कोशी प्रदेश सरकारले आज विश्वासको मत नपाउने निश्चित, सरकार ढल्ने खतरा
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार खतरामा परेको छ । आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले आफ्नै गठबन्धनका एक सांसदले प्रदेशसभा बैठक संचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलागेपछि विश्वासको मत नपाउने भएको हो । उपसभामुख सृजना दनुवार आज बिहानै काठमाडौं हिँडेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठक संचालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा सभामुख छैनन् । सभामुख बाबुराम गौतमले राजस्नामा दिएर सरकारलाई समर्थन गरेपछि मात्रै यहाँ प्रदेश सरकार गठन हुन सकेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनको ४७ मत मात्र छ । यसमा एक सिट मात्रै कम भएमा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन ।
प्रदेशसभामा सभामुखलाई सहयोग गर्नका लागि ४ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभामुख र उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले राजीनामा दिइसकेको र उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा आजको बैठक संचालन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डलमाथि जान्छ ।
अध्यक्ष मण्डलकी ज्येष्ठ सदस्य मालती सुब्बाले यसअघि नै आफू आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सूचना दिइसकेकी छिन् । सुब्बापछिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्टले पनि उपस्थित हुन नसक्ने सूचना दिइसकेका छन् । अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्यहरु सुुब्बा र बिष्ट बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि उपसभामुख दनुवारले कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेकी छिन् ।
अब मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्नु परेमा उनले सरकारलाई विश्वासको मत दिन पाउँदैनन् । बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसद स्वतः सभामुखको हैसियतमा हुने भएकोले उनले विश्वासको मत दिन मिल्दैन । यस्तोमा सत्ताधारी गठबन्धनको ४६ मत मात्र हुन्छ र सरकारले विश्वासको मत पाउँदैन ।
गएको साउन १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले यही भदौ १३ गतेसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । यदि भदौ १३ सम्म सरकारले विश्वासको मत लिने सकेत भने सरकार स्वतः अल्पमतमा परेर ढल्नेछ ।
सत्ताधारी गठबन्धनले उपसभामुख बैठक संचालन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिए उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ । तर, उपसभामुखले बिरामी भएको कारण देखाएर काठमाडौंतिर हिँडेको हुँदा उनले अदालतमा आफू बिरामी भएको चित्तबुझ्दो प्रमाण पेश गर्न सकिन् भने सरकार जोगिन कठिन हुनेछ ।
