प्रदेश १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ! आर्थिक बृद्धीदर ५.४ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान (बजेटको पूर्णपाठ )
काठमाडाैं । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ का अनुसार आव २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश १ सरकारले आगमी आर्थिक बर्षमा ५.४ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धीदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले गत आर्थिक बर्षको भन्दा १ प्रतिशत बढीले आर्थिक बृद्धीदर कायम हुने अनुमान गरेका हुन् ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड – १९ महामारीको असर क्रमशः न्यून हुन गएसँगै आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरु गतिशिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङबोले आमनागरिकको जनजीवन सहज बन्दै गएका कारण आर्थिक बृद्धीदर हुने अनुमान गरेका हुन् ।
‘उद्योग एवं व्यापार व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएका छन, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको छ, निर्माण क्षेत्रले क्रमशः गति लिदै गएको छ भने उर्जा क्षेत्रको उत्पादन बढेको हुँदा सोका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा बढ्ने अनुमान छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ उत्पादन ७ खर्व ६३ अर्व रहने अनुमान छ, फलस्वरुप प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको ४.३४ प्रतिशतबाट बढेर चालु आर्थिक वर्षमा ५.४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।’ मन्त्री आङबोले चालु आर्थिक वर्षसहित पछिल्लो चार वर्षमा प्रदेशको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको पनि स्मरण गराएका हुन् ।
यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ :
गण्डकीको बजेट ३५ अर्व ९० करोड
पोखरा, १ असार/गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ३६ अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो वर्ष खर्च गर्ने गरी ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।
यसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख अर्थात ३५.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २२ अर्व १४ करोड १ लाख अर्थात ६१.६६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तिय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत विनियोजन भएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा २ अर्व ११ करोड १० लाख दिनेछ भने १ करोड ८८ लाख संचित कोषमा व्ययभार हुने अनुमान छ ।
बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण ७ अर्व ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्व २३ करोड ९९ लाख, सशर्तत अनुदानमा ६ अर्व ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानमा ८६ करोड पाउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, ५ अर्व ९ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख पाउने अनुमान छ । यो वर्ष खर्च गरेर २ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहने अनुमा छ भने नपुग हुने २ अर्व रकममध्ये १ अर्व आन्तरिक ऋण र १ अर्व नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बरालले बताए ।
