भाडाका घरमा गाउँका ‘सिंहदरबार’
सन्तोष गौतम म्याग्दी, १२ माघ । म्याग्दीका अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पालिकाको पूर्वाधार बनाउनतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुग्दा सेवा प्रवाहमा असहज हुनुका साथै भाडाका लागि राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । जिल्लामा छ वटा स्थानीय तह र ४५ वटा वडा कार्यालय छन् ।
बेनी नगरपालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको कार्यालय सरकारी भवनबाट सञ्चालन भएको छ भने मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाका घरमा राखिएको छ । मङ्गलाका पाँचवटै वडाको भवन छन् । अन्य पालिकाका १३ वटा वडा कार्यालय अझै भवनविहीन छन् ।
अधिकांश वडा कार्यालय भवन जीर्ण भएकाले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि दुई वडा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन् । मङ्गला गाउँपालिकाको बुकेनीमा वडा नं ४ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घारमा वडा नं ६ को कार्यालय भवन निर्माण भएको हो । गाउँपालिकाको छ वडा कार्यालय भवन भने निर्माणको चरणमा छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिका–३ फलियागाउँका मदन मल्लले जनप्रतिनिधिले पालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा बेवास्ता गर्दा सरकारी रकम खर्च भइरहेको र सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो । “धवलागिरिको स्थायी केन्द्र कायम भएको घट्टेखोलामा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा गाउँपालिकालाई दिएको तीन वर्ष बिते पनि अझै पूर्वाधार बनाउने सुरसार छैन्”, उहाँले भन्नुभयो “साँघुरा कोठामा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीलाई असहज र नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।”
स्थानीय तहहरूले कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडाबापत म्याग्दीमा वार्षिक रु एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर भाडा लिइएका भवनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आवासका रुपमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ । तत्कालीन मुना गाविस कार्यालय भवनमा तला र कोठा थपेर कार्यालय सञ्चालन गरेको धवलागिरि गाउँपालिकाले लुलाङ र ताकममा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दैछ ।
गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर सोविन जिसीका अनुसार रु ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको ताकमको चारकोठे वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि डोल्पो कन्ट्रक्सनले रु ४७ लाखमा ठेक्का लिएको छ । विसं २०७८ वैशाख महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको वडा कार्यालय भवन निर्माणमा जिल्ला समन्वय समितिले रु ३० लाख उपलब्ध गराएको छ । बाँकी लागत गाउँपालिकाले बेहोर्ने भएको छ । यस्तै रु ७५ लाख ७३ हजार ५०६ कूल लागत अनुमान गरिएको लमसुङमा निर्माण हुन लागेको २ नम्बर वडा कार्यालय भवन बनाउन थापा निर्माण सेवाले रु ५६ लाख ३५ हजार ५४६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो भवन पाँचकोठे हुने इञ्जिनीयर जिसीले बताउनुभयो ।
पालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन जग्गा पाए पनि सर्वोच्च अदालतमा केन्द्र विवादको मुद्दा रहेकाले स्थायी संरचना बनाउन नसकेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । तत्कालीन बाबियाचौर गाविसको कार्यालयबाट हालै भाडाको घरमा सरेको मङ्गला गाउँपालिकाको सबै वडाको आफ्नै भवन निर्माण भएको छ । बुकेनीमा गत आर्थिक वर्षमा रु ६० लाखको लागतमा वडा नं ४ को भवन निर्माण गरेको मङ्गलाको अन्य चार वटा वडाका भवन तत्कालीन गाविस हुँदै बनिसकेका थिए ।
बाबियाचौरमा पालिकाको भवन बनाउन यस वर्ष रु एक करोड बजेट विनियोजन गरी जग्गा खोजी गरिएकोे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले बताउनुभयो । “धेरै ठाउँमा कार्यालय छरिँदा सेवाग्राहीलाई दुःख र कर्मचारीलाई असहज भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो “गाउँपालिका बस्दै आएको भवनमा वडा कार्यालय सारेर एउटै घर भाडामा लिई गाउँपालिकाको कार्यालय राखेका हौँ ।”
दुई वर्षसम्म तत्कालीन दरवाङ गाविसको भवनबाट सञ्चालन भएको मालिका गाउँपालिकाले यसै वर्षदेखि सो भवन वडा कार्यालयलाई छोडेर भाडाको घरमा कार्यालय सारेको छ । मालिकाको १, २, ४, ५ र ७ नम्बर वडाको कार्यालय रहेका भवन पुराना र जीर्ण छन् । डाडाँगाउँस्थित वडा न ३ को भवन निर्माणका लागि हालै ठेक्का सम्झौता भएको छ । मालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले छ्यारछ्यारेमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै सोही ठाउँमा गाउँपालिका, प्रहरी चौकी, बसपार्क निर्माण गर्न सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताउनुभयो ।
वडा नं ८ को कार्यालय प्रयोजनका साथै क्याम्पसचोकको बाढी व्यवस्थापन गर्न निजी घर अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको बेनी नगरपालिकाले तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविसको भवनमा तला र कोठा थप गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नं ७ र ६ को साथै मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्कालीन भूसंरक्षण कार्यालयको भवन प्रयोग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताउनुभयो, “यो वर्ष हाम्रो तीन वटा वडा र मुख्य प्रशासनिक भवन तयार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो “भवन अभावमा चारवटा शाखाका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ ।”
मौवाफाँटमा चार वटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १८ रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ । रघुगङ्गाले घरभाडामा मासिक रु ६७ हजार ५०० खर्च गर्छ । तीनतले प्रशासकीय भवन निर्माणमा करसहित रु नौ करोड ३२ लाख १६ हजार ६६० लागत अनुमान गरिएको डिपिआर तयार भएको छ ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि मौवाफाँटमा साढे २४ रोपनी निजी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ । पाँच रोपनी १६ वटा घडेरी बनाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने र बाँकीमा गाउँपालिकाले संरचना बनाउने सम्झौता भएको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । बत्तीस जना जग्गाधनीमध्ये नौ जनाले साढे आठ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् ।
पोखरेबगरमा करीब छ रोपनी जग्गा पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रशारण लाइनको मुनि पर्ने र पर्याप्त नभएको भन्दै भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । उपयुक्त ठाउँमा मापदण्डअनुसारको जग्गा नहुँदा भवन बनाउन नसकेको अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताउनुभयो । अन्नपूर्णले कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको घरका धनीलाई मासिक रु ८० हजारका दरले भाडा तिर्दै आएको छ । (रासस)
