काेराेना नियन्त्रणका लागि सुर्खेत प्रशासनको १५ बुँदे निर्णय
सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कुनै पनि गोष्ठी, सेमिनार, मेला, पर्वमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नुहन आग्रह गरेको छ । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्क्रमण व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि यसको नियन्त्रणार्थ १५ बुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकको निर्णयअनुसार कोरोना जोखिम बढेकाले अब कुनै पनि सार्वजनिक समारोहमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन पाइने छैन । मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारन, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामीलगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा २५ भन्दा कम सहभागी हुनुपर्नेछ ।
विवाह वा व्रतबन्धका लागि पार्टीप्यालेस प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई २५ जनामा नबढ्ने गरी गर्ने, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने र भौतिकरूपमा उपस्थित भई गर्नैपर्ने भएमा बढीमा २५ जना मात्र सहभागी भई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र विद्यालय, कलेज ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रमा २०७८ वैशाख मसान्तसम्म भौतिकरूपमा उपस्थित नभई अन्य वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र अन्य पालिकाका हकमा सङ्क्रमणको दर र जोखिमलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय तथा कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी गर्न सूचना सार्वजनिक गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतका अनुसार रेष्टुरेन्टदेखि सबै सार्वजनिक स्थान, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी २०७८ वैशाख मसान्तसम्म नित्यपूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना भए-नभएको अवस्थाको अनुगमन गरी पालना नभएको भए प्रचलित नीति, निर्णयानुसार पालना गर्न÷गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र उद्योग वाणिज्य सङ्घ रहेका छन् । अनुगमनका क्रममा नेपाल सरकारबाट भएको आदेशको परिपालना नभएको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
