सामाजिक संस्कार नबदलिए सम्म छोरीले अंश पाउँदिनन्
नारायण कुमार राई, धनकुटा । नेपालमा नयां संबिधानमा महिलालाई लैगिक भेदभाव नगरी समान बंशीय अधिकारको सुनिश्चित गरेर छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश दिने कानून आएको आधा दशक बितेपनि धनकुटामा हाल सम्म एक जना पनि छोरीले छोरा सरह अंश पाएकी छैनन् ।
मालपोत कार्यालय धनकुटाको जानकारी अनुसार गएको तीन बर्षमा भएका ८५३ अंशबण्डामा एक जना पनि छोरीले छोरा सरह समान अंश पाएकी वा लिएकी छैनन् । कार्यालको तथ्यांक अनुसार आ.व.२०७६÷०७७ मा ३४२, आ.व.२०७७÷०७८ मा ३३९ र आ.व.२०७८÷०७९ को माघ मसान्त सम्म मा १७२ वटा अंशबण्डा भएका थिए । तर ती बर्षहरुमा केहि अंशबण्डाहरुमा छोरीलाई आंशिक अंश दिएको देखिएतापनि छोरा सरह छोरीलाई अंश कसैलाई नदिईएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मकरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । ‘कानूनमा छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश दिने भनिए पनि त्यहि कानूनमा बाउआमाले स्वघोषणा गरेर अंश दिनुपर्ने र बाध्यकारी कानून छैन ।’– तामाङले भन्नुभयो । यसरी स्वघोषणा गर्दा मालपोतमा अंशियारको नाममा छोरीको नाम नलगाउने वा लगाए पनि आंशिक अंश मात्र दिनेगरेको तामाङको भनाई छ ।
यदि कुनै अंशियारले अंश नपाएमा वा असन्तुट भएमा मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को परच्छेद १० को अंशबण्डा सम्बन्धि ब्यबस्थाको धारा २३३,२३४ र २३५ अनुसार ३ महिना देखि ६ महिना भित्रमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अंश लिन सक्छन् । तर जिल्ला अदालतमा अहिले सम्म कुनै छोरीहरुले माईती वा आमाबुवाले आफूलाई अंश नदिएको भनेर उजुरी नगरेको जिल्ला अदालत धनजकुटाका न्यायधिस फडिन्द्र पराजुली बताउनुहुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्त सम्ममा महिलाहरुले अदालतमा हालेका अंश सम्बन्धि ४४ मुद्दाहरु मात्र हेर्ने हो भने एउटा पनि छोरीले माईती संग अंश मागेको देखिदैन । ती सबै अंश मुद्दाहरु बुहारीहरुले आफ्ना श्रीमान् तथा ससुराका परिवारलाई लगाएको अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
छोरीलाई पनि छोरा सरह समान अंश दिने नयां संबिधान र कानून आएपनि समाजले छोरीहरुलाई खासै अंश दिने नगरेको न्यायधिस पराजुलीको अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘तरपनि आमाबाउ,माईतीहरुले अंश दिएन भनेर अदालतमा एउटा पनि उजुरी आएको छैन । ‘उजुरी आएको खण्डमा महिलाहरुलाई अदालतले तत्काल अंश दिलाउँछ ।’–उहाँले भन्नुभयो । परम्परा देखि चलिआएको चलन अनुसार अरुकै घरमा जानुपर्ने,अरुकै अंश र सम्पतिलाई आफ्नो मान्नुपर्ने बिद्यमान सामाजिक सोंच र चलनका कारण अझैपनि आमाबाउ तथा माईतीले छोरीलाई अंश नदिने चलन रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘आफैंले अंश खोजे माईती संग समबन्ध राम्रो नहुने भएकाले पनि छोरीहरुले अंश नलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’–पराजुलीले बताउनु भयो । जब सम्म हाम्रो समाज शिक्षित र चेतनशिल हुदैन तब सम्म छोरा सरह छोरीले अंश पाउने वा लिने अबस्था नहुने पराजुलीको भनाई छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संबिधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा १ ले प्रत्येक महिलालाई लैगिक भेदभाव बिना समान बंशीय हकको ब्यबस्था गरेको छ । त्यसपछि जारी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परच्छेद १० को अंशबण्डा सम्बन्धि ब्यबस्थाको अंशियार सम्बन्धि धारा २०५ मा पति,पत्नी,बुवा,आमा,छोरा,छोरीलाई अंशियार मानेको छ । यसै परिच्छेदको २०६ को (१) ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने कुरा थप प्रष्ट पारिको छ । तर अझै समाजमा आमाबाउ तथा माईतीहरुले छोरीलाई अशं दिएका छैनन् भने छोरीहरुले पनि अंश नपाएको वा नलिएको कुरा मालपोत र अदालतकोे तथ्यांकले देखाउँछ ।
एक छोरा र २ छोरी भएका पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं. १ सान्नेका घनेन्द्र न्यौपानेले आफ्ना डिग्री गरेका जेठी छोरीको भरखरै माघ ८ गते बिवाह गरिदिनुभयो । तर उहाँले पनि समाजमा चलेको चलन अनुसार छोरीलाई छोरा सरह अंश दिनुभएको छैन । आफूले छोरा छोरीमा कुनै भेदभाव नगरे पनि छोरीलाई पनि छोरा सरह अंश दिने चलन समाजमा नभएकाले आफूले पनि नदिएको जिकिर गर्नुभयो । न्यौपानेले छोरीलाई अंश दिंदा सामाजिक चलनका कारण भोली आफ्ना छोरी ज्वाईलाई माईती र आफन्तले हेला गर्ने । असहयोग गर्ने । र छोरीले पाउने सत्कार र मायाँ नपाउने भएकाले पनि आफूले अंश दिने कुरालाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुभयो ।
‘छोरा सरह अंश लिएछि छोरीहरु माईतीका प्रतिष्प्रधि हुन्छन् । जसका कारण छोरीले माईतीबाट पाईरहेकी आतिथ्यता पाउँदिनन् ।’–उहाँले भन्नुभयो । ‘बाउआमा मरेपछि माईतीहरुले सहयोग नगर्दा छोरीले दुःख पाछिन् भनेर पनि छोरीलाई अंश दिने अबस्था छैन ।’
त्यस्तै सामाजिक संरचना परिवर्तन नगरी छोरीले अंश लिने अबस्था नभएको बताउनुहुन्छ ३ बर्ष अघि चौबिसे गाउँपालिका कुरुले धनकुटाबाट महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटामा बिवाह गरेर जानुभएकी गोमा ढुंगाना(कट्टेल) । ‘छोरीलाई अंश दिन वा छोरीले अंश लिने वातावरण तयार गर्न सर्वप्रथम सामाजिक नियमहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’– ढुंगाना भन्नुहुन्छ–‘जब छोरीले आफ्ना आमा, बुबालाई आफ्नो घरमा राखेर हेरचाह गर्ने वातावरण बन्छ, अनि आमा, बुवाले छोरीलाई अंश दिन पनि हिचकिचाहट मान्दैनन् ।’ संबिधान र कानूनले दिएको अधिकार लागु नभएको समाजमा छोरीलाई दिइएको दाईजो वा अंशका आधारमा श्रीमानको घरमा उसको स्थान निर्धारण हुने गर्दछ । जसका कारण समाजिक संरचना परिवर्त नगरी वा नभई छोरीलाई अंश मात्र दिए त्यहि अंशको बिषयका कारण छोरीलाई थप हिंसा हुने उहाँको भनाई छ । आमा, बुबालाई छोराले नै पाल्नु पर्छ भन्ने सामाजिक नियमका कारण पनि कतिपय अवस्थामा छोराहरु रिसाउने डरले आमाबाउले छोरीलाई अंश नदिने र छोरीहरुले पनि माग्ने नगरेको ढुंगानाको भनाई छ । जबसम्म यो समाजमा आमा, बुबाले आफनो ईच्छा अनुसार छोरा वा छोरीसँग आफ्नो जिन्दगी विताउने र बुहारीले उनका आमा, बुवालाई आफ्नो घरमा ल्याएर राख्दा सासु, ससुराको नाक नखुम्चने सामाजिक सोंचको विकास हुँदैन तबसम्म छोरीलाई अंश दिन आवश्यक नभएको उहाँको तर्क छ । त्यसैले अहिले छोरीहरुले अभिभावसँग समान अंशको सट्टामा राम्रो शिक्षा माग्नु पर्ने र श्रीमान र परिवारले पनि श्रीमती वा बुहारीको शिक्षालाई अंश वा दाइजोका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ढुंगानाको भनाई छ । उल्लेखित पात्र र बिचारहरु सानो उदाहरण मात्र हुन् । वास्तवमा सबै छोरी र आमाबाउहरुले यस्तै सामाजिक घटना र ब्यबहारका कारण अंश नलिएका र नदिएका हुन् भन्दा दुईमत नहोला ।
सामाजिक आधारमा मान्छेको एउटै जात भएपनि अहिले पनि समाजले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा लिने चलन कायमै रहेकाले अनेक बहानामा छोरीहरुले अंश पाउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी तथा गै.स.स.महासंघ प्रदेश नं. १ की सदस्य गिता अधिकारीको भनाई छ । हुसाडेक नेपाल धनकुटाका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी अधिकारीले पुरातन सामाजिक सोचका कारण ‘नेपाली समाजमा हिजो र आज पति पत्नी बीच अंश हकदाबी गर्ने कुरा निक्कै अगाडि भए पनि आफ्नो माइती पक्ष संग भने सन्तानको समान हकका रुपमा छोरीले छोरा सरह अंश पाएका वा लिएको देखिँदैन ।’–उहाँले भन्नुभयो । ‘छोरीहरुले कानुनी रूपमा दाबी गरेर प्राप्ति गर्न नपरी माइती पक्षले स्वतः अंश दिएरको वा पाएको देखिंदैन । यो अध्ययनको विषय बन्नु पर्छ ।’ कानुनले व्यवस्था गरे पनि समाजमा छोरा छोरा बीच अंश सम्बन्धी भएका मुद्दा मामिला र त्यसले सिर्जना गरेको बेमेलको कारण छोरीले अंश लिन नचाहेको हुन सक्ने अधिकारीको भनाई छ । ‘अंश लिएमा माइतीबाट पाईरहेको आतिथ्यता,माया,प्रेम र आत्मीयता नपाईने भएकाले पनि छोरीले अंश नलिएको देखिन्छ ।’–अधिकारीले भन्नुभयो । छोरीले बिहे गरेर अरुको घर जानुपर्ने सामाजिक ब्यबस्थाका कारण अंश लिए पछि अंशियारले लिनुपर्ने दायित्वलाई पुरा गर्न कठिन भएका कारण पनि छोरीले अंश लिन नचाहेको देखिन्छ । तशर्थ थानिय सरकार र मालपोत कार्यालयले अंशबन्डा गर्दा छारीलाई पनि अनिवार्य अंश दिने बाध्यकारी नीति बनाएर जान सक्यो भने मात्र छोरीले पनि छोरा सरह अंश पाउने अबस्था बन्न सक्ने अधिकारीको भनाई छ । अंश लिने दिनेबेला दाजुभाइहरुले पनि आफ्ना दिदीबहिनीहरुलाई समान हैसियतका अंशियार भएकोले उदार सोच राखी समाज प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
अधिवक्ता तथा कानुन ब्यबसायी सारदा सन्तोषी राईले आफूले वकालत गर्दाको समयमा कतिपय महिलाहरुले अंशको बिषयले दाजुभाई संग झगडा गरेर सम्बन्ध बिग्रने भएकाले अंश नलिने कुरा सुनाउने गरेको आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो । छोरा भनेको बंश धान्ने बाउआमाको काजकिरिया गर्ने तथा पिण्ड दान गर्ने भएकाले स्वत अंशको हकदार हुने र छोरी अरुको घर जाने भएकाले सम्पिति पनि अरुले लाने भन्ने जस्ता सामाजिक चलनका कारण छोरीलाई अंश लिन वा दिन असहज भएको बताउनुभयो । यदपी नयां कानूनी अधिकारका बिषयमा गाउँघर र समाजमा अझैं प्रष्ट थाहा नभएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सामाजमा सचेतना फैलाउनु पर्ने राईको धारणा छ । यस बिषयलाई सहमत जनाउँदै अर्का अधिवक्ता ठगिनकुमार राईले पनि समाजमा सचेतना फैलाउन नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै छोरीले अंश पाउने बिषयलाई समेट्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘नीति तथा कानून आफैमा चलायमान तब सम्म हुंदैनन् जबसम्म त्यसलाई चलाउने वा प्रयोग गर्ने गरिन्न ।’–राईले भन्नुभयो । ‘कानूनलाई चलायमान गरेर छोरीहरुलाई अधिकार दिनको लागि महिला अधिकारका बिषय पाठ्यक्रममा राखेर सामाजिक जागरण ल्याउन जरुरी छ ।’ कानूनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन नभईरहेको अबस्थामा स्थानिय सरकारका न्यायीक समितिहरुको भूमिका यस्तो बेला महत्वपूर्ण रहने राईको भनाई छ ।
यता धनकुटा नगरपालिकाका उप–मेयर सकुन्तला बस्नेतले समाजमा छोरीहरुले छोरा सरह समान अंश नपाए पनि हालसम्म न्यायीक समितिमा अंश नपाएको भनेर कुनै छोरीहरुले उजुरी नगरेको बताउनुभयो । ‘छोरीलाई अनिबार्य अंश दिने बाध्यकारी नीति बनाउने अधिकार स्थानिय निकायहरुलाई छैन ।’–बस्नेतले भन्नुभयो । सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानून लागु नभएको उदाहरण दिंदै छोरीले अंश पाउने बिषय पनि केन्द्र स्तरबाटै नीति बनेर नआए सम्म स्थानिय सरकारले मात्र केहि गर्न नसक्ने बस्नेतको धारणा छ । गएको २ बर्ष देखि कोरोनाका कारण महिला अधिकारका बिषयमा हुने कार्यक्रमहरु प्रभाबित भएपनि सचेतनाका कार्यक्रमहरु निरन्तर चलिरहेको जानकारी उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कहि कतै केही वावुआमाले छोरालाई सरह छोरीलाई अंश दिएको सुनिएपनि संविधान र कानूनमा लेखिए जस्तोे आमरुपमा छोरा सरह छारीले अंश पाएको नदेखिएको बताउनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष देवकला कार्की । ‘पछिल्लो समयमा छोरीलाई पनि छोरा सरह समान शिक्षादीक्षा दिने र छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा आमाबाउहरु सचेत देखिएपनि अंश भने छोरा सरह दिएको देखिन्न ।’–कार्कीले भन्नुभयो । पहिला जस्तै अहिले पनि छोरीहरु अरुको घर जाने हो भनेर माईतीले अंश नदिने सामाजिक संरचनाका कारण छोरीले पनि ‘मलाई अंश चाहियो’ भनेर माग्न नसकेको कार्कीको भनाई छ । यसर्थ संविधान र कानूनी व्यवस्थाका बिषयमा आम नागरीकमा सचेतना फैलाई समाजमा दुवै सन्तान समान अधिकारका हकदार हुन् भन्ने भावनाको विकास गर्न सके मात्र छोरा सरह छोरीले पनि अंश प्राप्त गर्ने वाताबरण बन्ने उहाँको भनाई छ ।
संबिधान र कानूनले छोरीलाई पनि छोरा सरह समान अंशियार मानेपनि पितृ सत्तात्मक सोच र चिन्तनका कारण बुबाआमाले छोरीलाई अंश दिन नचाहेको नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सरिता बराईलीको भनाई छ । ‘समाजले हिजोको जस्तै आजपनि अंशको अधिकार छोराको मात्र हो भन्ने उत्प्रेरित गरेको छ ।’–बराईलीले भन्नुभयो । ‘जुन बिचारको प्रतिवाद गरी छोरीले अंश मागे आफ्ना माइतीहरुले मन पो दुखाउने हुन की भन्ने त्रासमा छोरीहरुले अंश नलिएको देखिन्छ ।’ हिजोको सामाजिक सोंच र संरचनाका परिवर्तन नभएका कारण छोरीहरुलाई अंश लिन सहज नभएको उहाँको दावी छ । छोरीले अंश किन पाईनन् ? र किन लिन चाहिनन् ? भन्ने बिषयमा दबावमूलक सामाजिक आन्दोलन तथा अभियानहरु चलाए मात्र छोरीले अंश पाउने उहाँको भनाई छ ।
।
जसरी समाज राज्यब्यबस्थाको अधिनमा छ । त्यस्तै वर्तमान पुरुष प्रधान समाज चलिआएको सामाजिक बन्धनको अधिनमा छ । र ती सबैको अधिनमा महिलाहरु छन् । जसका कारण महिला वा छोरीहरु आफ्नो अधिकार माग्न सक्ने अबस्था सम्म आईपुग्न सकेका छैनन् । यो मौनतालाई ‘आवश्यक नभएर नमागेको’ भन्ने सामाजिक भनाई मूर्खता र पुरुषबादी पुरातन चिन्तन मात्र मान्न सकिन्छ । समाजमा चलिआएका असमान थितिहरु हट्न नसक्दा जन्मनुनै अपराध गरेझै आधुनिक समाजमा पनि छोरीहरुले दोस्रो दर्जाका नागरिक भएर बस्नु यसको अकाट्य प्रमाण हो । अतः ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरुलाई पछि पारेर वर्तमान पूरुषबादी समाज आफैं असफलताको खाल्डो खनेर त्यसैमा पुरिंदैछन् । तरपनि समाजका बाउमाईतीहरु आफ्नै चेलीहरुलाई अधिकार दिन तयार छैनन् । जुन प्रबृतिका कारण घर,समाज र देश पछि परिरहेको छ । यसले सामाजिक बिकासमा असन्तुलन कायम गरी देश पछौटे पनमा गएको कुरा नीतिगत तहमा बस्नेले बुझ्न जरुरी छ । यसर्थ छेरीहरुलाई न्याय दिएर समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि नीति बनाएर कतिपय सामाजिक ब्यबस्थाहरु माथि राज्य स्तरबाटै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।
