काठमाडौंमा भेला भएका प्रदेश सांसदले भने,- यो संघीयता टिक्ला जस्तो छैन, १० वर्षपछि त खारेज नै गर्नुपर्छ
काठमाडौं- मंगलबार राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सातवटै प्रदेशसभाबाट सांसद र संघीय संसदका सदस्य उपस्थित भए। संविधानअनुसार राष्ट्रपति चयनका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्यले मत हाल्नु पर्ने भएकाले सम्बन्धित पार्टीले अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनअनुसार सांसदहरु भोट खसाल्न उपस्थित भए पनि उनीहरुको चासो र चर्चाको विषय राष्ट्रपतिको चुनाव बनेन। किनकि वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी विद्या भण्डारीले जित्ने निश्चित भइसकेको छ। भोट खसालेपछि सांसदहरु चौर र क्यान्टिनमा झुण्डझुण्डमा जम्मा भएर गफिन थाले।
भेला भएका अधिकांश प्रदेशसभा सांसदहरुको कुराकानीको विषय एउटै थियो- नेपालमा संघीयता काम छैन। गएको मंसिर १० र २१ गते चुनाव भएर आएका सांसदहरु तीन महिना कार्यकाल पनि व्यतीत गर्न नपाउँदै आफ्नो पदप्रति असन्तोष व्यक्त गरिरहेका थिए।
प्रदेशसभालाई अधिकार र बजेट नभएको उनीहरुको आपसी गुनासो थियो। पाँच नम्बर प्रदेशका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ आफ्ना सहकर्मीसँग भन्दै थिए, ‘हाम्रो काम त तलब खानेबाहेक केही नहोला जस्तो छ। काम जति वडाअध्यक्ष र केन्द्रले गर्छ, हामी के गरेर बस्नु? तीन वर्षपछि त बेकार सांसद बनेछु भन्ने अवस्थामा पुग्छौं होला।’
सँगै बसेका पाँच नम्बर प्रदेशकै अर्का सांसद चेतनारायण आचार्यले श्रेष्ठको भनाइमा समर्थन जनाउँदै बजेट अभावमै काम गर्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘केन्द्रले जम्मा १५ प्रतिशत बजेट दिन्छ।
त्यसले के गर्नु? यो संघीयता टिक्ला जस्तो छैन, १० वर्षपछि त खारेज नै गर्नुपर्छ।’ प्रदेशसभा गठन भएको तीन महिना पनि पुग्न नपाउँदै सांसदहरु राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्दै चिन्तित हुनुले संघीयता सफल होला भन्ने आशंका जन्मेको छ।
सातवटै प्रदेशसभाले बैठक सुरु गरेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत लोगोसमेत तयार पार्न सकेका छैनन्। सात नम्बर प्रदेशकी सांसद मीना साउद चुनाव भएको तीन महिनामै उत्साह हराएको अनुभव सुनाउँछिन्। ‘काम गर्ने जाँगर अझै छ । ढिलासुस्ती, प्रशासनिक झण्झट, कानुनी अभावका कारण चुनाव जितेको बेलाको जस्तो उत्सुकता अहिले छैन।’
दुवै संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सभासद बनेर अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा सांसद बनेका डिल्ली चौधरी प्रदेश संरचना आवश्यक नै नभएको दाबी गर्छन्। सांसदहरुको अर्को समूहमा बसेका चौधरी भन्दै थिए, ‘प्रदेशले के काम गर्नु एउटा नगरपालिकाको जति पनि पैसा छैन।
हामीले वडा अध्यक्षसँग माग्ने कि माथिका सँग? अस्तित्व जोगाउनै गाह्रो पर्ला जस्तो छ।’ राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्न दुई नम्बर प्रदेशबाट आएका सांसद विष्णु साह भने अरु भन्दा केही आशावादी देखिए।
अहिले नीति नियम नबनेकाले अलमल भए पनि विस्तारै सहज हुने दाबी गरे। उनले केन्द्रले सहयोग गरे प्रदेशसभाले परिणाम मुखी काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।- देश संचारबाट
