सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिँदै
काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भएको छ। कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउँदा सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको अनुपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठुलो समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले एक महिनाअघि मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सरुवा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। अहिले उक्त समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। समितिले कर्मचारी सरुवाको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।
समितिले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई तत्काल सुधार गर्न कर्मचारी सरुवा गर्दा अटेर गरे दण्ड र सजाय गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी दिने, अविछिन्न रूपमा तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा सुरु नियुक्ति भएको पदमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहको सङ्ख्या अनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका दरबन्दीमा स्थानीय तहको सङ्ख्याका आधारमा एकमुष्ट प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्ने, कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थानीय तहमा खटाउने तर प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा एक पटक खटाइसकेपछि फिर्ता गर्न वा दुई वर्षसम्म अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न नपाउने र फिर्ता गर्नु परेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्तर्गत मात्र फिर्ता गर्ने गरी प्रस्तावित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
साउनको पहिलो सातादेखि नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने र खटाउन सम्भव नभएमा सीमा जोडिएका वा कार्यक्षेत्रबाट नजिक भएका अन्य स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहका पारस्परिक सहमतिमा र सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनका आधारमा अन्तिम पटकका लागि समायोजन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न लागेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
