वर्माको लेखमा भारतको रवैया ‘लाल’ नेपालप्रति कस्तो हुनसक्छ भनेर खासै चर्चा नगरिए पनि नेपाली जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई अभूतपूर्व समर्थन दिएर आफ्नो सम्प्रभुताको उद्घोष (एसर्ट) गरेका छन् भनिएको छ । वर्मा लेख्छन्, ‘ओली सरकारले थोरै लचकता देखाएर मधेसी जनताको समस्या समाधान खोज्यो भने यो उसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’
