उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने सर्वाेच्चको आदेश
काठमाडौं, २२ पुस । सर्वाेच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने आदेश दिएको लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहराले जानकारी दिए ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि इजलासले लामिछानेको पद यथावत रहने आदेश दिएको हो ।
जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण : अध्यक्ष तिमिल्सिना
कास्की, २२ पुस (रासस) :
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि अहिले अनुकूल वातावरण रहेको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको आजदेखि पोखरामा सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उहाँले अघिल्ला जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न जटिल रहे पनि अहिले सहज वातावरण बनेको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय पालिकाले अधिकार प्राप्त गरेपछि दोस्रो चरणमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाबाट जनताले महसुस गर्ने गरी र परिणाम दिने गरी काम हुने विश्वास अध्यक्ष तिमिल्सिनाको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण छ । अब परिणाम देखाउने गरी जान सक्छौँँ । प्रदेशमा नयाँ संरचना भएकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख सभा सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत रातारात हुने कुरा थिएन, व्यवस्थापन जटिल थियो । सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण रहे पनि अब गति लिएको छ ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयमै ऐन कानून नबन्दा अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो । अबका दिनमा पहिलो काम बाँकी ऐन कानून निर्माणलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनावसँगै सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ । संसद्का बैठक आह्वान भएकाले संसद् बैठकबाट सरकारले संविधानमा निर्दिष्ट गरेका बाँकी ऐन निर्माण गर्ने पहिलो काम गर्नुपर्दछ ।”
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको प्रभावकारी अनुगमनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवंं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको संविधानमा निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा कानूनमा व्यवस्था गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसबाट अन्य सातै प्रदेशलाई प्रेरणा दिने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानून नबनाउँदा समन्वय समितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो । उहाँले जनशक्ति र साधनस्रोतका अभावमा समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराई, एमाले स्थानीय तह विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेत्री उर्मिला अर्याललगायतले नयाँ सरकारले कानून निर्माण गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई सहज काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । परिषद् बैठकमा देशैभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सहभागिता छ ।
