निजी जग्गामा लगाइएको रुखलाई नगदेबाली सरह बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग
इलाम, ७ पुस /‘किसानले आफ्नो खेतमा धान फलाएर बेच्दा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सोध्नु नपर्ने, आफ्नो जमिनमा रुख लगाएर बेच्दा डिभिजन वन कार्यालयलाई किन सोध्नुपर्ने ?’ यो प्रश्न पारिवारिक निजी वन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीको हो । पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल जिल्ला शाखा इलामले सदरमुकाममा आयोजना गरेको ‘पारिवारिक निजी वनको सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा गिरीले संविधानप्रदत्त नागरिकको सम्पतिको हकलाई सरकारले कुण्ठित गरेको भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
निजी जग्गामा रुख लगाएर बिक्री गर्नको लागि अनेक झन्झट व्यहोर्नु परेको सुनाउँदै उनले निजी जग्गामा उत्पादन भएको काष्ठजन्य बस्तुलाई नगदेबाली सहर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । ‘मेरो सम्पतिमा मेरो अधिकार हुनुपर्छ, राज्यले संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पतिको हकलाई कुठित गरेको छ’, उनले भने, ‘मेरो जग्गामा उत्पादन भएको रुख नगदेबालीसरह बिक्री गर्न पाउनुपर्छ ।’
निजी जग्गामा उत्पादन भएको नरम जातको काठ बिक्रीका लागि वन कार्यालयबाट सिफारीस लिनुपर्छ । स्थानीय तहमा निजी वन दर्ता गर्न पनि वन कार्यालयको सिफारीस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्स्ता झन्झटिलो प्रावधान हटाउनुपर्ने गिरीको जोड छ । ‘अहिले तीन तहको सरकार छ, स्थानीय तहमा निजी वन दर्ता गर्न किन वन कार्यालयको सिफारीस चाहियो’, उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारको कुरा सरकारले मिलाओस्, किसानलाई किन दुःख दिनु ?’
इलामका किसान डिक बहादुर बम्जनले पनि वन ऐनका कतिपय प्रावधान किसानको हितमा नभएको बताए । ‘निजी वनलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘अहिलेको ऐन किसानको हितमा छैन ।’ पारिवारिक निजी वन संघ इलामका अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदीले निजी वनको उत्पादनलाई खुकुलो गर्दा सामुदायिक र सरकारी वनमा चोरी हुने बताए ।
डिभिजन वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारी समेत काठ ओसारपसारमा केही झन्झट रहेको स्वीकार गर्छन् । तर, उनले काठजन्य उत्पादनलाई उद्यम गर्न निजी क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘काठको ओसारपसारमा केही झन्झट छ’, झण्डारीले भने, ‘२३ प्रजातिको काठ ओसारपसार फुकुवा छ ।’ निजी वनको उत्पादनबाट बढी आम्दानी लिन उद्यम गर्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ । यता व्यवसायी भने वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको प्रावधानको कारणले पहाडी जिल्लामा काष्ठजन्य उद्योग स्थापना गर्नै समस्या रहेको बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बरालले किसानले निजी वनको उत्पादनबाट उचित आम्दानी लिन नसकेकोप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।
इलामको निजी नम्बरी आवादी क्षेत्रबाट ३० लाख क्युफिट गोलिया निकासी हुने गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालय इलामको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७७/०७८ मा २९ लाख क्युफिट गोलिया निकासी भएको थियो भने आव २०७६/०७७ मा २० लाख क्यु फिट गोलीया निकासी भएको थियो । निजी जग्गामा वन लगाउनेक्रम बढ्दै गएपछि बर्सेनि निकासी पनि बढेको हो ।
