खारेज भईसकेको जिविसमा फेलापर्यो साढे ७ अर्ब !, कसले थुपार्यो ?
काठमाण्डौं । खारेज भईसकेका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको खातामा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रकम फेला परेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत रोक्का गरिएका खातामा अझै पनि रकम जम्मा भईरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्कामा लगाएका रकमहरु कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । त्यस्तै घर जग्गा रजिष्ट्रेशनको रोयल्टी पनि ती खातामा जम्मा भइरहेका छन् । आजको न्यूज24मा खबर छ ।
यस वर्ष ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्काबाट उठेको रकम र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्कसहित आउादो साउन महिनासम्म यो रकम २० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । केही जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको अवस्थामै ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको जानकारी आइसकेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताएका छन् ।
गत साउनबाट सरकारले जिल्ला विकास समितिहरुलाई आफ्ना खाताहरुमा रहेका रकम नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनुरुप जिविसका खाताहरुमा रहेका रकम साउनबाट रोक्का भएको थिए ।
रकम खर्च गर्ने सूत्र नै छैन
‘आगामी साउनसम्म जिविसका खातामा २० अर्ब बराबरको रकम जम्मा हुन्छ मन्त्रालयको नुमान छ । ‘यो रकम स्थानीय तहका लागि कसरी भाग लगाउने भन्ने सूत्र बनेको छैन’–मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ।
मन्त्रालयले यस्तो अवस्थमा यो रकम स्थानीय तहको भवन बनाउन प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि यही रकम राखेर छुट्टै विभागीय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले अर्थमा पु¥याएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए यो रकम स्थानीय तहको भवन निर्माणका लागि प्रयोग गरिने थपलियाले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले भवन बनाउन एउटा गाउँपालिकालाई अधिकतम् ६ करोडसम्म दिन सकिने बताएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकालाई १० करोड र उपमहानगरपालिकालाई १५ करोडसम्म दिन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । वडा कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने थपलिया बताउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा सबै स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्न १ खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयले तयार गरेको छ । यसका आधारमा नै ति स्थानीय तहलाई भवन बनाउनका लागि विभागीय कोष खडा गर्ने प्रस्ताव स्थानीय विकासले गरेको छ ।
