देउवाले कार्यान्वयनमा लैजानै नसकिने निर्णय गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कठोर बन्दै, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गरे मन्त्रालयलाई पत्राचार
काठमाडौं, माघ १८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयनमा लैजानै नसकिने निर्णय गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निकै कठोर बनेका छन् । सरकारबाट बिदा लिने वेलामा बजेटमा व्यवस्था नै नभएको कार्यक्रम ल्याउँदै आर्थिक अराजकता निम्त्याउने निर्णयलाई तीव्रता दिएपछि अर्थमन्त्री कार्कीले ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
मन्त्री कार्कीकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै पूर्वस्वीकृतीविनाका कुनै पनि कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व लिन नसक्ने जनाएर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको गम्भीर आपत्तिका बाबजुद वृद्धभक्ताको उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने, एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने, भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा दीर्घकालिन भार पर्ने गरी मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट मनपरी निर्णय गराउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगाउने निर्णय गरेको हो । अर्थ स्रोतका अनुसार लामो छलफल र परामर्शपछि अर्थमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीभन्दा मुलुक जोगाउने निष्कर्षका साथ सबै मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाउने निर्णय लिएका हुन् । ‘पूर्वस्वीकृतिविना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व अर्थ मन्त्रालयले नलिने जानकारी यसैपत्रमार्फत गराइन्छ,’ अर्थले पठाएको पत्र उधृत गर्दै एक सचिवले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेटमा रहेको कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर कुनै योजना अगाडि नसार्न र सार्नै पर्ने अवस्थामा पहिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने जनाउ दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई टेकेर सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाई जथाभावी गरिएका निर्णय (मन्त्रिपरिषद्बाट भएको बजेट बाहिरका निर्णय) कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने योजनाका साथ वृद्धभत्ता दिने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेका थिए । देउवाको ठाडो प्रस्तावमा भएको सो निर्णयबाट १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राज्यलाई अतिरिक्त भार राज्यलाई परेको थियो । यसैगरी स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मिर्गौला लगायतका जटिल रोगीका लागि मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराको ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले जटिल रोगका लागि निर्वाह भत्ता दिने निर्णयबाट वार्षिक मात्रै सबा अर्ब आर्थिक भार परेको छ ।
यसैगरी भूकम्पबाट क्षति भएका परिवारलाई एक लाख थप अनुदान दिने निर्णयबाट ७६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बढेको छ । देउवा सरकारले बाढीबाट नष्ट भएका घरधनीलाई भूकम्पपीडित सरह चार लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबाट राज्यकोषमा १६ अर्ब ६५ करोड भार थपिएको छ ।
बजेटमा नरहेका यी कार्यक्रम लागू हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएकोले अर्थमन्त्री कार्कीले कार्यान्वयन नगर्न भनेका हुन् । ‘देशभन्दा प्रधानमन्त्री माथि होइनन्, क्याबिनेट पनि होइन, बजेटभन्दा बाहिर गएर गर्ने यस्ता निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने मेरो दायित्व हो, सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ती कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनोस्,’ पत्रचारअघि अर्थसचिवलाई मन्त्री कार्कीले भनेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री देउवामा आउने सरकारलाई अवरोध गर्ने भुत सवार भएको भन्दै त्यसको सिकार आफू नहुनेसमेत प्रष्ट पारेको अर्थका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘क्याबिनेटमै बजेट छैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्न, यस्तो आर्थिक अराजकता नगरौँ भनिसकेको छु, त्यसैअनुसार स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर आएका कार्यक्रमलाई बजेट दिन सकिँदैन भन्ने मन्त्रीको निर्देशनपछि पत्र पठाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
