विराट गोल्डकपः एपिएफ विजयी
मोरङ, १२ चैत (रासस): विराटनगरको सहिद रङ्गशालामा भएको विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा अन्तर्गत शनिबार रातिको खेलमा साविक विजेता एपिएफ क्लब विजयी भएको छ । उक्त खेलमा एपिएफले भुटानको ड्रुक लुयल फुटबल क्लबलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गरी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
निर्धारित समयसम्म एक–एक गोलको बराबरीमा रहेको खेलमा एपिएफले दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा पेनाल्टीमार्फत गोली गरी २–१ को अग्रता बनाउँदै विजयी भएको हो ।
खेलमा निर्णायक गोल गरेका बेडुम प्लेयर अफ दि म्याच हुँदै नगद रु ११ हजार पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगिताको विजेताले रु २० लाख १५ हजार प्राप्त गर्ने छन् भने उपविजेता टिमले रु १० लाख २५ हजार नगद राशि प्राप्त गर्ने छ ।
दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न समस्या
झापा, १२ चैत (रासस):
मुठ्ठीदान र दाताको भरमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सरकारको दिवा खाजा पाएका छैनन् । मेचीनगर–१५ मा सञ्चालित ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनालले कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका गुरुकुल विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था नगरेकामा गुनासो गर्नुभयो ।
भोजनका रूपमा बिहान र बेलुका दाल, भात र रोटी खाने गरेका त्यहाँका विद्यार्थी गुरुकुल छेवैको मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने फलफूल दिवा खाजा खाने गरेको जनाइएको छ । ओमकारेश्वरमा १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । “हाम्रो गुरुकुल आर्थिकरूपमा सवल छैन, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीसमेत विपन्न र असहाय परिवारबाट आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा दिन्छ, गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै खाजा दिने व्यवस्था हुनुप¥यो ।”
सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजावापत प्रतिविद्यार्थी रु १५ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय र समुदायबाट सञ्चालित धार्मिक विद्यालयलाई यो सुविधा उपलब्ध छैन । निजी विद्यालयमा आर्थिकरूपमा सवल परिवारका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भएकाले त्यहाँ सरकारले खाजा उपलब्ध नगराए पनि फरक पर्दैन । तर चन्दा र मुठ्ठीदानबाट चलेका धार्मिक विद्यालयमा भने खाजा खुवाउने आन्तरिक स्रोत नहुँदा समस्या देखिन्छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा विद्यालयमा समेत लागू हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । नेपाल मुस्लिम सङ्घ झापाका अध्यक्ष अमिन अलीले जिल्लामा ५५ मदरसा (धार्मिक विद्यालय)मा चार हजारभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
“हाम्रा मदरसामा पढ्ने बालबालिकालाई पनि सरकारले खाजा उपलब्ध गराएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक पछौटेपन र अन्य कारणले सरकारी विद्यालयमा जान नसकेका विद्यार्थी मदरसामा पढिरहेका छन् ।”
झापाको भद्रपुर, कचनकबल, झापा, बाह्रदशी, गौरीगन्ज, मेचीनगर, विर्तामोडलगायतका पालिकामा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन गराउने मदरसा सञ्चालित छन् । ती सबै मुस्लिम समुदायको मुठ्ठीदान र दाताको सहयोगको भरमा टिकिरहेको अध्यक्ष अलीले बताउनुभयो ।
मदरसाहरू कतिपय बिहान मात्र चल्छन् । गुरुकुल भने आवासीयरूपमा सञ्चालित छन् । कडा अनुशासन र संस्कारमा रहने गुरुकुलका विद्यार्थी धेरैजसोले दिवा खाजा पाउँदैनन् । ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य खनालका अनुसार झापामा २२ गुरुकुल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालित छन् । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई हजार पुग्न लागिसकेको छ ।
“आफँैले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेको गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि दिउँसो भोक लाग्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बडो दुःखका साथ जसोतसो विद्यार्थीको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ ।”
जिल्लाका गुरुकुलमा कम्तीमा दुई जनाका दरले शिक्षक नियुक्ति भएका छन् । तीमध्ये एक जनाको मासिक पारिश्रमिक नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले व्यहोरिरहेको प्राचार्य खनालले बताउनुभयो । फाउन्डेसनले गुरुकुलका विद्यार्थीलाई हरेक बिहान एकसाथ रुद्राभिषेक गराएर जुमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ । सो गरेवापत एक जना शिक्षकको तलब र केही सञ्चालन खर्च फाउन्डेसनले प्रदान गर्दै आएको छ ।
फाउन्डेसन र गुरुकुलको यो सहकार्य देशभरका एक सय गुरुकुलमा लागू भएका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “फाउन्डेसनले सहायता बन्द गरेका दिनदेखि आर्थिक कठिनाइले नेपालका अधिकांश गुरुकुल बन्द हुन सक्छन् ।”
मेचीनगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारीले धार्मिक विद्यालयलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नरहेको बताउनुभयो । मदरसा, गुम्बा र गुरुकुललाई धार्मिक विद्यालयको मान्यता प्रदान गर्दै सरकारले हरेक विद्यालयलाई रु दुई लाख ४१ हजार वार्षिक अनुदान दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो अनुदान ती विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्चिन पाउने उहाँले बताउनुभयो । त्यहाँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ नीति नै ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका मदरसा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको र त्यहाँको समुदायलाई शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ परिरहेको अध्यक्ष अलीले बताउनुभयो । “मदरसामा बसेर पढ्ने बालबालिका पनि गरिब र असहायकै छोराछोरी हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कमसेकम खाजा, किताब, कापी र पोशाक अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने थियो ।” मदरसामा शिक्षकलाई मासिक रु छ देखि १२ हजारसम्म पारिश्रमिक दिने गरिएको र त्यसका लागि समुदायबाट चन्दासमेत उठाउने गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
