‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनःमूल्यांकन गर्छौ’
जन चाहना उच्च छ। असीमित चाहनाको चाङमा बसेर अहिले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नुुपर्ने अवस्था छ। सीमित साधान स्रोतको परिचालनबाट असीमित दायित्व पूरा गरेर आर्थिक अनुशासन स्थापित गर्नुपर्छ। करदाताले तिरेको करबाट विकास खर्च गर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ। हामीले स्रोत नभएका आयोजना र कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिने गरेको छौं। यसले गर्दा हामीलाई थप दायित्व सिर्जना गरेर डेढ खर्ब रुपैयाँको खर्च बढाइरहेको छ। यसले अझै पाँच खर्बसम्मको दायित्व सिर्जना गराएको छ।
गत वर्ष भएको उच्च आर्थिक वृद्धिले चालु आवमा यसलाई अझ उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। प्रतिनिधि, प्रदेश सभा तथा स्थानीय चुनावले राजस्व प्रशासनलाई खुकुलो भएको मैले अनुभूति गरेको छु। अहिले ती खुकुला नटबोल्टलाई कसिलो बनाउने अभियानमा हामी जुटिसकेका छौं अर्थात् कस्दै छौं। अहिले भइरहेको आयातको अवस्था पनि ठीक छ कि छैन भनेर दृष्टिगत गर्ने र सोहीअनुसार राजस्व संकलन भए नभएको हेर्नुपर्छ।
कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान थालिएको छ। हामीबीच अहिले घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाता र केन्द्रीय बजेटलाई मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। बैंकको ब्याजदर उच्च छ। लगानीकर्ता भने उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। रेमिट्यान्स घट्दो छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सात/आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गराउने हो भने बाह्य पुँजी परिचालन अनिवार्य छ।
बाह्य पुँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर गर्दैन्। बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दैन। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लागनीबीच परिपूरक भूमिका रहन्छ। त्यसैकारण निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने गर्ने अवसर पाउँछ। तरलता अभाव घटाउन, ब्याजदर स्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य लगानीले सघाउँछ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो आन्तरिक पुँजीले मात्रै सम्भव हुन्न।
त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्छन्। यसका लागि त्यो अवसर हामीले खोलिदिनुपर्छ। हाम्रा बैंकहरूले बाहिर राखेको कुनै स्रोत छ भने त्यसलाई ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर मैले राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेको छु। स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको अवस्था हेरेर पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्छ। विना योजना स्वीकृत गरिएका आयोजनाको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन। हामी श्वेतपत्रमार्फत आफ्ना योजना अघि सार्ने योजनामा छौ।
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो तरलताका समस्या अलि लामो समयसम्म देखिएको छ। हामीसँग भएको स्रोत परिचालनले मात्रै तरलताको समाधान सम्भव हुन सक्ने अवस्था छैन। यसले खुद पुँजी प्रवाहका सबै अवयव चलायमान बनाउनुपर्छ। मुहान सफा गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौं। भन्सार प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्सार देखि बजारसम्म अनुगमन हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयाम छन्। अहिले सामजिक सुरक्षा भनेको पैसा मात्रै हो भन्ने बुझेका छौं। नगद प्रवाहमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विकल्पमा स्वास्थ्य बीमा, आवास, शिक्षा, खाद्यान्नलगायत अवसरसँग जोड्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा हामीले नगद मात्रै प्रवाह गरिरहेका छौं।
(अर्थमन्त्री खतिवडाले समीक्षा कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको सारसंक्षप) – अन्नपूर्णपोष्ट
