स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं, १० फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । महोत्तरीस्थित भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्न वाधा नपर्ने भएको छ ।
२०७४ मा ३ चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्दा तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना अगाडि नै सकिने स्थिति देखिएको र उक्त कुरा संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो । मेयर साहले वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए ।
