स र्बोच्चद्वारा सीमा सु रक्षाका विषयमा भइरहेका प्रयासका बारेमा सरकारलाई का रण देखाउ आ देश जा री
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले आज फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल-भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ । पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई समावेश गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदक नेपालले भने, “नेपाल-भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भाग भनी लेखिएको छ, उक्त भू-भाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो ।”
रिट निवेदनमा नेपालको भू-भाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमिन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्”, भनिएको भए पनि सो अनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भू–भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको बताइएको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रियहित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न सो रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
भारतले ३ नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसमा नेपाली भूमि समेटिएको भन्दै नेपालमा निरन्तर विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । – रासस
