सोनाम वाङचुङले तोडे अनसन तर शिक्षामन्त्रीको राजिनामामा भएन सहमति
नयाँदिल्ली, ८ साउन । नेट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा २७ दिनदेखि अनशनरत सोनम वाङचुकले आफ्नो अनशन तोडेका छन् ।
भारत सरकारका केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पताल पुगेका थिए, जहाँ नड्डाले वाङचुकलाई जुस पिलाएर उनको अनशन तोडाएका हुन ।
शुक्रबार बिहान जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा वाङचुकले भने कि उनी विगत दुई दिनदेखि सरकारसँग निरन्तर वार्तामा रहेका छन्, आफ्ना तीन मुख्य मागहरूबारे छलफल गरिरहेका छन्। यी मागहरूमा सरकारबाट लिखित आश्वासन पाएपछि उनले आफ्नो भोक हडताल अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
वाङचुकले भने, ‘सरकारले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू विरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता नगरिने, प्रश्नपत्र चुहावट तथा परीक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिताका विषयमा संसदीय छलफल गरिने र आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने आश्वासन दिइएको छ।’
वाङचुकले बताए अनुसार सरकारले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाका सम्बन्धमा भने कुनै आश्वासन दिएको छैन। उनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीहरू माथि भइरहेको कारबाही रोक्नु थियो, धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन।
ककरोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दीपकेले वाङचुकले आफ्नो अनशन अन्त्य गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे। यद्यपि, उनले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म जन्तर मन्तरमा जारी आन्दोलन नरोकिने बताएका छन ।
विभिन्न दलका करिब ६५ सांसदहरूले उनलाई भेटेर वा सन्देश पठाएर संसद्मा नेट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी विषय उठाउने आश्वासन दिएका छन ।
लिखित आश्वासनका सम्बन्धमा सरकारसँग लगातार दुई दिनसम्म छलफल चल्यो। फलस्वरूप, उनले आफ्नो अनशन दुई दिन लम्ब्याउनु परेको थियो र अन्ततः सहमति जुटेपछि त्यसलाई अन्त्य गरेका हुन ।
धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाबारे कुनै सहमति भने भएको छैन । शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाका सम्बन्धमा सरकारबाट कुनै आश्वासन प्राप्त भएन, तैपनि अनशन अन्त्य गर्नका लागि यसलाई अनिवार्य सर्त मानिएको छैन।
उनीहरूसामु दुईवटा विकल्प थिए कि त अनशन जारी राखेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्ने कि त आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन अनशन अन्त्य गर्ने। हजारौं मानिसहरूको आग्रहपछि उनीहरूले दोस्रो विकल्प रोजेको खुलाएका छन ।
उनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरू विरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुथियो। धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा लगायतका अन्य मुद्दाहरूलाई लिएर गरिने संघर्ष भने अन्य माध्यमबाट जारी रहने जनाइएको छ ।
