सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा भोलि सार्वजनिक बिदा
काठमाडौै, ३१ असोज । सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा भोलि मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जोशीको निधनको शोकमा राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ संस्थाहरू, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा १ कार्तिक मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जनाएको छ ।
निर्वाचनको १७ दिन अघि मात्रै आमसभा र कोणसभा गर्न पाइने
–प्रकाश सिलवाल/काठमाडौँ, ३१ असोज (रासस) ः आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने १७ दिन अगाडिपछि (कात्तिक १८) मात्रै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, गोष्ठी, सम्मेलनजस्ता प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका गर्न पाउने भएका छन् ।
सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन् । निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादितरुपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले कडाइँका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने भएकोले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिताको उलङ्घन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने जनाउँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको र उलङ्घनका घटना र उजुरीका आधारमा कारबाही प्रारम्भ भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
आयोगले आचारसंहिताको उलङ्घनलाई स्थलमै कारबाही गर्न केन्द्रीय र जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुनसक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सुक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घनसमेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने आयोगको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नलिइ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तलव सुविधा बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने निकायलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
