कामचलाउ भइसकेपछि देउवा सरकारले ढाँटेका दुई क्याबिनेट निर्णय
काठमाडौं, १८ फागुन । गत माघ २६ गते देउवा सरकारका सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सञ्चारकर्मीसामु घोषणा गरे– मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्ने भनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो ।
कामचलाउ भइसकेको देउवा मन्त्रिपरिषदको त्यस दिन बसेको बैठकले २० वटा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयलाई सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरेन । गत फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले माघ २६ गतेका मन्त्रिपरिषद निर्णय आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । रोचक के छ भने ती निर्णयमा बूढीगण्डकीको विषय कतै उल्लेख छैन । वाग्लेले आफ्नो प्रतिवेदन पुस ५ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।
कामचलाउ भइसकेपछि देउवा सरकारका निर्णयहरु विधिपूर्वक हुने गरेका थिएनन् । सामान्यतया क्याविनेटको निर्णय हुनुअघि कुनै पनि प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञले अध्ययन गरी राय सहितको प्रतिवेदन विभागीय मन्त्रीलाई पेश गर्छन् । त्यसपछि क्याविनेटको बैठकमा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, देउवाका कामचलाउ मन्त्रीहरुले ब्यक्तिगत रुपमा मनपरी प्रस्ताव लैजान सचिवहरुलाई दवाव दिन थालेपछि भ्रष्टाचारको कसुर बोक्नुपर्ने डरले धेरै सचिवहरु विदामा बस्नथाले ।
बूढीगण्डकी आयोजना प्रस्ताव पनि यसैगरी कमल थापाले क्याविनेटमा प्रस्तुत गरी चुनाव अघि नै जवर्जस्ती निर्णय गराएका थिए । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन वाग्ले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपथ्र्याे । अहिलेसम्म निर्णय नै ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छैन । चुनावी स्टन्टका लागि देउवा र उनका मन्त्रीहरुले नागरिकलाई गुमराहमा राखेको देखिन्छ ।
यस्तै, भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरिएको प्रचार पनि क्याविनेटको निर्णय नभई राजनीतिक खपतका लागि गरिएको स्टन्ट मात्रै प्रमाणित भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना जस्तै यो निर्णय पनि देउवाको कामचलाउ सरकारका विभिन्न मितिका निर्णयमा कतै उल्लेख छैन ।
मन्त्रिपरिषदका धेरै निर्णय गोप्य राख्दै ‘पपुलिष्ट’ देखिने निर्णयहरु प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गराएका थिए । माघ पहिलो हप्तामा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनी देउवाले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने ब्यवस्था गरेको सगर्व उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
यथार्थ चाहिँ के छ भने चुनावी खर्चका लागि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई बाँड्ने पैसा जुटाउन देउवाले गत भदौदेखि नै विभिन्न आयोजनाका ठूला ठेक्काहरु आफू निकट ठेकेदारलाई दिनेगरी ब्यवस्था मिलाए । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको दवावमा स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लिंदै सबै ठेकेदारको २० प्रतिशत बरावरको रकम सरकारी खाताबाट भुक्तानी दिलाइयो । यसरी पैसा बाँडेपछि सरकारी खाता १७४ अरव रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा देउवा सरकारले क्याबिनेट निर्णय भनी नागरिकलाई ढाँटेको प्रमाणित हुन्छ । – चक्रपथ
