निर्वाचन नतिजा दिन कानुनी वाधा भए फुकाउन तिर लाग्नुपर्छ, परिणाम रोक्न होइन : पूर्व आयुक्त
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको वधाई दिन चाहन्छन् । तर, तीनवटा तहको निर्वाचन गराएर पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम दिन आयोगले अपनाएको ढिलासुस्तीले आयोगमाथि आशंका बढाएको उनको भनाई छ । निर्वाचन परिणाम दिन कानुनी कठीनाई भए त्यसबारे दलहरुलाई बोलाएर जानकारी दिने र वाधा फुकाउने कामको अगुवाई पनि आयोगले गर्नुपर्ने उनको विचार छ । निर्वाचन नतिजामा भएको ढिलाईबारे पूर्व आयुक्त गुरुङसँग चक्रपथका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको डेढ महिना भन्दा बढि समय वितेको छ । राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिंदैन भनेर आयोगले परिणम नै रोकेर बसेको छ । यस्तो गर्न मिल्छ ?
मत गणना सकिएपछि परिणाम घोषणा रोक्नै मिल्दैन । के कारणले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी त्रुटीले मिल्दैन भने पनि त्यो सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ र मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले त हेर्नुस्, आफूले मतदान गरिसकेपछि मैले दिएको मतको नतिजा के भयो भनेर खोज्नै पर्छ र आयोगले पनि त्यसबारे मतदातालाई जानकारी गराउनै पर्छ । निर्वाचन आयोगको यो पहिलो काम हो । आयोगलाई कसैले के हुँदैछ भनेर सोध्ने कुरै होइन । तपाईंले भने जस्तै सात दिनमा रिजल्ट तयार गरेर बाँकी केहि दिनमा त रिजल्ट दिइसक्नु पर्ने हो । अहिले चुनावको परिणम आउन महिनौं ढिलाइ भएको देखिन्छ । यिनीहरु संविधानमा टेकेर यी कुरा गरिरहेका छन् कि छैनन्, हामीले त्यो हेर्नु पर्छ । बिना ऐन कानुन यसरी ढिला गरेर बस्न यिनलाई तागत आएको छैन । संविधान बनाउँदा केहि केहि त्रुटी भएका छन् भने र तिनले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परेको भए फुकाउनु पर्यो । किनभने चुनावमा नागरिकलाई मतदान गर भनेको त तिम्रो मत गणना हुन्छ र त्यहि च्वाइसका आधारमा राज्य चल्छ भनेर हो नि । यदि यस्तो कुरामा कानुनी त्रुटी छ भने सच्याउनु पर्यो ।
मतपरिणाम दिन ढिलो गर्दा आयोगको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि त, होइन ?
साँच्चै तपाईंले भनेझै निर्वाचन आयोग सधैं जनताको विश्वासमा रहेको निकाय हो । अझै पनि त्यो नभत्कियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसपटक आयोगले धेरैवटा निर्वाचन गराएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । त्यसमा आयोग धन्यवादको पात्र छ । रह्यो जनताको मत परिणाम बुझाउने कुरा । यो ढिलासुस्तीले जनतामा आशंका पलाएको छ । मलाई लाग्छ त्यहाँ केही कानुनी ब्यवधान नभई आयोग यसरी बसेको छैन । तर यो किन र कसरी भयो ? काम कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरा मतदातालाई र दललाई जानकारी गराउन आयोग पछि पर्नुहुन्न ।
दलका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुग्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सात दिन भित्र बुझाउँछु भन्नु भएको थियो भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । तर, पछि उहाँले कानुनी अड्चन छ भन्नुभयो नि ?
उहाँले त्यो कुरा कुन प्रसंगमा भन्नुभो थाहा भएन । कानुन त आयुक्तहरुले पनि पढेकै होलान् । आयोग राज्यको एउटा छुट्टै अंग हो । प्रमुख आयुक्तको अझै पदमा रहने अवधी एक बर्ष बाँकी छ । यदि अड्चन नै नभएको भए जनताको परिणाम तत्काल बुझउनु उनको जिम्मेवारी हो । त्यसरी रोक्न मिल्दैन । यदि कानुन नै त्यस्तो भए पनि जनमत एकातिर आएपछि आउने सरकारलाई सजिलो बनाउन दलहरुको सहमति बनाएर अघि बढ्न सक्थे । त्यो कुरामा उहाँ सफल हुनुभएन भनौं न अहिले । म त भन्छु जे बोल्छ आयोग, त्यो गरोस्, जे गर्न सकिन्छ त्यो बोलोस् ।
अर्को कुरा त्यहाँ मिडिया सेन्टर नै हुन्छ । आयोगमा भएपछि बोल्ने कुरा फरक हुन्छ । खासमा सबैकुरामा पहिला तयारी थिएन आयोगसँग । ससर्ती हेर्दा कानुनी अड्चनका विषयमा कसरी आयोग अगाडि बढ्छ भन्ने छलफल नभएको देखिन्छ । यस्तो फितलो नभएर जनताको यत्रो मतको भारी बोक्ने निर्वाचन आयोग भरपर्दो र विश्वासिलो हुनुपथ्र्यो ।
वाम एकता फुटाउन समय दिने बाह्य पक्षको योजनामा लागेको र प्रमुख आयुक्तले उपराष्ट्रपति पदको वार्गेनिङ गरेका खवरहरु पनि आइरहेका छन् नि ?
तपाईंले जस्तै मैले पनि ती समाचार हेरेको हुँ । हामी मतपरिणाम र त्यो परिणमले ल्याउने परिर्वतनको प्रतीक्षामा छौं । यस्तो बेलामा सबै आएका कुरा सत्य नहोस् हाम्रो कामना हो । बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ राजनैतिक सहमति नभएका कारण अन्य क्षेत्रले खेल्न सकेको देखिन्छ । लामो समयको अन्तरालमा जनताले विश्वास एउटातिर पोखेको देखिन्छ र देशले राजनैतिक झमेलाबाट मुक्ति पाउँछ भन्ने आशा गरेको देखिन्छ । अनेक कुरा आउनु दुःखद छ ।
जनतालाले मतपरिणाम आयोगको मुखबाट सुन्न अझै पनि महिनौं लाग्ने देखिन्छ । नियमसम्मत रुपमा जाँदा पनि छिटो गर्न सकिने ठाँउ छन् नि । तर किन ढिलो गरिरहेको छ आयोग ?
हो , यो कुरामा चाहिँ आयोगमाथि शंका गर्न सकिन्छ । धेरै समय किन कुरेर बस्ने ? कानुनले रोकेको ठाँउमा हामीले भन्ने कुरा भएन । तर त्यो भन्दा धेरै लिंगरिङ किन गरिरहेको ? त्यसमा चाहिँ ढोका ढक्ढक्याउनु पर्छ आयोगको । किनभने ब्यवधान बाहेक जनताको मतको परिणाम बोकेर एकरत्ति अल्झने छुट छैन आयोगलाई ।
आयोगले कानुनी झण्झट भन्दा पनि अरुनै कुरामा ढिलाई गरिरहेको लाग्दैन तपाईंलाई ?
हो, आयोगलाई यहाँ पनि प्रश्न छ । आयोग छिटो चाहन्थ्यो भने जनमतताको परिणाम छिटो दिन भएको कानुनी ब्यवधान फुकाउन सरकारलाई दवाव दिन सक्थ्यो । राजनीतितक दलले आयोगलाई भन्न जाने होइन कि दलहरुलाई आयोगले नै बोलाएर यो यो कारणले कठिनाई छ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर जान सक्थ्यो । करोडांै जनताको मतको परिणाम बोकेर बसेको आयोगको यो दायित्व पनि हो । यसले दल र जनतामा आयोगप्रति शंका उत्पन्न हुन दिन्थेन । तर आफ्ना भूमिकामा मौन बसेर काम ढिलो गरिरहंदा आयोगले तीनवटा चुनाव गराएर लगाएको गुन पनि भुल्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।
